आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कमळ राज्यात रुजले (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कामगिरीचे थेट मूल्यमापन करायचे नसते हे खरेच. मात्र लाखो मराठ्यांचे मूकमोर्चे आणि त्यानंतरचे दलित, ओबीसी, आदिवासी-अल्पसंख्याकांचे तितकेच मोठे मूकमोर्चे या देशाच्या इतिहासातील अलीकडच्या अभूतपूर्व घटना होत्या. हजार-पाचशेच्या नोटा बाद करण्याचा पंतप्रधानांचा ऐतिहासिक निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावरच जाहीर झाला. नगराध्यक्षांची निवड जनतेमधून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या सगळ्याकडे जनता कोणत्या नजरेने पाहते, याचा अंदाज १४७ नगरपालिका आणि १८ नगर पंचायतींसाठी रविवारी झालेल्या मतदानातून लागणार होता. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांचा संदर्भ या वेळच्या मतदानाला होता तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अडीच वर्षांच्या राजवटीवरचे मत नोंदवण्याची संधी निवडणुकीने मतदारांना दिली. शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. रोजगाराच्या संधी नसल्याने युवक अस्वस्थ आहेत. कायदा-सुव्यवस्था रसातळाला गेल्याने महिला भयग्रस्त आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठ्यांमध्ये संताप आहे. ‘अॅट्रॉसिटी’ला धक्का लागण्याच्या शक्यतेने दलित चिंतित आहेत. नोटाबंदीमुळे तर प्रत्येक नागरिक बिथरला आहे. या सरकारविरोधी मुद्द्यांचा धुरळा सोशल मीडियातून गेले काही महिने उडतो आहे. एकुणात जनमत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात असल्याची वातावरणनिर्मिती पाहता नगरपालिकांच्या निवडणुकीत फडणवीस सरकारचा कपाळमोक्ष निश्चित असल्याचा अंदाज वर्तवला जात होता. घोषित निकाल विरोधकांना पुरते चक्रावून टाकणारे आहेत. या निकालांमध्ये ना नोटाबंदीचा परिणाम दिसला ना मराठा आरक्षणाची धग जाणवली. सर्वाधिक संख्येने भाजपचे नगराध्यक्ष आणि त्यापाठोपाठ शिवसेनेचे नगराध्यक्ष निवडून आल्याने राज्य सरकारच्या विरोधातलीही लाट आढळली नाही. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीपेक्षा नगरपालिकांमधली कामगिरी भाजप-सेनेसाठी सुखद ठरली. निवडून आलेले नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि ताब्यात आलेल्या नगरपालिका या तिन्हीच्या संख्येत भाजप राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष ठरला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील या निवडणुकीने भाजप खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या तळागाळात पोहोचला असल्याचे दाखवून दिले. हे यश फडणवीसांना मिरवता येणार आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांचे तोंड त्यांच्याच गावात फुटले. हा संबंधितांच्या व्यक्तिगत अकार्यक्षमतेला जनतेने दिलेला फटका म्हणावा लागेल. राज्य आणि केंद्रातल्या सत्तेचा पुरेपूर वापर भाजपने निवडणूक जिंकण्यासाठी केला. यात गैर काही नाही. २०११ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस राज्यातला क्रमांक एकचा पक्ष बनला तेव्हा काँग्रेसने हेच केल होते. फडणवीस व त्यांच्या मंत्र्यांनी प्रचारात भाग घेतल्याचा फायदा त्यांना झाला. संघ परिवाराशी दुरान्वये संबंध नसलेल्या नेते-कार्यकर्त्यांना प्रवेश देऊन साधलेल्या बेरजेच्या राजकारणाचा अनुकूल परिणाम भाजपला मिळाला. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पारंपरिक काँग्रेसी पट्ट्यात जिथे ‘कमळ’ वर्षानुवर्षे औषधालाही दिसत नव्हते, त्या ठिकाणी कमळाच्या चिन्हावर नगरसेवक, नगराध्यक्ष निवडून आले. काही नगरपालिकाही भाजपने जिंकल्या. शिवसेनेच्या नगराध्यक्षांची संख्या राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाची असली तरी बहुमत मिळवलेल्या नगरपालिकांच्या बाबतीत काँग्रेसने दुसऱ्या क्रमांकावर मुसंडी मारली. काँग्रेसची पाळेमुळे महाराष्ट्रात खोलवर रुजल्याचे हे द्योतक. वास्तविक काँग्रेसचे तथाकथित राज्यपातळीवरचे अनेक जण गाव सांभाळण्याच्या व्यापात प्रचारासाठी गावाची वेसही ओलांडू शकले नाहीत. तरीही काँग्रेसने जोरदार मजल मारली. यातून नेतृत्व बोध घेणार का हा प्रश्न आहे. भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेच्या वरिष्ठांनी पहिल्या टप्प्यातली निवडणूक गांभीर्याने घेतल्याचे दिसले नाही. शिवसैनिकांनी जिद्दीने निवडणुका लढवल्या. उद्धव ठाकरेंनी आळस झटकला तर पुढच्या टप्प्यात शिवसेना चांगली मजल मारू शकेल. मराठवाड्याचा अपवाद वगळता झालेली पीछेहाट ‘राष्ट्रवादी’ची काळजी वाढवणारी आहे. शरद पवारांनंतरची नेतृत्वाची फळी पवारांइतका विश्वास कमवू शकली नसल्याचे दिसत आहे. उर्वरित ४७ नगरपालिका-पंचायतींच्या निवडणुका पुढच्या तीन टप्प्यांत होतील. यात विदर्भातील पालिका जास्त असल्याने भाजपला घोडदौड कायम राखण्याची संधी आहे. शिवसेनेसोबतची युती तोडल्यानंतर भाजपची ताकद प्रत्येक निवडणुकीत वाढल्याचे २०१४ च्या विधानसभेपासून स्पष्ट झाले आहे. प्रादेशिक पक्षाचा अवकाश शिवसेना ‘राष्ट्रवादी’कडून हिसकावते आहे. आघाडी न केल्याने काँग्रेसपेक्षा ‘राष्ट्रवादी’चे जास्त नुकसान झाले. सत्ताधाऱ्यांवरच्या विश्वासाला फार तडे गेलेले नाहीत. गमावलेला विश्वास कमावण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसना बराच पल्ला गाठावा लागेल, हा या निकालांचा अर्थ आहे.
बातम्या आणखी आहेत...