आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळ्या पैशांचे राजकीय अर्थकारण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशात १७ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचे वैध चलन आहे. यापैकी ४५ टक्के ५०० व ३९ टक्के १००० रुपये मूल्यांच्या नोटा आहेत. ज्याची सद्य:स्थितीत मालिका रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. सध्याचे हे एकूण अधिकृत चलन (लीगल टेंडर) एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४ टक्के असून व्यवहारात असलेले हे चलन प्रमाण जगात सर्वाधिक किंवा उच्चतम पातळीचे आहे. तात्पर्य, आपले खरेदी-विक्री व अन्य विनिमय व्यवहार हे अधिक शेतीप्रधान आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग काळा पैसा, अथवा ज्याला तत्त्वप्रचूर भाषेत समांतर अर्थव्यवस्था म्हटले जाते त्या प्रकारचा आहे. याचा अर्थ या व्यवहाराचा करदृष्ट्या रीतसर वैध हिशेब नसतो व मुख्य म्हणजे त्यावर कर दिला जात नाही. खरे तर करचोरी, श्रमचोरी, वीज-पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पर्यावरणीय विनाश हे आपल्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेचे राजरोस बिनबोभाट चाललेले ढळढळीत वास्तव आहे.

धनदांडग्यांची व्यवहार शैली :
प्रचलित (अवैध) व्यवहाराचे लागेबांधे, साटेलोटे, मेतकूट लक्षात घेता नेताबाबू-थैला-झोला यांचे परस्पर सहकार्य व संगनमतानेच हे नंबर दोनचे व्यवहार होत असतात, हे न समजण्याइतके नक्कीच कुणी बावळट नाही! या बेहिशेबी व्यवहाराचे मुख्य स्रोत चलन, पैसा अगर नोटा हा नसून प्राॅमिजरी नोट्स, हुंडी चिठ्ठी, सोने आणि जमीनजुमला (ज्याला रिअल इस्टेट हे गोंडस नाव आहे) हे होय. हवाला, हेराफेरी या मार्गाने जेथे-जेथे मोकाट करमुक्त व्यवस्था आणि अनाठायी गोपनीयता पाळली जाते, त्या करमुक्त स्वर्गात (टॅक्स हेवन्स) हे महाधंदे चालले आहेत आणि जोवर हे अभद्र लागेबांधे आहेत तोवर ते थांबणार नाही. फरक एवढाच, गडी बदलले तरी खेळ तोच सुरू राहणार आहे! वास्तविक पाहता लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी यांनी ज्या एका बाबीचा प्रचंड गवगवा केला तो म्हणजे, काळा पैसा परत आणण्याचा! त्याबाबत अडीच वर्षांत काही ठोस कामगिरी झाली नाही. उलटपक्षी, काळ्या वा कर चुकवलेल्या रकमेची स्व-घोषणा सवलत देऊन काळ्याचे पांढरे करण्याचा राजमार्ग मोदी सरकारने उपलब्ध करून दिला. याकडे कसे पाहायचे हा एक कूट प्रश्न होय. या संदर्भात आणखी एका बाबीचा निर्देश करणे संयुक्तिक होईल की, भारतात कर व कर्ज बुडविण्याचे प्रमाण व प्रस्थ फार मोठे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यक्तिगत करपात्र उत्पन्न घोषित करणाऱ्यांची संख्या पन्नास हजारांहून कमी आहे. वस्तुत: आपले खरे व पूर्ण उत्पन्न व संपत्ती घोषित करणाऱ्यांची संख्या हजारोंनी आहे. आपल्या अवतीभोवती छोट्या-मोठ्या शहरात कोट्यवधी (काही तर अब्जावधी रुपये किमतीचे) रुपयांचे आलिशान बंगले अथवा फ्लॅट्स; आपण बघतो, एेकतो. दहा हजार रुपये ते लाख रुपये चौरस फुटाने जमिनी व वास्तू खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चाललेले आहेत. या सर्वांना अमुक नोटा रद्द केल्यामुळे आळा बसेल असे समजणे भाबडेपणाचे आहे. नाही तरी ८६ टक्के राष्ट्रीय अार्थिक उत्पन्न स्थावर जंगम, म्हणजेच जमीनजुमला, घर-सदनिका, सोने, हिरे, गाड्या या स्वरूपाचा आहे. खेरीज काळे धन आहे ते आहेच!

सोन्याचे भाव एकदम वधारले हे कशाचे द्योतक आहे? ज्या १२५ कोटी भारतीयांची पंतप्रधान मोदी कायम ग्वाही देतात त्यापैकी शंभर कोटी तरी उपाशी, कुपोषित दैन्यावस्थेत जगणारे, आत्महत्या करण्यास मजबूर झालेले शेतकरी, शेतमजूर, शहरे व उद्योगधंद्यात अंगमेहनतीचे काम करणारे दलित-आदिवासी कष्टकरी समूह आहेत. म्हणजेच वरचे २० टक्के खातेपिते व धनदांडगे ८० टक्के गोरगरिबांच्या नावाने उभ्या केलेल्या सेवासुविधांचा फायदा घेत आहेत. हे सर्व तळाचे लोक माणशी १०० फुटांपेक्षा कमी जागेत राहतात, तर अंबानी २७ मजल्यांचे घर बांधतात. हाच का देशाचा विकास? अंबानी-अदानी यांना सर्व सूट! खरंतर याच धनिक, उद्योजक वर्गाने बँकांकडून थोडेथोडके नव्हे तर अकरा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले वा बुडवले आहे. विजय मल्ल्यासारखे धनदांडगे काही नोटांचे बंडल अथवा कागदी भेंडोळे रोख बाळगायला मूर्ख नाहीत. हीच मंडळी थेट परदेशी गुंतवणूक म्हणून पैसे परत आणणार; त्याचे विकास गोडवे गात राहणार!

एक मासलेवाईक उदाहरण :
जगातील सर्व मोटारवाहन निर्मिती कंपन्यांना भारतात बोलवून आपण कुणाचा व कशाचा विकास करत आहाेत? काल-परवा पेट्रोल पंपावर किती लाख कोटी रुपयांच्या पाचशे व हजाराच्या नोटा आल्या? ही आज दररोजच्या जगण्याची गरज झाली असली तरी कारणे व परिणाम काय? उपरिनिर्दिष्ट वास्तवाचा साकल्याने विचार करून प्रचलित विकास प्रारूप (ग्रोथ मॉडेल) यात आमूलाग्र बदल केल्याखेरीज काळा पैसा व त्यावर पोसलेली साखळी, चंगळवादी व्यवस्था याला आवर घालणे सूतराम शक्य नाही. याचे भान ठेवूनच या नोटा जुन्या-नव्या करण्याचे मर्म लक्षात घेऊनच यापुढची तार्किक पावले उचलण्यासाठी सरकारवर लोकशक्तीचा दबाव आणणे हे खरा काळा पैसा व भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी गरजेचे आहे. होय, एक मर्यादित पाऊल म्हणून काही मर्यादेपर्यंत या प्रक्रियेला नीट अमलात आणले पाहिजे. सोबतच, या काळ्या धनाचा व भ्रष्टाचाराचे मूळ व मुख्य स्रोत जी बांडगुळी व्यवस्था, तथाकथित समाजवादी आणि लागेबांध्याच्या भांडवलशाहीने कष्टकरी भारतीय जनतेच्या मानगुटीवर बसवली आहे, त्याविरुद्ध एल्गार पुकारण्याची गरज आहे.

गुजरातचेच महात्मा गांधी आणि नरेंद्र मोदी; मात्र स्वातंत्र्य व विकासाचे जे प्रारूप (मॉडेल) गांधींना अभिप्रेत होते आणि जे नरेंद्रभाई यांना भावते त्या दोन भिन्न बाबी आहेत. गांधीजींना हवा होता स्वदेशी, सादगीपूर्ण स्वावलंबी (सेल्फ रिलायन्ट) भारत; तर आजचे पंतप्रधान ज्या मेक इन इंडियाच्या घोषणा देत आहेत त्या म्हणजे परावलंबी, परान्नपुष्ट इंडियाचा डाेलारा! म्हणजेच एकूण दिशा आहे : सेल्फ रिलायन्स टू रिलायन्स! सबब, होय नोटाचा; नाही तर नैतिकतेचा तोटा. काय करणार बिचाऱ्या चलनी नोटा?
- एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ, राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य.
बातम्या आणखी आहेत...