आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निदान पुण्यवंतांनी तरी शेतकऱ्यांचे भले करावे...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात आणि महाराष्ट्रात युतीचे साडेचार वर्षांचे सरकार असताना महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या होत्या, हे युती सरकारने विसरू नये. ‘इंडिया शायनिंग’च्या जाहिरातींचा भडिमार करूनही भाजप सरकारचा पराभव झाला होता, याचीही चर्चा मग करावी लागेल.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलायला उत्तम आहेत. म्हणजे ते बोलघेवडे आहेत असे नाही, तर बोलतात चांगले. तसे ते विधानसभेत बोलले. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या शेतकरीविरोधी धाेरणाचा पर्दाफाश केला. युतीचे सरकार सत्तेत येऊन वर्षभराचा कालावधी होत असतानाही युतीचे नेते आणि मंत्री आघाडी सरकारच्या पापांचे पाढे वाचत आहेत. पण आघाडी सरकारने केलेल्या पापांचा घडा भरल्यानेच हे पुण्यवंतांचे सरकार सत्तेवर आले हे युतीचे नेते आणि मंत्री सोयीस्कररीत्या विसरत आहेत. त्यामुळे युतीच्या मंत्र्यांनी आघाडी सरकारच्या पापांचा पाढा वाचण्याऐवजी आता शेतकऱ्यांचे चांगभले करावे हेच चांगले.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात आणि महाराष्ट्रात युतीचे साडेचार वर्षांचे सरकार असताना महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या होत्या, हे युती सरकारने विसरू नये. ‘इंडिया शायनिंग’च्या जाहिरातींचा भडिमार करूनही भाजप सरकारचा पराभव झाला होता, याचीही चर्चा मग करावी लागेल. १९९८ ते २००३ या काळात देशात कापसाची विक्रमी अायात झाली होती. दरवर्षी सुमारे १५ ते २० लाख गाठींची आयात होत होती. या आयातीमुळे देशात कापसाचे भाव हमी भावापेक्षाही कमी म्हणजे १६०० ते १७०० क्विंटल झाले हाेते. या विक्रमी आयातीमुळे देशातील कापूस बाजारात मंदी असल्याने महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार योजनेचा तोटा वाढत होता. राज्य सरकार हमी किमतीवर ५०० ते ६०० रुपये अग्रिम बोनस देत होते. त्यामुळे आंध्र-तेलंगणात शेतकरी आत्महत्या होत असताना विदर्भ व मराठवाड्यात त्या नव्हत्या. कापूस खरेदीतील हा तोटा भाजप-सेना सरकारने राज्याच्या बजेटमधून भरून दिला असता तर शेतकऱ्यांचे भले झाले असते. परिणामी दिवंगत विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना आघाडी सरकारने ५ हजार कोटींच्या तोट्याचे कारण पुढे करीत अग्रिम बोनससह कापूस एकाधिकार योजना बंद केली नसती...त्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या नसत्या... शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयी मिळायल्या हव्या याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. शेततळी बांधण्याचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. एक लाख शेतकऱ्यांना वीज जोडणीही देण्यात येणार आहे. या सर्व योजना पूर्ण झाल्यानंतरही ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहूच राहणार आहेत, याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केलेला दिसत नाही. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरळ अनुदानाची तरतूद झाली नाही तर कोरडवाहू शेती पडीक राहण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाईल, हे कोणीच लक्षात घेण्यास तयार नाही. सरळ अनुदानाची तरतूद होईपर्यंत कोरडवाहू शेतीतील पेरणीपासून कापणीपर्यंतची सर्व कामे रोहयोमधून करण्याची घोषणा केली असती तर शेतकऱ्यांचे भले झाले असते.

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने विश्व व्यापार संघटनेसोबत व्यापार सुलभीकरण करारावर केलेल्या स्वाक्षरीमुळे हमी भाव वाढवता येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत कडक भूमिका स्वीकारली आहे. व्यापार सुलभीकरण करार रद्द करण्याचा इशाराही भारताने दिलेला आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. हे खरे असेल तर हमी भाव का वाढवण्यात येत नाही? राज्य सरकारने केंद्राच्या हमी भावावर बोनस जाहीर करून कापूस खरेदी करावी, असे पत्र मोदी सरकारने राज्याला का लिहिले? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल आता बंद करावी. कापूस, खाद्यतेल व साखरेला जगात भाव नाही म्हणून देशात भाव नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी अनुदानात वाढ करणे आवश्यक असताना केंद्र सरकार अनुदानात कपात करीत आहे.

पुढील चार वर्षे युरियाचे भाव वाढणार नाहीत, अशी राणा भीमदेवी थाटाची घोषणा केंद्राने केली. पण जागतिक बाजारात युरियाचे भाव २०११ मध्ये प्रतिटन ३८४ डाॅलर होते. ते आज २४३ डॉलर प्रतिटन झाले आहेत. मनमोहनसिंग सरकार ८९० रुपये प्रतिबॅग सबसिडी देत होते. आज मोदी सरकार फक्त ४८२ रुपये प्रतिबॅग सबसिडी देते. हा वाचलेला पैसा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. पण सरकार खासदारांचे वेतन व भत्ते देण्यासाठी हा पैसा वापरते...यावरून काय समजायचे?

कापूस उत्पादकांना भाव मिळवून देण्यासाठी विदर्भात कापूस प्रक्रिया व कापड उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. गुजरातच्या कापूस उत्पादकांना या धोरणामुळेच भाव मिळतो, हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. पण ही शुद्ध बनवाबनवी आहे. या हंगामात गुजरातच्या शेतकऱ्यांना ३६०० ते ३८०० रुपये प्रतिक्विंटलचाच भाव मिळाला. हे सत्य अनुभवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमच्यासोबत गुजरातला यावे. मुख्यमंत्री यासाठी तयार आहेत काय?

कर्जमाफीऐवजी ‘कर्जमुक्ती’ असा शब्द वापरून मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा टोलवून लावला. कर्जाचे पुनर्वसन करणार, तीनऐवजी पाच हप्त्यांतच करणार, असे ते म्हणाले. पण हे फक्त चालू वर्षाचेच आहे. २०११ नंतरच्या थकीत शेतकऱ्यांचे काय? ते गुलदस्त्यातच आहे.कर्जाचे हप्ते पाडले, नवीन कर्ज दिले, हे एकवेळ समजून घेता येईल; पण हे कर्ज परत केले नाही तर कर्जमुक्ती कशी होईल? २०१३-१४ च्या हंगामात ४०००-४२०० रुपयेप्रमाणे कापूस विकला. २०१४-१५ च्या हंगामात ३६०० ते ४००० रुपयांप्रमाणे आणि २०१५-१६ च्या हंगामातही ३८०० ते ४००० रुपये भावानेच कापूस विकावा लागला. असे म्हणणे अतिच होईल. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या कारभारावर कोरडे ओढले. पण त्यांनीही आघाडी सरकारपेक्षा शेतकऱ्याला वेगळे काहीच दिले नाही. एकंदरीत ‘बोलाचाच भात बोलाचीच कढी, जेवूनिया तृप्त कोण झाला,’ असेच म्हणावे लागेल.
लेखक शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...