आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेपाळमधील वाढती अस्वस्थता; परराष्ट्रनीतीचा पराभव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतातून नेपाळमध्ये जाणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा थांबला आहे व ही अघोषित नाकेबंदी चीनच्या नेपाळमधील हस्तक्षेपामुळे सुरू झाली आहे. एकीकडे बिग ब्रदरचा आव आणणाऱ्या भारताला नेपाळने पूर्णपणे बेदखल केले आहे. मोदींच्या परराष्ट्र नीतीचा हा पहिला पराभव समजला पाहिजे.
गेली सात वर्षे चिघळलेला नेपाळच्या राज्यघटनेचा पेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी ९१ टक्के बहुमताने सोडवला. या ऐतिहासिक घटनेचा नेपाळमध्ये सार्वत्रिक जल्लोष होईल असे वाटले होते; पण एक महिन्याने नेपाळच्या तराई भागात पेट्रोल, अन्नधान्य, औषधे यांच्या टंचाईमुळे परिस्थिती पुरती बिघडली आहे. कारखाने बंद पडले आहेत. हॉटेल्स ओस पडले आहेत. पर्यटकांनी पाठ फिरवली आहे. शाळा बंद करण्याचे आदेश सरकारला द्यावे लागले आहेत व सार्वजनिक बस वाहतूक लष्कराने ताब्यात घेतली आहे. सगळीकडे हिंसक आंदोलने होताना दिसत आहेत. या भागात गॅस सिलिंडर ७०० रुपयांना, सोया तेल २०० रु. लिटर व राईचे तेल १४० रु. लिटर एवढे भडकले आहे. जनतेला ते विकत घेणेही परवडत नाही. ही परिस्थिती पाहून आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी, अशी मागणी नेपाळ चेम्बर ऑफ कॉमर्सने केली. ही परिस्थिती येण्यामागे भारताचा हात असल्याचा सर्वच पक्षांचा आरोप आहे. नेपाळने भारताला धुडकावून धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारली याचा राग केंद्रातल्या मोदी सरकारला असून भारत-नेपाळ सीमाक्षेत्रात कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी व्हावी म्हणून सक्रिय झाल्या आहेत. नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा सुमारे २५ टक्के हिस्सा आर्थिक नाकेबंदीमुळे नुकसानीत जाणार आहे.

नेपाळने स्वीकारलेल्या नव्या राज्यघटनेतील काही तरतुदींवर मधेषी समाजाचे राजकीय पक्ष नाराज आहेत व या नाराजीत भारतानेही सहभागी होत अघोषित आर्थिक नाकेबंदी घडवून आणली आहे, असा सर्व राजकीय पक्षांनी आरोप केला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली व उपपंतप्रधान कमल थापा यांनी भारताशी चर्चा करूनही परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही. भारताच्या परराष्ट्र खात्याच्या एका प्रवक्त्याने नेपाळला लागणाऱ्या एकूण पेट्रोल पुरवठ्यापैकी केवळ ३० टक्के पेट्रोल पुरवल्याची कबुली ३० ऑक्टोबरला दिली होती आणि असा दावा केला होता की, रक्सौल व बीरगंज या दोन मार्गांनी नेपाळला रस्त्यामार्गे जाणारा सुमारे ७० टक्के पेट्रोल पुरवठा मधेषी समाजाच्या आंदोलनामुळे ठप्प झाला आहे. भारताने नेपाळची नाकेबंदी केल्याचा सातत्याने इन्कार केला आहे; पण नेपाळला हे पटलेले नाही. नेपाळच्या वर्तमानपत्रांत तेथील बुद्धिवादी, राजकीय नेत्यांनी भारताला नेपाळच्या राज्यघटनेत बदल हवा असून मधेषी आंदोलनाच्या आडून भारत नेपाळवर दबाव आणत असल्याचा आरोप केला आहे. एका बुद्धिवाद्याने भारताचा हा नेपाळवर छुपा हल्ला असल्याची जहरी टीका केली आहे. भारत मोठ्या भावासारखे वागत असून दादागिरीही करत असल्याचे प्रमुख राजकीय पक्ष व बुद्धिवंतांचे मत आहे. भारतातले हिंदुत्ववादी नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र असल्याचे बोट दाखवून सांगत होते; पण प्रत्यक्षात नेपाळने धर्मनिरपेक्षता मूल्य स्वीकारल्याने सीमाभागातील हिंदुत्ववाद्यांची माथी भडकली आहेत. अहंकार दुखावल्याने नेपाळच्या कोंडीचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही काहींचे मत आहे.

नेपाळने २० सप्टेंबरला नवी राज्यघटना स्वीकारताना ही राज्यघटना लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणराज्य असून नव्या सात राज्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या राज्यघटनेला मधेषी, थारू व काही जातसमूहांनी विरोध केला आहे. आमच्या इच्छा, आकांक्षा व हक्क ही राज्यघटना देत नाही, असे या समूहांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी हे समूह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. गेल्या दीड महिन्यात ४० हून अधिक नागरिक हिंसाचारात ठार झाले असून भारताने तराई प्रदेशातील जनतेच्या हिताच्या विरोधात ही राज्यघटना आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. नेपाळच्या राज्यघटनेत निवडणुका, नागरिकत्व व अन्य काही विषयांमध्ये भारताला दुरुस्त्या हव्या आहेत. वास्तविक, या नव्या राज्यघटनेत लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती व नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांच्या आधारावर नवी राज्ये तयार करण्यात आली आहेत; पण मधेषी व थारू जातसमूहांचे राज्यांच्या विधानसभांमध्ये त्यांच्या जातीला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे म्हणणे आहे. मधेषी व थारू समूहांना स्वतंत्र राज्य हवे आहे. मधेषी दल या राजकीय पक्षाने "एक मधेष एक राज्य' अशी घोषणाही दिली आहे. पण नव्या राज्यांमध्ये मधेषबहुल जिल्ह्यांबरोबर काही हिमालयीन जिल्हेही जोडल्याने वातावरण चिघळले आहे.

नेपाळने स्वत:ची ओळख आता हिंदू राष्ट्र नव्हे, तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अशी ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतातील सत्ताधारी पक्ष भाजप व त्यांची मातृ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांचे नेते खुलेआम विरोध प्रकट करत आहेत. भाजपचे गोरखपूरमधील लोकसभा सदस्य योगी आदित्यनाथ, विहिंपचे अशोक सिंघल यांनी नेपाळला हिंदू राष्ट्र करावे म्हणून आंदोलनही सुरू केले आहे. त्यात नव्या सरकारमध्ये काही माओवादी गट व अन्य छोटे पक्ष सामील झाल्याने भारताला अस्वस्थ वाटू लागले आहे. गेल्याच आठवड्यात विद्यादेवी भंडारी यांना नेपाळच्या राष्ट्रपतिपदी नेमण्यात आले, तर उपराष्ट्रपतिपदी माओवादी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे कमांडर नंदकिशोर पुन पासांड यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. भारताला हे बदल धक्का देणारे आहेत. कारण नेपाळमधील दोन महत्त्वाच्या डाव्या संघटना एकत्र आल्या असून देशाच्या राष्ट्रपतिपदीही कम्युनिस्ट नेत्याची निवड झाल्याने नेपाळचा ओढा भारताऐवजी चीनकडे जात आहे. नेपाळमध्ये आलेल्या भूकंपात मोदी सरकार मदतकार्याची जाहिरातबाजी करण्यात गुंतले असताना चाणाक्ष चीनने मदतकार्याच्या आडून नेपाळवर राजकीय प्रभाव टाकण्यास प्रारंभ केला होता. परिणामी, नेपाळने २९ ऑक्टोबरला चीनशी पेट्रोलियम पदार्थांच्या व्यापाराचा करार केला होता. त्यानंतर लगेचच चीनने भूकंपादरम्यान बंद केलेला केरुंग मार्ग खुला करून नेपाळला मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. ३० ऑक्टोबरलाच चीनच्या प्रदेशात नेपाळ ऑइल कॉर्पोरेशनचे १२ टँकर पाठवण्यात आले. हा निर्णय भारतावर अवलंबून न राहण्याचा तर आहेच, पण नेपाळने केलेला एक प्रकारचा कठोर निषेधही आहे. इथे नेपाळचा दौरा करूनही मोदींची परराष्ट्र नीती अपयशी ठरताना दिसत आहे. चीनचा असा इतिहास आहे की चीन जेथे पाय ठेवतो तेथून तो परत मागे फिरत नाही. मोदींना नेपाळच्या राजकारणात चीनच्या वाढत्या लुडबुडीची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल.

(लेखक गोरखपूर न्यूजलाइन या पोर्टलचे संपादक आहेत.)
manoj.singh2171@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...