आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उत्‍पादन वाढले उत्‍पन्‍नाचे काय?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र व राज्य सरकार, सीआयआयच्या पुढाकाराने नागपूरला नुकतेच एका भव्य कृषी प्रदशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या शताब्दीचे निमित्त असल्याने त्याला ‘कृषी वसंत’ असे नाव देण्यात आले. देशातील सर्वात मोठे कृषी प्रदश्रन असल्याचा सरकारचा दावा आहे. देशभरातील विद्यापीठे, केंद्रीय कृषी संस्था, विविध राज्यांतील कृषी विभाग आदींनी त्यात भाग घेतला. शेतकर्‍यांना नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून द्यायची, असा म्हणे या प्रदश्रनामागील हेतू आहे. मध्यंतरी अनिल काकोडकरांचे जळगावला व्याख्यान झाले. तेही नव्या संशोधनाची आणि शोधलेले तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज सांगत होते. मला हेच समजत नाही की, नवे तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एवढा आटापिटा करण्याची का गरज निर्माण होते, याचा ही मंडळी का विचार करीत नाहीत. उद्योगधंद्यातील कारखानदार नवे तंत्रज्ञान शोधत फिरतात. प्रगत देशातील व्यावसायिक प्रगत तंत्रज्ञानासाठी सरकारवर अवलंबून राहात नाहीत. त्यांच्याकडील शेतकरीही नवे स्वीकारायला उत्सुक असतो. आपल्याकडे मात्र तंत्रज्ञानाच्या प्रचारासाठी आणि विशेषत: ते शेतकर्‍यांच्या गळी उतरविण्यासाठी प्रचंड आटापिटा केला जातो. असे का व्हावे? टी.व्ही. आता जुना झाला.
मोबाइलचे तंत्रज्ञान अत्याधुनिक आहे. ते कसे वापरावे, हे कोणी कोणाला शिकविले आहे का? तरीही ते आज घरोघरी पोहोचले. मोबाइल लोकांपर्यंत पोहोचतो, परंतु शेतीचे तंत्रज्ञान का पोहोचत नाही? तुम्ही म्हणाल, मोबाइल हे जनसंपर्काचे साधन आहे. शेती हे उत्पादनाचे क्षेत्र आहे. या दोघांची तुलना होऊ शकत नाही. जनसंपर्काच्या साधनावर खर्च करावा लागतो. ते खर्चाचे कलम आहे. उत्पादन मात्र लाभ देणारे असते. खरे तर खर्चिक तंत्रज्ञानाला प्रतिसाद नसला पाहिजे व उत्पादक तंत्रज्ञानावर लोकांच्या उड्या पडायला पाहिजे. नेमके उलटे घडताना दिसते.
एकेकाळी आपल्या देशातील शेतकर्‍याला तो परंपरावादी आहे म्हणून हिणवले जायचे. तो त्या काळी गावरान बियाणे आणि सेंद्रिय खते वापरून शेती करत होता. बोरलॉग या संशोधकाने संकरित बियाणे शोधून काढले. स्वामीनाथन यांच्या सहकार्याने त्याने भारतातील तांदळाच्या अनेक जातींवर प्रयोग केले. त्यानंतर शेतकरी थांबले नाहीत. त्यांनी लगेच या बियाण्याचे स्वागत केले. आज मोठमोठे विचारवंत त्याच शेतकर्‍याला नैसर्गिक व परंपरागत शेतीच्या उपदेशाचे डोस पाजू लागले आहेत. तंत्रज्ञान उपयुक्त असेल तर शेतकरीदेखील त्याचे स्वागत करतो. याचा अगदी अलीकडचा पुरावा देता येईल. कापसाचे बी. टी. बियाणे पंधरा वष्रे देशाच्या दारावर येऊन उभे राहिले होते. केंद्र सरकारने त्याला बाहेरच रोखले होते. प्रतिबंध केला होता. पंधरा वर्षांनंतर दार उघडले. बी. टी. बियाणे शेतकर्‍यांना हितकारक वाटले म्हणून त्यांनी ते लगेच स्वीकारले. दहाएक वर्षे झाली असतील. कोठेच गावरान वाण दिसत नाही. सगळीकडे बी. टी. कापूस दिसतो. या कापसाबद्दल बरेच गैरसमज पसरविले गेले होते. उदा. जनावरे मरतील वगैरे. तसे कुठेच काही झालेले दिसत नाही. मुद्दा एवढाच की, जे हिताचे असते ते थोपवायचे आणि जे नसते थोपायचे, असे सरकारी धोरण आहे. तंत्रज्ञान उपयुक्त असेल तर त्याच्या प्रचाराची फारशी गरज पडत नाही. जनसंपर्काचे असो वा उत्पादकतेचे क्षेत्र असो, शेतकरी असो वा विद्यार्थी असो, जे फायदा देणारे कलम असते, त्याचे स्वागत केले जाते. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खचरून कृषी प्रदश्रनासारखे देखावे मांडण्याची गरज पडत नाही.
नागपूरमध्ये ‘कृषी वसंत’ प्रदश्रनाचे उद्घाटन करताना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणात गेल्या दहा वर्षांत कृषी क्षेत्रात शासकीय योजनांमुळे लक्षणीय प्रगती झाल्याचे सांगितले. मात्र अशा कोणत्या सरकारी योजना या दहा वर्षांत नव्याने लागू करण्यात आल्या आहेत, याची यादी मात्र त्यांनी दिली नाही.
कोणती नवी दिशा सरकारने दिली, याचा खुलासा केला नाही. या दहा वर्षांत शेती मालाचे उत्पादन वाढले हे खरे आहे. मात्र याचे श्रेय कृषी मंत्रालयाला देणे संयुक्तिक ठरणार नाही. द्यायचेच असेल तर जैव तंत्रज्ञानाला द्यावे लागेल. शेती क्षेत्रात गेल्या दोन दशकांत या तंत्रज्ञानाने घडलेला हाच मोठा बदल आहे. खरे तर त्यात आणखीन पुढे जाण्याची गरज आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
सरकारी आकडेवारीचा आधार घेऊन राष्ट्रपतींनी उत्पादन वाढल्याचे सांगितले. पण त्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले का? या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. ही चलाखी सत्ताधारी नेहमीच करीत आले आहेत. ते शेतीबद्दल बोलतात. शेतकर्‍यांबद्दल बोलत नाहीत. उत्पादनाबद्दल बोलतात, पण उत्पन्नाबद्दल बोलत नाहीत. शेतकर्‍यांनी भरमसाठ उत्पादन केले. पण त्या उत्पादनाचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळाला का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. अधिक उत्पादनाचा लाभ शेतकर्‍यांना झाला असता तर या दहा वर्षांत शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या. या दहा वर्षांत झाले तेवढे स्थलांतर झाले नसते. अल्पभूधारकांचा जीवनस्तर उंचावला असता. त्यांना आपल्या गरजा मारून जगण्याची गरज राहिली नसती. त्यांच्या गरजा मागणीत रूपांतरित झाल्या असत्या. देशाच्या बाजारपेठेत शेतकरी ग्राहक म्हणून मानाने मिरवला असता. तसे झालेले दिसत नाही. उलट कोट्यवधी लोकांसाठी तुमच्याच सरकारला स्वस्तात धान्य पुरवायची योजना राबवावी लागते. यावरून तथाकथित ‘प्रगती’ची पोलखोल स्पष्ट होते. या देशातील शेतकर्‍यांनी संकरित वाणांचा उचित वापर करून अधिक उत्पादनाचे आपले सार्मथ्य साठच्या दशकात सिद्ध केले आहे. ते तब्बल 50 वर्षांनंतर सांगण्याची गरज नाही. या 50 वर्षांतदेखील शेतकर्‍यांची परिस्थिती का सुधारली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज असतानाही आमचे राष्ट्रपती मात्र जुनाच राग आळवत बसले, हे दुर्दैवी आहे.
habib.amar@gmail.com