आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रॉबर्ट वधेरा पहिले जनलोकपाल नामांकित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कधी कधी वाटते की, आपण गांधी कुटुंबाचे अंतर्गत राजकारण समजू शकत नाही. सर्व बाबींचा हक्क असूनही ते त्यांना का मिळत नाही? त्यांना नेहमीच लोकांदरम्यान टिकू दिले नाही. खरे तर, त्यांची वैशिष्ट्ये पाहिल्यास ते पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्यापेक्षाही चांगले काम करू शकतात. असे वाटते की, ते त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचे काम करण्यासाठी ते असावेत. जसे की देशाचे पहिले लोकपाल.

आता प्रश्न उपस्थित होतो की, आपण असा विचार का करतो की, ते महान जनलोकपाल सिद्ध होतील? अतिशय सरळ उत्तर आहे, त्यांची तांत्रिक वैशिष्ट्ये. खरे म्हणजे भारतीय लोक मुळात खूप स्मार्ट असतात. रिअर इस्टेटमध्ये काळा पैसा असो, इंपोर्टमध्ये कमी इन्व्हाइस बनवणे असो, एक्स्पोर्टमध्ये अधिकची इन्व्हॉइस, सोने तस्करी असो, संरक्षण सौद्यात मध्यस्थाचे काम असो, सोन्यांचे भाव कमी-जास्त करणे असो, स्टॉक मार्केटमध्ये इन्साइडर ट्रेडिंग करणे असो, व्यवहारांच्या देण्याघेण्यात अपहार असो किंवा चिटफंड सगळ्यांमध्ये निष्णात आहेत. काही हजार पगार कमावणारा एखादा गरीब अधिकारी हा प्रकार समजू शकतो? जिथपर्यंत नोकरशहांचा मुद्दा आहे, ते फक्त खोट्या नोटा पाहू शकतात. त्याशिवाय ते पाहू शकत नाहीत की, हे कसले पैसे आहेत.

इथेच र्शीयुत वधेरा यांच्या बुद्धीची गरज पडते. विचार करा एखाद्या तंत्रज्ञानाचा तज्ज्ञ सराईत चोर पकडायचे आहे तर काय करणार? तुम्ही इंग्रजी सिनेमा ‘कॅच मी इफ यू कॅन’ पाहिला असेल तर लक्षात येईल की, जी व्यक्ती कटकारस्थान करत होता, त्यालाच गैरव्यवहार रोखण्यासाठी जबाबदारी दिली जाते. जसे की लोखंडाने लोखंड कापले जाते. वधेरा देखील बरोबर याच पद्धतीने आपल्या ज्ञानाचा वापर करून अद्भुत आणि आश्चर्यकारक लोकपाल असू शकतात. ते सहजपणे घोटाळे पकडू शकतात. (मागच्या खिशात हात घालताच लक्षात येईल) आणि काही क्षणांत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कारागृहाची हवा खात असेल. मात्र सार्‍यांनाच कारागृहात का घालायचे? काहींना मुक्त होऊन काम करू दिले पाहिजे.

कोणी हॅरिसन फोर्टचा चित्रपट ‘क्लियर अँड प्रेझेंट डेंजर’ पाहिला असेल तर त्यात दाखवण्यात आले आहे की, अमेरिकन सरकार अंमली पदार्थांच्या समस्येला तोंड देत आहे. यातील एका ड्रग-किंगला हाताशी धरून त्याला लायसन्स आणि अमलीपदार्थ विकण्याची परवानगी दिली जाते. त्या बदल्यात तो इतर अमलीपदार्थ तस्करांची नावे, ठिकाणे सांगतो. त्यांना पकडण्यात येते. त्यातून ड्रग-किंग आणि अमेरिकन सरकार दोघांचा फायदा होतो. भारतालाही वधेरांकडून असा व्यवहार करून घेतला पाहिजे. उदाहरणार्थ, आपण एखाद्या संरक्षण व्यवहारात त्यांना दोन टक्के दिल्यास कोण्या मध्यस्थाची गरज पडणार नाही, हे नक्की. कोणतीही किंमत वाढवण्याचीही गरज नाही. ही देशासाठी अधिक योग्य स्थिती नसेल? संरक्षणच का, त्यांना तर सरकारच्या सर्वच व्यवहारांमध्ये दोन टक्के देऊनच टाकले पाहिजेत. तेही सर्व व्यवहार लागू करण्याची काळजी घेतील आणि हेही स्पष्ट होईल की, इतर सर्वच प्रामाणिक आहेत. तरी देखील मला वाटते आहे की, असे करूनही आपण त्यांना अपुरेच देणार आहोत. मी सुचवतो तसे कोणी माझे ऐकेल का? मी रॉबर्ट वधेरा यांना देशांचे पहिले जनलोकपाल नामांकित करतो. मी हे शपथपूर्वक सांगतो की, मी अनेक लोकांना हे ट्विट करेन.
- इंद्रजित चटर्जी