आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खडसेंच्या जळगावात आयुक्तांना हल्ल्याची भीती ! (खान्देश)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
घरकुल घोटाळ्यापासून जळगाव महानगरपालिकेची अवस्था हलाखीची झाली आहे. उत्पन्नमार्ग आटले, कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. कर्ज हुडको, जिल्हा बँकेचे असल्याने ते द्यावेच लागेल. राज्य शासन इथे हमी घेण्याचाही प्रश्न उरत नाही. कर्जफेड वेळेत न केल्याने डीआरटी कोर्ट आदेशाची अंमलबजावणी करताना पालिकेची दमछाक होते आहे.
घरकुल घोटाळा उघडकीस आल्यापासून जळगाव महानगरपालिकेची अवस्था अत्यंत हलाखीची झाली आहे. उत्पन्नाचे मार्ग आटले आणि कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. कर्ज हुडको आणि जिल्हा बँकेचे असल्यामुळे ते द्यावेच लागणार आहे. राज्य शासन इथे हमी घेण्याचाही प्रश्न उरत नाही. कर्जफेड वेळेत न केल्यामुळे डीआरटी कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना पालिका प्रशासनाची अनेकदा दमछाक झाली आहे. करार संपलेल्या सेंट्रल फुले आणि फुले मार्केटचा करार नूतनीकरणाचा वादही अजून संपत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत. आर्थिक कोंडी दूर व्हावी म्हणून आयुक्त संजय कापडणीस गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांंना त्यात यश आलेले नाही. कधी व्यापारी त्यांना तोंडघशी पाडतात तर कधी लोकप्रतिनिधी. सततच्या अपयशामुळे आयुक्त चांगलेच हतबल झाले आहेत. दरम्यान, आयुक्त हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांचे समर्थक समजले जातात. एव्हाना खडसेंचा माणूस असाच त्यांच्यावर शिक्का बसला आहे. त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयामागे खडसेंचा हात तर नाही ना, असा संशय खडसेंचे राजकीय विरोधक आणि महापालिकेतील सदस्य लगेच घेऊ लागले आहेत. त्यातून महापालिकेच्या कारभारात गुंता वाढला आहे. गुंता वाढत जात असल्यामुळे आयुक्त महासभेत नगरसेवकांचे ‘टार्गेट’ होतात. सभागृहात केले जात असलेले आरोप आणि सूचक विधाने या गोष्टी आयुक्तांना धमकी वाटू लागल्या आहेत. किंबहुना आपल्या जिवाला धोका आहे, असेही त्यांना वाटू लागले आहे. दरम्यान, महापालिकेत आयुक्त काम कमी आणि राजकारणच अधिक करत असल्याचा संशय काही नगरसेवकांना असावा हे त्यांच्या सभागृहातील आक्रमकपणावरून दिसून येते. महापालिकेतील सध्याचे हे चित्र अत्यंत विचित्र आहे. काही निर्णय घ्यायचा आणि सह्या करायचे म्हटले की नगरसेवक पळापळ करतात. स्वत: खडसेंनी विश्वास दाखवला तरी कुणीही सह्या करायला पुढे येत नाही, हे गाळेकरार प्रकरणी करावयाच्या ठराव करण्याच्या विषयावरून स्पष्ट झाले आहे. याचे कारणही तेवढेच गंभीर आहे.
घरकुलमध्ये खाणाऱ्यांसोबत न खाणारेही अडकले आहेत. केवळ सह्याजीरावची भूमिका त्यांना नडली आहे. अशा परिस्थितीत आयुक्त मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांच्यावरच काही नगरसेवक तोफ डागत असतात. या सर्व प्रकारात आयुक्त आणि उपायुक्तांना कुणीतरी आपल्यावर हल्ला करण्याची भीती वाटू लागली आहे. त्यांनी मोठे गोपनीय पत्र जिल्हा प्रशासनाला लिहून राजकारण्यांना चांगलाच हादरा दिला आहे. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून जाबजबाब सुरू केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामागे राजकारण आहे की आर्थिक गुन्हेगारांचे कटकारस्थान हे शोधणे गरजेचे आहे. कारण जळगाव शहरात अनेक बिल्डर व्यवसायामागे लँड माफिया दडले आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या मोक्याच्या जागा हडप करण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न सुरू असतो. आयुक्तांना हल्ल्याची अशाच काही लोकांकडून भीती आहे की निव्वळ त्यांचे दबावतंत्र आहे ? आयुक्तांनी असे पत्र जिल्हा आणि पोलिस प्रशासनाला पाठवण्यापूर्वी पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली होती किंवा कसे, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. आता तर सभागृहात नगरसेवकांनी आयुक्तांची नार्को टेस्ट करण्याचीच थेट मागणी केली आहे. या प्रकरणी अजून मंत्री खडसेंनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश काढले आहेत. एकंदरीत जिल्ह्यात आयुक्तांच्या गंभीर स्वरूपाच्या पत्रामुळे लॉ अँड आॅर्डरचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जेथे अधिकाऱ्यांना हल्ल्याची भीती वाटते तेथे सामान्यांचे काय? अधिकाऱ्यांना अशी भीती वाटणे हे जिल्ह्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने घातक आहे. त्यामुळे यामागे कुणाचे काही राजकारण आहे की आर्थिक व्यवहारांचा डाव आहे हे शोधणे गरजेचे आहे. अधिच कंगाल झालेल्या महापालिकेत कोणतेही ठोस काम करण्याला सध्या फारसा स्कोप नाही. त्यात अधिकाऱ्यांना हल्ल्याची भीती. अशीच परिस्थिती राहिली तर कोणताही चांगला व्हिजन असलेला अधिकारी येथे यायला तयार होणार नाही. जळगावचे नाव राज्यात होऊ घातलेल्या दहा स्मार्ट सिटींच्या यादीत आले आहे. त्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांची या जिल्ह्यात नियुक्ती करून स्मार्ट सिटीचे स्वप्न साकार करण्याला चांगली संधी चालून आली आहे. मोदी सरकारच्या राजवटीत जिल्ह्यातून निवडून गेलेले दोन्ही खासदार रक्षा खडसे आणि ए. टी. पाटील हे खडसेंच्याच घरातील आहेत. त्यामुळे केंद्राकडे पाठपुरावा करायला हे बळ पुरेसे आहे. राज्यातील मोठ्या शहरांच्या यादीत जळगावचे नाव येणे हे त्याचेच द्योतक आहे. खडसेंनी लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा बँकेची निवडणूक जिंकून वर्चस्व मिळवले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून विकासाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. अर्थात, त्यांचा पाठपुरावाही तेवढा आहे हे कृषी विद्यापीठ, मेडिकल कॉलेज, सुरत-नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला मिळालेली मंजुरी या सकारात्मक बाबीतून स्षष्ट होते. पण जिल्ह्यातील प्रशासन त्यांच्या राजवटीत अडचणीत येणे वा राजकारणाचा बळी ठरणे ही बाबही तेवढीच चिंतेची आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करून चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे वाटते.
बातम्या आणखी आहेत...