आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सततच्या उपेक्षेमुळे शेतकरी संपाच्या पवित्र्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजप सरकारला, देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांमध्ये बदनाम करण्याचे राजकारण म्हणून हा संप कोणाला महत्वाचा वाटत असेलही; पण पक्षनिरपेक्ष दृष्टीने काही लोकांनी शेतकऱ्यांचा आवाज संघटीत केला आहे व तो प्रामाणिक आहे.
 
येत्या एक जूनपासून महाराष्ट्रातले शेतकरी संपावर जायच्या तयारीत आहेत. गेल्या ६० वर्षात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा संप ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने अमलात येते आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात सार्वत्रिकरित्या पहिल्यांदाच असा संप होतो आहे आणि एक विधिज्ज्ञ, विकास चळवळीतला कार्यकर्ता आणि शेतकरी या नात्याने मी या संपाचे समर्थन करतो. गेली ६० वर्षे सत्तेत आलेल्या सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे ही वेळ आज शेतकऱ्यावर आली आहे. या संपाकडे काही लोक राजकीय दृष्टीनेही पाहात असतील. राज्यातल्या भाजपच्या सरकारला, देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांमध्ये बदनाम करण्याचे राजकारण म्हणून हा संप कोणाला महत्वाचा वाटत असेलही; पण पक्षनिरपेक्ष दृष्टीने काही लोकांनी शेतकऱ्यांचा आवाज संघटीत केला आहे आणि तो प्रामाणिक आहे. त्यामुळे त्याची उपेक्षा सरकारकडून होता कामा नये. सरकारने या संपाकडे राजकारण म्हणून न पाहाता संधी म्हणून पाहिले पाहिजे आणि संधी म्हणून पाहात असताना त्या दृष्टीने काही उपायही योजले पाहिजेत. 

सरकारकडे आजच ही मागणी इतक्या तीव्रतेने का होते आहे, याचाही विचार सरकारने करायला हवा. या सरकारकडे दातृत्व आहे आणि देण्याची क्षमता आहे असे शेतकऱ्यांना वाटते आहे म्हणून शेतकरी मागणी करीत आहेत या दृष्टीने सरकारने या मागणीकडे पाहायला हवे. कर्जमाफी संदर्भात सरकारच्या काही अडचणी आहेत. संपूर्ण कर्जमाफी करता येणार नाही, आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमूक्त करू अशी भूमिका फडणवीस सरकारने घेतली आहे. त्याच्या तपशिलात जायचे कारण नाही. पण एक मात्र नक्की की कर्जमाफी हा कर्जमुक्तीचा एक टप्पा आहे.
 
कर्जमाफीशिवाय कर्जमुक्ती ही संकल्पना एकमेकांशी जुळणारी नाही. सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतकरी जोपर्यंत कर्जातून मुक्त होत नाही तोपर्यंत तो शेतीतून अपेक्षित उत्पादन काढू शकणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर सरकारने एक मध्यमार्ग स्वीकारायला हवा. तो मार्ग मी सुचवू इच्छीतो.

सरकारने शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करण्याऐवजी शेतकऱ्याला किसान क्रेडीट कार्ड द्यावे.  किसान नवसंजीवनी क्रेडीट योजना असे या योजनेचे नाव असावे. एका एकरसाठी ५० हजार रुपये इतके क्रेडीट देण्यात यावे. जास्तितजास्त १० एकरपर्यंत हे क्रेडीट देण्यात यावे. म्हणजे जास्तितजास्त पाच लाख आणि कमीत कमी २ लाख अशा क्रेडीटचे हे कार्ड असावे. यावरील व्याज तीन वर्षे सरकारने फेडावे. या कार्डचा उपयोग शेतकऱ्याने त्याच्या गरजा पूर्ततेसाठी करावा. आता त्याच्यावर असलेले कर्ज फेडण्यासाठीही त्याने या कार्डचा उपयोग करावा. तीन वर्षानंतर मात्र क्रेडीट कार्डद्वारे वापरलेल्या रकमेवर चार टक्के व्याज शेतकऱ्याकडून आकारले जावे. त्यानंतर ते ६ टक्के करण्यात यावे. या सुविधेमुळे शेतकऱ्याचा स्वाभिमानही दुखावला जाणार नाही आणि त्याच्या हातात पैसाही राहील. 

शेतकरी संपकऱ्यांची दुसरी महत्वाची मागणी आहे ती स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्याची. स्वामिनाथन आयोगाने कृषिमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधार किंमत ठरविण्याची शिफारस केली आहे. सरकारला पहिल्याच वर्षी दीडपट आधारमूल्य देता येत नसेल तर येत्या हंगामापासून ते सव्वापट करण्याची घोषणा सरकारने करावी आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षात ते दीडपट पर्यंत नेण्याचा कार्यक्रम जाहीर करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. टप्प्याटप्प्याने ही आधारभूत किंमत वाढवली तर सरकारलाही जड जाणार नाही आणि शेतकऱ्याचे अर्थकारणही सुधारेल, असे मला वाटते. 

- प्रदीप देशमुख, ज्येष्ठ विधिज्ञ,उच्च न्यायालय,
औरंगाबाद खंडपीठ
बातम्या आणखी आहेत...