आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘बारमाही’ चितळे समितीबद्दल बरेच काही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जलक्षेत्रातील (वॉटर सेक्टर) सिंचन घोटाळा उघडकीला आल्याने वाट्टेल त्या मार्गाने आपापल्या भागात प्रकल्प (पाणी नव्हे!) खेचून आणणा-या तथाकथित विकासपुरुषांचे खरे स्वरूप स्पष्ट झाले. सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ राज्यात पडलेल्या दुष्काळाने सिंचन घोटाळ्याचे दुष्परिणाम जणू अधोरेखितच केले. धादांत खोटी श्वेतपत्रिका काढूनही गदारोळ कमी न झाल्यामुळे शासनाला शेवटी 31 डिसेंबर 2012 रोजी ‘विशेष चौकशी समिती’ नेमावी लागली. समितीने आपला अहवाल सहा महिन्यांत म्हणजे 30 जून 2013 पर्यंत देणे अपेक्षित होते. तो अहवाल अर्थातच अद्याप शासनास सादर झालेला नाही. उलट माधवराव चितळे समितीने अजून सहा महिने मुदतवाढ मागितली व शासनाने ती त्वरित दिली. या अर्थाने चितळे समिती आता ‘बारमाही’ झाली! समिती स्थापनेमागचा खरा हेतू आणि समितीतील सदस्य पाहता चितळे समिती ‘आडसाली’ झाल्यास व तिने ‘खोडवा’ही ठेवल्यास आश्चर्य वाटायला नको. समितीच्या सदस्यांचे मानधन व भत्ते पाहता समितीची वाटचाल तिच्या ‘शाश्वत’ विकासाकडेही होऊ शकते!


‘सिंचन सहयोग’ या माधवराव चितळेंशी संबंधित संस्थेस फार मोठा राजाश्रय प्रथमपासून लाभला आहे. शासकीय अधिका-यांना सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात सहभागी होता यावे, म्हणून विशेष शासन निर्णय काढले आहे. संस्थेचे कार्यालय औरंगाबाद येथे शासकीय जागेत आहे. संस्थेचा पत्रव्यवहार गोदावरी खोरेच्या ई-मेल खात्याद्वारे होतो. शासकीय अधिकारी संस्थेचे पदाधिकारी व क्रियाशील सदस्य आहेत. सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात त्यांच्या कार्यालयीन सुविधा व वाहने वापरली जातात का? विविध सिंचन घोटाळ्यांतील अधिकारी सिंचन सहयोगचे सदस्य व पदाधिकारी आहेत / होते का? तसेच सिंचन सहयोग संस्थेस शासकीय अनुदान मिळते का? हे प्रश्न अजून अनुत्तरित आहेत.


वलयांकित अभियंते असलेले चितळे भ्रष्टाचार व पदांच्या गैरवापराबद्दल कधीही स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत आणि वलय प्राप्त नसलेल्या पण तितकेच समर्थ अभियंते असलेल्या मेंढेगिरी, कुलकर्णी, वडनेरे व उपासे यांनी त्यांच्या अहवालांतून अभियांत्रिकी सत्य अगोदरच मांडले आहे. मग विशेष चौकशी समिती वेगळे करणार तरी काय, असा प्रश्न पडतो. वेळकाढूपणा करणे आणि शेवटी श्वेतपत्रिकेवर शिक्कामोर्तब करणे, हीच त्या समितीची मुख्य कार्यकक्षा राहील, असे दिसते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी चितळे समितीकडे केलेली मागणी आणि ‘कोणत्याही आरोपांची शहानिशा करणे हे या समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही,’ हे चितळेंनी त्यांना दिलेले उत्तर खूप बोलके आहे. पराकोटीचा भ्रष्टाचार, हेतुत: केलेला अनियमितपणा आणि अधिकारपदांचा जाणीवपूर्वक झालेला गैरवापर, यांचा एकत्रित परिणाम सिंचन घोटाळ्यात स्पष्टपणे जाणवतो. आरोप गंभीर आहेत. केवळ अभियांत्रिकी त्रुटी असे त्यांचे स्वरूप नाही. जलविकास व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, लोकसहभाग व जबाबदारी यांचा अभाव आहे. सर्वसमावेशकतेला जाणीवपूर्वक नकार दिलाय.

पराकोटीचे अभियांत्रिकी औद्धत्य त्यात आहे. काहीही करू पण विकास खेचून आणू, या आततायी वृत्तीमुळे आणि व्यवहारवादाच्या अतिरेकामुळे जलक्षेत्रात आता पश्चात्तापाची वेळ आली आहे. प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी विकासपुरुषांनी केलेले पराक्रम व स्वीकारलेल्या तडजोडी अंगलट येत आहेत. येनकेन प्रकारेण सतत पाण्याची उपलब्धता वाढवा, हा ‘सप्लाय साइड मॅनेजमेंटचा’ दुराग्रह आणि उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराकडे म्हणजेच ‘डिमांड साइड मॅनेजमेंटकडे’ मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष, ही आपल्या जलविकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. परिणाम भोगताहोत. सप्लाय साइड मॅनेजमेंटच्या दुराग्रहाची तार्किक परिणती म्हणजे सिंचन घोटाळा! आणि चितळे हे तर सप्लाय साइड मॅनेजमेंटचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. ते काय चौकशी करणार?


‘जलसंपदा खाते पाण्याच्या बिलांच्या आधारे नोंद करते. (महसूल, कृषी व जलसंपदा) या तीन खात्यांची तुलना करता जलसंपदा खात्याकडून केली जाणारी नोंद अधिक योग्य असते,’ असे मत चितळे यांनी एका दैनिकाशी बोलताना व्यक्त केले होते आणि त्या विधानास मी लगेच आक्षेपही घेतला होता. निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र तसेच बिगर सिंचन पाणी वापर याची तपासणी करणे, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रापैकी विहिरीद्वारे, शेततळ्यांद्वारे, जलसंधारण विभागामार्फत व जलसंपदा विभागामार्फत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र कमी असण्याची कारणे तपासणे, हे चितळे समितीच्या कार्यकक्षेतील पहिले कलम आहे. समितीचे काम अद्याप अपूर्ण असल्यामुळे ही तपासणी अजून अर्थातच झाली नसणार, हे उघड आहे. (अंतरिम अहवालसुद्धा तयार नाही!) पण प्रादेशिक समतोलाचा अभ्यास करणा-या केळकर समितीस त्या समितीचेही एक सदस्य म्हणून याबाबत चितळेंनी नेमकी कोणती आकडेवारी दिली व त्या संदर्भात काय मते व्यक्त केली, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. जी वादग्रस्त माहिती चितळे समितीने तपासायची ती माहिती बरोबर आहे, असे गृहीत धरून केळकर समितीला दिली गेली असे तर झाले नाही ना, हे स्पष्ट होणे दोन्ही समित्यांसाठी महत्त्वाचे ठरावे. मार्च 2011मध्ये 2009-10 चा जललेखा प्रकाशित करण्यात आला. त्यास मी 17 ऑगस्ट 2011 रोजी आक्षेप घेतला व त्यातील आकडेवारीबद्दल गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्याला जलसंपदा विभागाने अर्थातच उत्तर दिले नाही. पण त्यानंतर जललेखा, बेंचर्माकिंग व सिंचन स्थितिदर्शक अहवाल प्रकाशित झालेले नाहीत! असो!!


महाराष्‍ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र (MWRDC) चितळे समितीला दैनंदिन तांत्रिक मदत करत आहे. पाणी व भिजलेले क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता जललेखा व बेंचमार्किंगचे दिव्य अहवाल याच केंद्राने वर्षानुवर्षे तयार केले. गोदावरीवरील बंधा-यांची चौकशी करणा-या कुलकर्णी समितीला याच केंद्राने सहकार्य केले नाही, असे काही जाणकार खासगीत सांगतात. कुलकर्णी समितीच्या अहवालात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे, असे बोलले जात आहे. चितळे प्रथमपासून एका विशिष्ट विचारप्रणालीचे समर्थक आहेत. ती बाब त्यांनी कधीही लपवलेली नाही. त्यांची मते व कृती याला काही खास अर्थ असतो. किंबहुना त्यांच्या मातृसंस्थेच्या एखाद्या सुनियोजित रणनीतीप्रमाणे ते वागत असतात, असे म्हणणेच जास्त योग्य होईल.
या पार्श्वभूमीवर विरोधी विचारसरणी व पक्ष यांच्याशी नाळ कायम राखत त्यांचे नेहमी सत्ताधारी वर्गाबरोबर असणे व सत्ताधारी वर्गाच्या जलनीतीला त्यांनी आकार देणे, याचे जास्त सखोल राजकीय विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. पाणी ही आर्थिक वस्तू (इकॉनॉमिक गुड) मानणे आणि शेतीचा उल्लेख कृष्णछाया म्हणून करणे, या गोष्टी राज्यातील शेती व शेतक-यांसाठी घातक आहेत. चितळे समिती कोणती कार्यकक्षा मानते, हे त्यावरून स्पष्ट होते. सिंचन प्रकल्प अपूर्ण ठेवणे आणि पाणी शेतीकडून उद्योगाकडे वळवणे, हा घोटाळा नाही. ते धोरण आहे. आणि म्हणून चितळे समिती (व संभाव्यत: केळकर समितीही) जास्त गांभीर्याने घ्यायला हवी. प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या पलीकडे जाणारे आहे. त्याचे चिल्लरीकरण होऊ नये.


pradeeppurandare@gmail.com