शाश्वत समृद्धीचा मंत्र देणारे जलतपस्वी

डिसेंबर १९९५ मध्ये महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाची (राज्याचा सिंचनाचा दुसरा आयोग) स्थापना केली. भवरलालजी जैन यांचा आधुनिक सिंचन पध्दतीतील गाढा व्यासंग, ग्रामीण विकासाची दिशा या विषयातील त्यांची गती आदींचा आयोगाला लाभ व्हावा या उद्देशाने त्यांची सन्माननीय सदस्य म्हणून शासनाने नेमणूक केली. डॉ. माधवराव चितळे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. आयोगाचे काम चार वर्षे चालले. जून १९९९ मध्ये २००० पानाचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. ‘२१ व्या शतकातील महाराष्ट्रातील सिंचन हे थेंबातून विकासाची क्रांती करणारे असेल’ आणि त्यादृष्टीने लगोलग धोरणे आखणे गरजेचे आहे अशा दूरगामी विचाराची शिफारस भवरलालजी जैन यांनी तेव्हाच केली होती.

म. गांधी म्हणत असत, "माझे जीवन म्हणजेच संदेश आहे," हे घोषवाक्य भाऊंना फार चपखलपणे लागू होते असेच मला वाटून जाते. मला आठवते, भाऊंनी शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांना उचलून धरले. पाटबंधारे आणि महसूल खाते, सिंचन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या, शेती गमावून अडचणीत आलेल्या लोकांचे प्रश्न सोडविण्यामध्ये संवेदनशीलता अजिबात दाखवत नाही आणि म्हणून आयोगाने यासाठी काही भरीव शिफारसी करण्याची गरज आहे असेही ते बोलून गेले होते. आयोगाच्या अहवालात भूसंपादन आणि पुनर्वसन या प्रकरणात या बाबीचा योग्य तो परामर्ष घेऊन काळाच्या पुढे एक पाऊल टाकून शिफारसी करण्यात आल्या ते त्यांच्यामुळे. आयोगाचा अहवाल अंतिम करण्याचे (१९९८-९९) प्रयत्न चालू होते. शिफारसीवरुन शेवटचा हात फिरवत असताना एक मुद्दा खूप वेळ चर्चेत राहिला आणि तो म्हणजे ठिबक आणि तुषार या ंव्यवस्था, कालवे, वितरिका या धर्तीवर सिंचन प्रकल्पाचा पायाभूत भाग म्हणून समजण्यात याव्यात अशा अर्थाने करावयाच्या शिफारसीचा होता. पाण्याचा कार्यक्षमपणे वापर करण्यासाठी आणि शेती उत्पादनाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आधुनिक सिंचन पध्दतीचा वापर करण्याची गरज याविषयी कोणाही सदस्यांच्या मनात कसलाही किंतू नव्हता. महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची चणचण असणाऱ्या राज्यामध्ये आधुनिक सिंचन पध्दतीचा प्रसार व्यापक प्रमाणात होऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळून सिंचित शेतीचे क्षेत्र विस्तारित करण्याच्या दृष्टीने भाऊंना हा विषय फारच महत्वाचा वाटत होता. ठिबक, तुषारचा वापर जलदगतीने करण्याबद्दल आयोगाचे पूर्ण एकमत होते. तथापी सिंचन व सूक्ष्मसिंचनाच्या भूपृष्ठावरून जाणाऱ्या पाईपलाईनच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी शेतकऱ्यांना पार पाडता येईल का या बाबत साशंकता होती. या अडचणीचा व शेतकऱ्यांची तेव्हाची मानसिकता विचारात घेऊन तशा प्रकारची शिफारस करता आली नाही. ते विनोदाने म्हणत असत, मोठ्या सिंचन प्रकल्पाचे तुम्ही सर्वजण पाठीराखे आहात. लहान शेतकऱ्यांचे दु:ख तुम्हाला कसे समजेल?

ठिबक, तुषार सारख्या योजनेत शेतकऱ्यांचा स्वयंप्रेरित सहभाग हा एक महत्वाचा घटक असतो. हा सहभाग असलाच पाहिजे यासाठी भवरलालजींचा कटाक्ष असायचा. यामुळेच जिथे ठिबक व सूक्ष्मसिंचन पोहोचले त्या भागातील सिंचन व्यवस्थेला स्थैर्य मिळण्यासमवेत तेथील रोजगार निर्मितीलाही बळ मिळाल्याचे आपण पाहतो. कर्नाटक आणि गुजरात सरकारने उपसा सिंचन योजनेच्या मदतीने तलाव आणि कालव्यावर ठिबक आणि तुषारचे जाळे शेतकऱ्यांसाठी बसविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जैन इरिगेशनकडून कर्नाटकमध्ये शिग्गाव तालुक्यात दहा हजार हे. क्षेत्रावर तुषार सिंचन पध्दतीची व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या शेतावर बसविण्यात आलेली आहे. कृष्णा नदीवरील आलमट्टी धरणाच्या खालील बाजुस असलेल्या नारायणपूर जलाशयातून पाणी उचलून कर्नाटक शासनाकडून ठिबक सिंचन व्यवस्थेचे जाळे जवळ जवळ पंचवीस हजार हेक्टर जमीनीवर बसवून देण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे समजते. यातील अर्ध्या क्षेत्रावर जैन इरिगेशन काम करत आहे. गुजरात सरकारच्या पुढाकाराने सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या कालव्यावर ठिबक/तुषारचे जाळे जैन इरिगेशनच्या माध्यमातून बसविलले आहे. या वेगळ्या धाटणीच्या प्रकल्पाच्या यशोगाथेमधून सिंचित क्षेत्रातील विकासाची पुढची दिशा निश्‍चित होण्यासमवेत युनेस्कोने म्हटल्याप्रमाणे ‘उत्तम जल व्यवस्थापनातून उत्तम रोजगाराची निर्मिती’ हे ब्रीद सार्थक होईल.