व्यवस्थेतील कच्चे दुवे सुधारण्याची इच्छाशक्ती अाहे?

समस्येचे निवारणकर्तेच बहुतांश समस्यांचे निर्माणकर्ते होत असल्यामुळे वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेत ‘समस्यांचे समूळ निवारण ’ एक समस्या झाली आहे, हे गेल्या काही दिवसातील घडणाऱ्या गोष्टींवरून दिसून येते आहे . काळ्या धनाच्या अनुषंगाने निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला गेला. मात्र अंमलबजावणीत अनेक कच्चे दुवे राहून गेल्यामुळे काळ्या धनाचे ‘गुलाबी धनात’  वेगाने रूपांतरण हाेऊ शकले, देशात कोट्यवधींचे घबाड ठिकठिकाणी अाढळले ही उदाहरणे त्याचीच द्याेतक म्हणावीत. यामध्ये अाणखी भर पडली ती प्रस्तावित मुंबई -नागपूर महामार्गावर आजी-माजी प्रशासकीय अधिकारी, आजी-माजी लोकप्रतिनिधीकडून झालेल्या करोडो रुपयांच्या जमीन खरेदीची. सर्वात महत्त्वाचे हे की प्रसारमाध्यमांनी या दाेन्ही घटनांविषयी ‘धक्कादायक’ असा उल्लेख केला आहे. वस्तुतः अशा गोष्टी  धक्कादायक नक्कीच म्हणता येणार नाहीत. कारण ती आपल्या लोकशाहीतील सर्वज्ञात असणारी राजकीय -प्रशासकीय (कु)संस्कृती आहे ...होती .... आणि कदाचित भविष्यातही अस्तित्वात असलच. इन्व्हेस्टरच्या गोंडस नावाखाली   गुंतवणूक करणारी मंडळी कोण असतात हे शाळेत न जाणाऱ्या मुलासही माहीत असावे. एकंदरीत ही बाब कुंपणानेच शेत खाण्यासारखी  असल्यामुळे  हे दुःस्वप्न संपणे एक दिवास्वप्नच असणार आहे. वर्तमान राजकीय -प्रशासकीय कुसंस्कृतीला पायबंद घालण्याची जर कोणाची प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेल आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा असेल तर ‘व्यवस्था परिवर्तन’ हाच एकमेव ‘राजमार्ग’ संभवतो . 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकुणातच सर्वाधिक लक्ष दिले गेले ते गुन्हा घडून गेल्यानंतर गुन्हेगाराला अधिकातील अधिक कठोर शिक्षा देण्याकडे. अर्थातच यावर देखील प्रश्नचिन्ह आहेच. गुन्हेगाराला शिक्षा हा गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठीचा एक मार्ग ठरतो.  त्याही पेक्षा महत्त्वाचे असते ते म्हणजे  व्यवस्थेचे सक्षमीकरण. मुळातच प्रत्येक अनुभवातून योग्य बोध घेत, व्यवस्थेतील ‘लूप होल्स’ वर उपाययोजना करणे, गुन्हेगारांना गुन्हा करण्याची संधी कमीत कमी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे हे अभिप्रेत असते. रोकड  व्यवहार हे काळ्या धनाच्या निर्मितीची जननी आहे हे लक्षात घेत आगामी २ वर्षात किमान ५० टक्के व्यवहार कॅशलेस करण्याचे उद्दिष्ट असायला हवे.  गुलाबी धनाच्या साठेबाजांवर छापे मारणे महत्वाचे आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा गुलाबी धनाच्या निर्मितीचे संभाव्य मार्ग जाणून घेत त्यावरच घाला घालणे अधिक प्रशासकीय शहाणपणाचे ठरते. एक गोष्ट नक्की की बँक अधिकारी-कर्मचारी यांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नव्या नोटांचा साठा केवळ अशक्य आहे. मोठे घोटाळे म्हणजे तितक्याच मोठ्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग हेदेखील तेवढेच खरे आहे. एकीकडे सामान्य नागरिकाला नवलक्ष्मीचे दर्शन दुर्लभ असताना यांच्या घरी मात्र हीच नवलक्ष्मी चालत येते हे विशेष. कुठल्याही चांगल्या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कशी ‘वाट’ लावली जाते, याचीच प्रचिती निश्चलनीकरणाच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळपणात दिसून अाली. उद्देश स्तुत्य मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर काठावर पास असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 

प्रस्तावित महामार्गावर जमीन खरेदी आणि गुलाबी धनाची साठेबाजी या वरकरणी वेगवेगळ्या घटना असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नयेे. भ्रष्ट मार्गाने धनकमाई आणि त्याचे जतन-संवर्धन करण्यासाठी जमीन -फ्लॅट -भूखंड खरेदी या त्या दोन बाजू आहेत. पाण्याने भरलेली घागर ओतण्याची  मुबलक-सहजसुलभ सुविधा असेल तरच माणूस उन्हातान्हाची-थंडीची परवा न करता पायपीट करून घागर भरून आणणार हे नक्की. पण भरलेली घागर ओतण्याची पर्याप्त सुविधाच नसेल तर मात्र त्याचा नाइलाज होणार. फार फार तर तो भरलेल्या घागरीला कवटाळून बसेल; पण पुन्हा घागर भरून आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार नाही. राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, त्यांनी निश्चलनीकरणाच्या दीर्घ यशासाठी काळ्या धनाच्या घागरी रिकाम्या करण्याच्या ठिकाणावर घाला घालायला हवा. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे खासकरून नोकरशहा-राज्यकर्ते-उद्योजक यांचे आजवरचे आर्थिक उत्पन्नाचे  सर्व मार्ग आणि त्याच्याकडे असणारी उपलब्ध संपत्ती यामधील सहसंबंध ताडून पहावा. त्यात तफावत आढळ्यास त्यास नोटीस पाठवून त्यावर खुलासा करण्यास सांगावा. खुलासा ग्राह्य नसल्यास ती संपत्ती राष्ट्राची संपत्ती म्हणून जप्त करावी. उदा . एखादा बाबू , ज्याचे आयुष्यभराचे पगाराचे उत्पन्न २-३ करोड म्हणजे कितीही काटकसर केली तरी अधिकत्तम शिल्लक दीड  कोटी. परंतु वडिलाेपार्जित संपत्ती वगळता त्याकडे ५-१० करोड किंवा त्यापेक्षाही अधिकची संपत्ती असेल तर याचा सरळ अर्थ ती सरकारची फसवणूक करून मिळवलेली ‘माया ‘आहे. तीच गत नेत्यांची. कुठलेच अधिकृत उत्पन्न नाही परंतु जमीन मात्र शेकडो एकर. हाच निकष कंत्राटदार -बिल्डर -ज्वेलर्स -व्यापारी -चित्रपटसृष्टीतील कलावंतांना देखील लागू होतो. त्यांनी भरलेले कर आणि त्यांची मालमत्ता यात विसंगती आढळली तर त्यांची संपत्ती देखील जप्तच करायला हवी. 

अाणखी एक विसंगत असणारी गोष्ट म्हणजे बँक लॉकर्स. पुण्यातील महाराष्ट्र बँकेत एकाच व्यक्तीचे १५ लॉकर आणि १० कोटीचे धन सापडल्याचे वृत्त आहे. एकीकडे सरकार काळ्या धनावर आघात करते आहे. परंतु दुसरीकडे वर्षानुवर्षे ‘अपारदर्शक बँक लॉकर’ पद्धतीत मात्र बदल करत नाही. या अपारदर्शक पद्धतीमुळे बँक लॉकर्सना ‘सरकारी संरक्षण असणारे काळ्या धनाचे आगार’ असे स्वरूप आले आहे.

 

सुधीर दाणी
danisudhir @gmail.com