आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंचन प्रकल्पांच्या गुन्हेगारांना जाब विचारा राजे हो!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
समृद्ध शेतीच्या भरवशावर एकेकाळी ‘सोन्याची कुऱ्हाड’ म्हणवणारा विदर्भ प्रदेश आज त्याच शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या हलाखीमुळे देशभर चर्चेचा विषय व्हावा यासारखे दुर्दैव नाही. जो शेतकरी एक क्विंटल कापूस विकून दीड ते दोन तोळे सोनं विकत घेऊ शकत होता त्याला आज एक तोळा सोन्यासाठी कमीत कमी सहा क्विंटल कापूस विकावा लागतो. मराठवाड्यातही आज हीच स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचे मूळ कारण तेच आहे. अशाही परिस्थितीत
शेतीला हुकमी पाणी असते तर इथला शेतकरी कसाबसा टिकाव धरू शकला असता. पण इथे सिंचनाच्या नावानेही आनंदच आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर उंटाच्या पाठीवरच्या शेवटच्या काडीप्रमाणे सिंचनाच्या अभावामुळे त्याचे कंबरडे मोडले असे मानायला जागा आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आणि त्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपाय सुचवणाऱ्या अनेक समित्या स्थापन झाल्या. त्यांचे अहवाल सादर झाले. बहुतेक अहवालांमध्ये विदर्भात सिंचनाचा बॅकलॉग मोठ्या प्रमाणात असल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. म्हणून शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसता यावे, त्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी व त्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी सरकारने विदर्भात अनेक सिंचन प्रकल्पांची योजना तयार केली.

कागदावर ही योजना उत्कृष्टच होती. प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच अनुभव येऊ लागला. आता लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार व विदर्भातील शेतकरी खुशहाल होणार अशी स्वप्ने दाखवून हजारो हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहणाच्या मार्गाने काढून घेण्यात आली. प्रकल्पांची कामे सुरू झाली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद होऊ लागली. हे पैसे खर्चही होऊ लागले. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने विदर्भात मोठ्या प्रमाणात सिंचन सुरू आहे असा दावा करायला सुरुवात केली. पण अजूनही प्रत्यक्षात सिंचन कुठेच दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा कमी होण्याऐवजी आणखी फुगत आहे. हे काय गौडबंगाल आहे याची खोलात जाऊन चौकशी केली तेव्हा भ्रष्टाचाराचे महाजाल उघड झाले. नेते, अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने सरकारची तिजोरी रिकामी केली. सिंचन प्रकल्पांसाठी मंजूर झालेला पैशाचा ओघ मधल्यामध्येच कुठे आटला कळलेच नाही. हा पैशाचा ओघ असाच सुरू राहावा म्हणून कोणताही प्रकल्प पूर्णच होऊ नये यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

गंमत अशी की सिंचनाचा पैसा लाटणारे हेच ठेकेदार लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवत असल्याचे दिसते. तिथे म्हणे ते शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करीत आहेत. यापेक्षा दुर्दैव ते काय असावे. सिंचनाच्या योजना कागदावर कितीही समृद्ध दिसल्या तरी शेवटी त्या शेतकऱ्यांसाठी नसल्याचा अनुभव सातत्याने येतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या एकेकाळी टीआरपीचा विषय होता. आता हा विषय मागे पडला आहे. लोकप्रतिनिधींसाठी मात्र राजकारणाचे साधन झाल्या
आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या हजारो कोटींच्या तरतुदीची विल्हेवाट कशी लागते ते पाहणे या दृष्टीने उद्बोधक ठरेल. अशा विदारक प्रश्नांचाही स्वार्थासाठी वापर करणारे नेते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या खरोखरच थांबवू इच्छितात की आपला स्वार्थ साधण्यासाठी त्या सुरू राहाव्या म्हणून प्रयत्न करतात, हा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. जिथे नेतेच अशा दानतीचे आहेत तिथे अधिकारी तरी मागे कसे राहतील? सिंचनाच्या सोयी निर्माण करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली सिंचन विकास महामंडळे म्हणजे पांढरे हत्ती ठरले आहेत. सिंचनाचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत, कित्येक प्रकल्प वन विभागाची परवानगी नसल्याने किंवा अन्य कारणांनी बंद आहेत, परंतु अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगार-भत्ते आणि इतर सुखसोयी व्यवस्थित सुरू आहेत. ज्या कामासाठी हे पगार-भत्ते मिळतात त्या कामात आपण कुचराई करू नये हा विवेक यातल्या फार कमी लोकांनी बाळगला आहे.
कालव्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असताना यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली. त्यांच्यामध्ये प्रामाणिक अधिकारीही नव्हते असे नाही, पण त्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. कारण ठेकेदार हा एक तर एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याचा हितचिंतक वा नेता तरी होता. परिणामी सरकारी पैशाचा चुराडा झाला आणि सिंचना अभावी शेतकरी भरडला गेला. सिंचन प्रकल्पांच्या या दुर्दशेला जे नेते, अधिकारी किंवा ठेकेदार जबाबदार आहेत ते मोठे गुन्हेगार
आहेत. एखादा दहशतवादी एकदाच गुन्हा करून अडीच-तीनशे माणसे मारतो. पण सिंचन प्रकल्प अडवणाऱ्यांनी लाखो शेतकऱ्यांचे बळी घेतले, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. भ्रष्टाचार पूर्वीच्या सरकारच्या काळात झाला हे खरे, पण नवीन सरकारही याबाबतीत पुरेसे गंभीर आहे असे वाटत नाही.
आपला अन्नदाता आज संकटात आहे. त्याला वीज आणि पाणी मिळाले तर त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. गावात त्याची घडी नीट बसली तर गावाकडून शहराकडे येणारे लोंढे कमी होतील. शेती संकटात असणे याचा अर्थ देश संकटात असणे. हजारो कोटी खर्च होऊनही शेतीला पाणी मिळाले नाही त्यामुळे कृषी उत्पादनात घट झाली. सरकारचा महसूल घटला. ही तूट भरून काढण्यासाठी सामान्य माणसावर कराचा बोजा वाढला. या व अशा प्रकारच्या इतर साठमारीमुळे आज राज्य सरकारवर साडेतीन लाख कोटी रुपये कर्जाचा बोजा आहे. त्याची परतफेड तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य माणसालाच करावी लागणार आहे. म्हणून सिंचनाचा विषय केवळ देशाच्याच नव्हे तर सामान्यांच्या समृद्धीशीही निगडित आहे. म्हणून आता सामान्य माणसानेच आवाज उठवणे गरजेचे आहे. ज्यांनी सिंचनाचा पैसा लाटला त्यांच्याकडून तो वसूल करण्याची वेळ आली आहे.