आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीओटी, आणि व्यवहार संस्कृतीचा दुहेरी अभाव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सार्वजनिक आणि खासगी संस्था किंवा व्यक्ती यांच्यातील परस्पर व्यवहारांची संस्कृती आणि या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांची आपापल्या अंतर्गत व्यवहारांची संस्कृती यांचा पाहिजे तसा विकास आपल्याकडे झालेला नाही. तो जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत असेच घडत राहणार आहे.
आैरंगाबाद महापािलकेने बीओटी (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) तत्त्वावर विकासकाकडून उभारून घेतलेला जलतरण तलाव आणि आनुषंगिक इमारतीचा नुकताच ताबा घेतला. ९९ वर्षांचा करार असताना अवघ्या ६ वर्षांच्या आत हा प्रकल्प महापािलकेने ताब्यात घेतला आणि करारही रद्द केला. त्यामुळे या तरणतलावासाठी आणि तिथल्या अानुषंगिक सुविधांसाठी शेकडो औरंगाबादकरांनी सभासदत्व शुल्क म्हणून भरलेल्या हजारो रुपयांना त्यांना मुकावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

असाच काहीसा प्रकार साेलापूरमध्येही घडला. तिथे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी कोणे काळी सरकारने जमीन दिली होती. त्यावर या कर्मचाऱ्यांनी घरे बांधली. त्यातली अनेक घरे पुढे त्यांनी विकूनही टाकली. ही जमीन शासकीय असल्यामुळे त्यावरील घरे विकताना शासनाची परवानगी हवी होती, याची आता आठवण झाल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांनी १२१ घरांवर कागदोपत्री जप्ती आणली आहे आणि त्या घरांना सरकारचे नाव लावून घेतले आहे. आणखीही शेकडो घरमालकांना अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही घरे परत मिळवायची तर लाखो रुपयांचा भुर्दंड सध्याच्या घरमालकांना सहन करावा लागणार आहे.

असेच प्रकार याआधीही झाले आहेत आणि या दोन शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरांतही घडताहेत. हे का घडते आहे? कारण सार्वजनिक आणि खासगी संस्था किंवा व्यक्ती यांच्यातील परस्पर व्यवहारांची संस्कृती आणि या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांची आपापल्या अंतर्गत व्यवहारांची संस्कृती यांचा पाहिजे तसा विकास आपल्याकडे झालेला नाही. तो जोपर्यंत होत नाही आणि खासगी तसेच सार्वजनिक जीवनात वावरताना तो आपल्या नसानसांत भिनत नाही तोपर्यंत असेच घडत राहणार आहे. यासाठी आवश्यक आहे सुस्पष्ट आणि उत्स्फूर्त व्यवस्था, जिचा पूर्ण अभाव आपल्या एकूणच यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात आहे.

स्वबळावर मोठ्या आणि महत्त्वाच्या सुविधा उभारण्याची आर्थिक कुवत महाराष्ट्रात तरी फार कमी स्थािनक स्वराज्य संस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे वाढत्या शहरीकरणाबरोबर त्यांना सुविधा वाढवाच्या तर बीओटी तत्त्वाचा अवलंब केल्याशिवाय त्या अस्तित्वातच येऊ शकणार नाहीत, ही सर्वच ठिकाणची वस्तुस्थिती आहे. अशा प्रकल्पांना मान्यता देताना कागदोपत्री खूप अटी आणि शर्ती टाकलेल्या असतात; पण त्या केवळ कागदावरच राहतात, असाच अनुभव आहे. औरंगाबादच्या जलतरण तलाव आणि अन्य सुविधांबाबतही तेच घडले होते. २००९ मध्ये या संदर्भात महापािलकेने संबंधित विकासकाशी भला मोठा करार केला आहे. त्याच वर्षाच्या शेवटी त्याला भोगवटा प्रमाणपत्रही दिले आहे. त्यानंतर बिनबोभाटपणे सारे काही सुरू होते. एक दिवस पोलिस आयुक्तांना त्या इमारतीत हुक्का क्लब असल्याची माहिती मिळते, ते तिथे छापा टाकतात आणि त्यानंतर महापािलका जागी होते. महापालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकारी तिथे जातात आणि अनेक अटींचा भंग झाला असल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. त्याचा आधार घेऊन अचानक तिथल्या सगळ्या सुविधांना कुलूप ठोकले जाते आणि करार रद्द केला जातो. याचा अर्थ गेली ६ वर्षे महापािलकेचा कोणताही अधिकारी किंवा पदाधिकारी कधीच तिथे फिरकला नव्हता, असाच होतो. फिरकला असेल तर सगळ्या बेकायदा बाबींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले, हे स्पष्टच आहे. कार्यसंस्कृतीचा संबंध येतो तो इथे. भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कोणीही आहे त्या बांधकामात काही बदल करणार नाही, हे गृहीत धरून महापािलका स्वस्थ बसते. हे स्वस्थ बसणे सगळ्यांसाठीच सोयीचे असते, हे त्यामागचे कारण आहे. जे या तरणतलावाच्या विकासकाने केले ते औरंगाबाद शहरात आणखी कोणीच केले नसेल का? अशी असंख्य प्रकरणे असतील ज्यांच्यावर अशीच कारवाई होण्याची अावश्यकता आहे. पण त्या प्रकरणांपर्यंत भिडण्याची ना कोणती यंत्रणा महापािलकेत अस्तित्वात आहे ना तशी कार्यसंस्कृती महापािलकेत विकसित झाली आहे. कधी तरी कोणाला तरी जाग आली की अशीच कारवाई केली जाईल किंवा दंड वसूल केला जाईल. जे महापािलकेसारख्या सार्वजनिक संस्थेचे तेच संबंधित विकासकाचेही अाहे. कोणी येत नाही आणि आले तरी विचारत नाहीत हे लक्षात येताच मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्याचा मोह त्यांना आवरला नाही. वैयक्तिक पातळीवरही कार्यसंस्कृती, व्यवहार संस्कृती नसल्याचेच ते सबळ उदाहरण म्हणायला हवे. सोलापूरमध्ये जे घडते आहे तेही असेच उदाहरण आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर नियंत्रणासाठी त्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. असे असताना ही यंत्रणा केवळ कारकुनी कामात अडकली आहे. सरकारी जमिनीवरील मालमत्तांच्या व्यवहारांसाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची आणि वेगळा नजराणा भरण्याची तरतूद करण्यात आली असेल तर त्यासाठी नोंदणीच्या व्यवस्थेचाच उपयोग करून घेणे अशक्य आहे का? जर प्रत्येक व्यवहार नोंदणीसाठी संबंधित कार्यालय आणि अधिकाऱ्याकडे येणार असेल तर अशा जमिनींची वेगळी सूची या कार्यालयाकडे असायला हवी. त्या सूचीत नोंद केल्याशिवाय असे व्यवहार नोंदवले जाणार नाहीत, अशी तरतूद करता येणे सहज शक्य आहे. तसे झाले तर तिथेच आवश्यक तो नजराणा भरण्यासाठी सूचित केले जाऊ शकते. शिवाय अशा जमिनीवरील मालमत्तांच्या खरेदीखतातच त्याबाबतची स्वतंत्र नोंद असणे किंवा त्यासाठी वेगळ्या रंगाचे खरेदीखत वापरणे अशा लहान तरतुदीदेखील खरेदीदाराचे भविष्यातील मोठे नुकसान वेळीच रोखू शकतात. पण पुन्हा प्रश्न येतो तो कार्यसंस्कृतीचा.
अलीकडे विविध शहरांना स्मार्ट सिटी बनवण्याचे वारे राज्यात आणि देशातही वेगाने वाहताहेत. औरंगाबाद आणि सोलापूर या शहरांचे प्रशासनही त्यासाठी उतावीळ झाले आहे. हा स्मार्टनेस म्हणजे तरी दुसरे काय आहे? सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही पातळ्यांवर सुकर कार्याची एक व्यवस्था निर्माण होणे, अधिक चांगले कार्य करताना त्याला नैतिकतेची जोड देण्याची परंपरा निर्माण करणे म्हणजेच अधिक स्मार्ट होणे नाही का? उंच इमारतींपेक्षा हा विचार अधिक उंच होईल तो 'स्मार्ट' दिवस म्हणायचा.