आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमुक्ती ग्राम नियोजनात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कर्जमाफीच्या घाेषणेनंतर राज्यभरात शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी जल्लाेष केला, मात्र पुढे काय? या गदाराेळात मूळ प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले. - Divya Marathi
कर्जमाफीच्या घाेषणेनंतर राज्यभरात शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी जल्लाेष केला, मात्र पुढे काय? या गदाराेळात मूळ प्रश्न अनुत्तरीतच राहिले.
येत्या १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभांमध्ये फक्त स्वातंत्र्यदिनाच्या गोळ्या वाटल्या जातील की, शेतकऱ्याला कर्जबाजारीपणातून स्वतंत्र करण्यासाठी काही तरी ठोस विधायक, सामूहिक आणि दिशादर्शक पावले उचलली जातील यावर बरेच काही अवलंबून आहे. 
 
ऐतिहासिक शेतकरी संपाचे बीज १ मेच्या ग्रामसभेत पडले. राज्यभरातील अडीच हजार ग्रामसभांनी कर्जमाफीचे ठराव केले. त्यानंतर सारे राज्य ढवळून निघाले. १ जूनच्या शेतकरी संपात याचे प्रतिबिंब पडले. सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. कदाचित दोन-चार महिन्यानंतर पुन्हा एकदा कर्जमाफीची यशस्वी अंमलबजावणी कशी केली यासाठी सरकारी पक्ष स्वत:ची पाठ थोपटून घेईल किंवा याचा काहीच कसा उपयोग झाला नाही म्हणून विरोधक आरोप करत राहतील आणि पुन्हा एकदा काळ्या-पांढऱ्याचा खेळ सुरू होईल. 

कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाही, हमीभाव मिळाला पाहिजे. शेतकरी आत्महत्या आणि कृषी संकटासाठी कारणीभूत अन्य सामाजिक-आर्थिक घटकांवर काम झाले पाहिजे हे सूर कर्जमाफीच्या निमित्ताने झालेल्या सर्व चर्चेच्या पटलावर उमटले. हमी भावाच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा आणि देशपातळीवरील आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. दुसरीकडे गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच मदत पोहोचावी, केवळ सातबारा नावावर आहे म्हणून त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी काटेकोर निकष जाहीर करण्याचे काम सरकारने केले आहे. आता प्रश्न आहे तो त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे आणि पारदर्शकतेने होते याचा!
१ जूनचा संप हे लोकसहभाग आणि सामूहिक व संघटित नेतृत्व आणि कृती याचे अत्यंत दुर्मिळ तितकेच प्रभावी उदाहरण ठरले.  हेच सामूहिक नेतृत्व आणि संघटित कृती ही कर्जमाफी खऱ्या गरजूपर्यंत पोहोचवण्यात आणि भविष्यात आपल्या गावातील शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी खारीचा वाटा उचलण्यात दिसेल का? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. येत्या ग्रामसभांमध्ये पुढील ठराव करून शेतकऱ्यांच्या या बिगर राजकीय, सामूहिक आणि संघटित आंदोलनास रचनात्मक दिशा मिळू शकते. त्यासाठी या पंचसूत्री ठरावांचा ग्रामसभा विचार करू शकतात.    

१. कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीचे चावडी वाचन 
कर्जमाफी खऱ्या गरजू शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावी यासाठी कर्जमाफीसाठी पात्र लाभार्थींच्या याद्यांचे १५ जुलैनंतर जाहीर वाचन करता येईल किंवा ग्रामपंचायत ऑफिसच्या भिंतीवर चिकटवता येईल. त्यातून कर्जमाफीचा लाभ नेमका कोणाला मिळतो आहे, याची माहिती संपूर्ण गावाच्या पुढे राहील आणि त्यात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता कमी होईल. 
 
२. शेतीचे गावपातळीवर नियोजन 
एकाच प्रकारचे पीक संपूर्ण गावाने घेतले तर पुढे त्याच्या बाजारावर आणि भावावर होणारा परिणाम कांदा, टोमॅटो आणि तूर या तिन्ही पिकांच्या बाबतीत सर्वांनी अनुभवला. या पिकांचे हमीभाव, त्याबाबतची आयात-निर्यात धोरणे याबाबतचा पाठपुरावा शासकीय पातळीवर सुरू राहील, पण कृषी खात्याला ज्यात अपयश आले, ते गावाच्या पीक व्यवस्थापनाचे काम ग्रामसभेने हातात घ्यावे. पीक पद्धत बदल आणि पिकांचे नियोजनही गाव एकत्रितपणे करू शकले तर काही प्रश्नांची उत्तरे स्वत:च्या पातळीवर शोधू शकतात.  
 
३. अतिरिक्त औषधांचा वापर टाळणे  
अशास्त्रीय पद्धतीने, दुकानदाराच्या सल्ल्याने औषधांचा अतिरिक्त वापर हे शेतीतील उत्पादन खर्च, शेतकऱ्याची उधारी वाढण्याचे आणि पिकाचे नुकसान होण्याचे एक कारण असल्याचे आतापर्यंतच्या अनेक अभ्यासांतून पुढे आले आहे. अतिरिक्त आणि चुकीच्या औषधांचा वापर कमी करण्यासाठी संघटित आणि सामूहिक प्रयत्न करू शकताे का? याचा विचार करण्याची हीच वेळ आहे. 
 
४. गोडाऊन, पॅकिंग, कुलिंग सेवा उपलब्ध करवून घेणे 
प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीन धारणा कमी होत जाणे आणि त्यातून शेती व्यवहार्य न होणे हेदेखील शेतीवरील संकटाचे एक कारण असल्याचे पुढे आले आहे. सामूहिक शेती, गट शेती, कृषी उत्पादक कंपन्या हे त्यावरील उपाय म्हणून पुढे येत आहेत. माहिती उपलब्ध असलेल्या, हातात साधने असलेल्या आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते असलेल्या गावातील मूठभर शेतकऱ्यांपलीकडे हे उपाय पोहोचायचे असतील तर गाव म्हणून एकत्रित गोडाऊन, पॅकिंग, कुलिंग सेवा याचा एकत्रित विचार होऊ शकतो का? याची चाचपणी करावी लागेल. 
 
५. विवाहाचा खर्च २५ हजारांच्या आत आणणे  
केवळ सामाजिक प्रतिष्ठेच्या पोटी होणारा लग्नांवरील खर्च हे शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे महत्त्वाचे कारण असल्याचेही सगळ्यांना माहीत आहे. कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा नेतृत्वाचा चेहरा नसताना, फक्त ग्रामसभांचे ठराव करून १ जूनचा संप गावकरी यशस्वी करू शकतात, मग त्याच ग्रामसभा २५ हजारांच्या विवाहांचे ठराव करून लग्नांवरच्या अनावश्यक खर्चाला वेसण घालू शकतात आणि तेवढ्या कारणासाठी कर्जबाजारी होणाऱ्या, आत्महत्या करणाऱ्या आपल्याच गावातील शेतकऱ्यांना वाचवू शकतात.  
 
सरकारी धोरणांबाबतचे राजकारण पक्ष, राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर सुरू राहीलच. पण गावच्या चावडीवर बसून याबाबत फक्त चर्चा करत बसण्यापेक्षा शेतकरी त्यांच्या वैयक्तिक पातळीवर ही तत्त्वे आणि पथ्ये पाळून कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून आपली सुटका करून घेऊ शकतात. काही गावांमध्ये असे सामूहिक प्रयत्नही होताना दिसत आहेत. गरज आहे ते सर्वव्यापी होण्याची.
 
 dipti.raut@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...