आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पालिका झाल्या प्रशासन-पदाधिकारी सामन्याचे मैदान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परस्परांवरील कुरघोडी, राजकीय स्वार्थापोटी विकासकामांना खीळ घालण्याचे वाढते प्रकार, प्रशासन व पदाधिकारी यांच्यातील टोकाचे वाद इत्यादी प्रकारांमुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था राजकीय आखाडे बनल्या आहेत. सध्या राज्यात महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती मिळून एकूण 28 हजार 550 स्थानिक संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी बोटावर मोजण्याइतक्या संस्थांचा अपवाद सोडला तर राज्यातील अनेक संस्थांमध्ये प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी किंवा सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असे सामने बघावयास मिळत आहेत. आज साज-या होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थानिक स्वराज्य संस्था दिनानिमित्त राज्यातील काही महापालिकांमधील सद्य:स्थितीचा धावता आढावा घेतला असता मोठी विसंगती दिसून आली.


घटनादुरुस्तीनंतर जास्तीच्या अधिकारासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधीचा ओघही वाढला आहे. या दोन्ही बाबींचा उपयोग काही संस्थांनी विकासाकरिता करून घेतला तर काही संस्थांसाठी जादा अधिकार व निधीचा ओघ डोकेदुखी ठरला आहे. विकासाशी तडजोड करण्यास नकार देणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमुळे राज्यातील काही शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. दुसरीकडे केवळ राजकारण एके राजकारण करणा-या पदाधिका-यांमुळे राज्यातील अनेक शहरे दिवसेंदिवस भकास होत आहेत. काही शहरांमध्ये स्था. स्व. संस्थांच्या माध्यमातून अनेक पदरी चकाचक रस्ते, उड्डाणपुलांची वाढती संख्या तर काही शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याची सोय नाही, अशी विसंगती राज्यात बघावयास मिळत आहे.


विकासाचा आलेख निगेटिव्ह दिशेने नेत असलेली अकोला महापालिका पुढा-यांमधील तंट्यांचा आखाडा बनली आहे. या महालिकेची सभा पोलिस बंदोबस्ताशिवाय होऊ शकत नाही. बंदोबस्त असूनही आत सभागृहात सर्व मर्यादा ओलांडून एकमेकांच्या गच्ची पकडण्यापर्यंतची मजल काही जण गाठत असल्याचे दृश्य वारंवार पाहावयास मिळते. एकेकाळी व-हाडचे विभागीय मुख्यालय होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणा-या या शहरात विकास नावाची गोष्ट शोधूनही सापडत नाही. विकासाकरिता आलेल्या कोट्यवधीच्या निधीचे नियोजन करण्यावर या महापालिकेत एकमत होत नाही. विकास थांबवण्यात मात्र सारेच आघाडीवर असतात, असे विचित्र दृश्य अकोलेकर बघत आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील मित्रपक्ष परस्परांना पाण्यात पाहतात, उरली सुरली कसर विरोधक भरून काढतात. येथील महापौर आणि मनपा आयुक्त यांच्यातील साप-मुंगसारखा संघर्ष तर अकोलेकरांसाठी नेहमीचे झाले आहे. ही सर्व अधोगती पाहूनच लगतच्या सर्व 12 ग्रामपंचायतींनी अकोला महापालिकेच्या हद्दवाढीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.


राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात पीओपी गणेशमूर्ती, एसटीपीचा सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्रकल्प, नैसर्गिक आपत्तीचे नुकसान कमी दाखवण्याचा मुद्दा, सिमेंट रस्त्याचा वाद, स्टारबसची भाडेवाढ इत्यादी मुद्द्यांवरून महापौर अनिल सोले आणि मनपा आयुक्त श्याम वर्धने यांच्यात जुंपली आहे. अमरावती शहरात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांवेळी सुरू झालेला पुढा-यांमधील राडा थांबत नसल्याने महापौर व मनपा आयुक्त दोघेही मिळून विकासाचा गाडा पुढे नेत आहेत. चंद्रपूर शहरात महापालिका तर झाली, पण विकासाच्या नावावर फक्त बोंबाबोंब आहे. यासाठी पूर्वीची नगरपालिका बरी होती, अशी चंद्रपूरकरांची प्रतिक्रिया बोलकी ठरावी. धुळे महापालिकेतील प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी यांच्यातील कुरघोडीचे चटके धुळेकरांना बसत आहेत.


अतिक्रमण हटाव मोहीम व कामचुकार कर्मचा-यांविरुद्ध कारवाईचा धडाका लावून सोलापूरचे मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार अल्पावधीत प्रसिद्धीच्या झोतात आले. पण महापालिकेतील सत्ताधारी मात्र अस्वस्थ झाले आहेत. शहरात इतरही समस्या आहेत, त्याकडेही आयुक्तांनी लक्ष द्यायला हवे, अशी पदाधिका-यांची भूमिका आहे. औरंगाबाद महापालिकेत विविध मुद्यांवरून महापौर विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष सुरू आहे. नगरसेवकांनी सुचवलेली कामे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करणे, सर्वसाधारण सभेचा सल्ला ऐकण्यास नकार देणे, महापौरांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवणे इत्यादी मुद्द्यांवरून महापौर व आयुक्त यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे.