आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अभिव्यक्तीच्या नावाखाली स्वैराचार कदापि नको

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘एफटीआयआय’चे आवार म्हणजे जणू आमचा स्वतंत्र अधिवास असल्याचा आविर्भाव येथील विद्यार्थ्यांचा असतो. आवाराच्या आत काय चालते, कोण कसे वागते याबद्दल बाहेरच्यांनी बोलायचे नाही, प्रश्न विचारायचे नाहीत, असा एकूण यांचा आवेश असतो.

पुण्यातली फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) विद्यार्थी आंदोलनामुळे बंद पडून पन्नास दिवस उलटले आहेत. याकडे पाहताना ठळकपणे जाणवते ते असे की सरकार आणि विद्यार्थी या दोन्ही बाजूंच्या राजकीय भूमिका या प्रश्नाच्या
सोडवणुकीत खोडा घालत आहेत. मी स्वत: या संस्थेत शिकलेलो नाही. पण या संस्थेतल्या अनेकांबरोबर काम केले आहे. संस्थेसाठी कामे केली आहेत. संस्थेत येणे-जाणे असते. एवढेच काय, या संस्थेचे आणि माझ्या घराचे कुंपणसुद्धा सामाईक आहे. ‘एफटीआयआय’च्या
अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती झाल्याने वाद सुरू झाला. वाद, आंदोलने या संस्थेला नवी नाहीत. यापूर्वीच्या काही अध्यक्षांनीही विद्यार्थ्यांच्या विरोधाचा सामना केला आहे. डॉ. मोहन आगाशे यांनी येथे काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही विद्यार्थ्यांनी तो
हाणून पाडला. ही विद्यार्थ्यांची मनमानीच म्हणायला हवी.

आताच्या संघर्षाचा स्तर छुपा आहे. त्यामागच्या छुप्या अजेंड्याबद्दल उघडपणे कोणी बोलत नाही. या संस्थेत डाव्या विचारसरणीचे वर्चस्व दिसते. संस्थेच्या एकूण कामकाजावर डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न होतात. येथून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांमध्येही हा कल
दिसतो. समांतर रंगभूमीवरच्या अनेकांचा ओढा डाव्या विचारसरणीकडे असतो. यासंदर्भात अनेक नावे सांगता येतील. पण म्हणून सरकार संस्थेचे भगवेकरण करणार असेल तर तसेही होता कामा नये. जातीयवाद आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे कित्येक संस्था कायमच्या नष्ट
झाल्या आहेत. आजवरच्या आंदोलनावरून विद्यार्थ्यांचा आक्षेप चौहान यांना असावा, त्यांच्या विचारसरणीला नसावा, असे मानण्यास जागा आहे. कारण विनोद खन्ना, अनुपम खेर, परेश रावल, शत्रुघ्न सिन्हा आदी सत्तेच्या वर्तुळाशी संबंधित असलेल्या नावांना विद्यार्थ्यांचा
विरोध नसल्याचे समोर येत आहे. एखाद्याच्या पूर्वायुष्यावरून त्याचे मूल्यमापन करायचे तर चौहान यांच्याबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे.
‘व्हॉट डू यू मीन बाय फिल्म,’ या साध्या प्रश्नावर चौहान यांनी ‘जो चलती है वो फिल्म है’ असे सांगितल्याचे मी त्यांच्या दूरचित्रवाणीवरच्या मुलाखतीत ऐकले आहे. हे चांगले लक्षण नाही. यातून त्यांची परिपक्वता दिसत नाही.

अध्यक्ष कोण असावे, याला नियम नसला तरी अपेक्षा नक्कीच असतात. विशेषत: ज्या बड्या अध्यक्षांची परंपरा या संस्थेला आहे ती पाहता अपेक्षा उंचावतात. अध्यक्ष होणारी व्यक्ती नवी दिशा देणारी असावी, या अपेक्षेत गैर नाही. अर्थात पूर्वी अनेक मोठे लोक अध्यक्षपद भूषवून
गेले. त्यांच्या कार्यकाळात भरीव, दिशादर्शक काम झाले असे नाही. पण तो चर्चेचा स्वतंत्र विषय आहे. तीन वर्षांचे कोर्स पाच-पाच वर्षे चालायचे. आतादेखील आठ-आठ वर्षे विद्यार्थी रखडलेले असतात. ‘एफटीआयआय’च्या मी अगदी शेजारी राहतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या
नावाखाली पहाटे तीन-तीन वाजेपर्यंत मोठ्याने स्पीकर्स लावून संस्थेच्या आवारात हैदोस सुरू असतो. रात्रंदिवस मी तो ऐकत आलो आहे.
पूर्वीसारखेच आताही हे चालू आहे. हे विद्यार्थी आठ-आठ वर्षे का काढतात, हे कोणी विचारायचे नाही. हा विरोधाभासच आहे. पण त्यांना हवी ती माणसेच पदांवर येण्यासाठी ते आग्रही असतात. यात मला स्पष्टपणे एक कांगावा दिसतो. कलेपुढची आव्हाने लक्षात घेऊन नेतृत्व करणारा जाणकार येथे असण्याची गरज आहे. हा माणूस निवडण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना नाही हे नक्की. परंतु ‘निवडलेला माणूस आवडलेला नाही’ हे सांगण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना आहे.

निरनिराळ्या संस्थांवर माणसांच्या नेमणुका होतात. या संस्थांचा धांडोळा घेतल्यावर असे दिसते की, येथील मूठभरांनाच त्या विषयाशी देणे-घेणे असते. बाकीची माणसे कोणत्या तरी राजकीय वर्तुळाशी संबंधित, कोणाच्या तरी मर्जीतली असतात. सत्तांतरानंतर जुनी माणसे
जातात. नवी येतात. एखादा पदावर आला का आणि गेला का, हेही समजत नाही. खरोखर चांगले काम करणारी माणसे यात भरडली जातात. राजकीय अजेंड्याने झालेल्या भरतीने संस्थेचे भले होत नाही.

आपल्याला हवी ती माणसे भरण्याची गेल्या पन्नास-साठ वर्षांची दरिद्री परंपरा या निमित्ताने मोडण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. सरकारी नियुक्त्यांचे निकषच ठरवून टाका आणि जनतेलाही ते कळू द्यात. एखाद्या पदासाठी निवडला जाणारा माणूस कशाच्या आधारे त्या पदावर
येतो आहे, हे लोकांना समजले पाहिजे. पदावर येण्यापूर्वीच तेथे तो काय करणार आहे, संबंधित संस्थेच्या भवितव्याचा "रोडमॅप' त्याच्याकडे आहे का, याची चाचपणी व्हायला हवी.

तूर्तास, ‘एफटीआयआय’चा तिढा सोडवण्यासाठी सरकार आणि विद्यार्थी या दोघांना मान्य असणाऱ्यांनी मध्यस्थी करावी. सरकारने यासाठी लवचिकता दाखवावी. ‘एफटीआयआय’चे भारताच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. ही संस्था समाजाचा महत्त्वाचा
घटक आहे. ती सरकारी असणे गरजेचे आहे. सगळ्याच बाबी खासगी होऊ शकत नाहीत. ‘एफटीआयआय’ सुरू राहिली पाहिजे; पण तिला शिस्तही लागायला हवी. स्वैराचाराला स्वातंत्र्य म्हणणाऱ्या काही घटकांनी येथे चालवलेल्या प्रथा रोखल्या पाहिजेत. मूठभर विद्यार्थ्यांमुळे उरलेल्यांवर अन्याय कशाला? चांगले करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळायला हवी. संस्थेच्या हितालाही बाधा येता कामा नये.

‘एफटीआयआय’च्या आंदोलनाकडे इष्टापत्ती म्हणून पाहावे लागेल. या निमित्ताने सरकारी नियुक्त्यांचे निकष निश्चित केले पाहिजेत. सर्वच संस्थांमधल्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता येऊ द्या. ‘एफटीआयआय’लाही खमक्या अध्यक्ष द्या. ‘अभिव्यक्तीच्या नावाखाली मी
काहीही करेन, मला कोणी विचारायचे नाही,’ हे चालणार नाही. परीक्षण दोन्ही बाजूंनी व्हावे.
{लेखक मराठी चित्रपट दिग्दर्शक, रंगकर्मी, नाट्यलेखक आणि निर्माते आहेत.