आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कालचा तमाशा, आजचा गोंधळ ! (औचित्य)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साडेचार वर्षांचा अपवाद वगळता गोपीनाथ मुंडेंची बहुतांश राजकीय कारकीर्द सत्ताधाऱ्यांचे राजीनामे मागण्यात आणि आरोपांची राळ उठवण्यात खर्च झाली. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे या सध्याच्या मंत्र्यांनी त्यांचा विरोधी पक्षातला वेळ नैतिकतेचे धडे देण्यात

विरोधी पक्षात असण्याचा पुरता फायदा भारतीय जनता पक्षाने लुटला. आता मात्र याच मंडळींनी उठवलेली नैतिकतेची भुतं त्यांचीच मानगूट धरू लागली आहेत. सत्तेत येण्यापूर्वी चोपडून घेतलेला ‘रामशास्त्री प्रभुणे’ बाण्याचा वर्ख खरवडला जातोय.

न्यायालयाने बेकायदा ठरवलेल्या विद्यापीठातून मिळवलेली उच्च शिक्षणाची पदवी राज्याचे शिक्षणमंत्री मिरवतात. समाजकल्याण खात्याच्या मंत्री नियम वाकवून २०६ कोटींची अनियमित खरेदी करतात. पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा घोळ त्यांनीच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून उघड होतो. ज्येष्ठताक्रमानुसार पक्षात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या वजनदार नेत्याचे वैफल्य जगजाहीर होते. देशाच्या आर्थिक राजधानीत विषारी दारू शंभरहून अधिक गरीब कुटुंबे उद्ध्वस्त करते. हेच सगळे प्रकार "काँग्रेस-राष्ट्रवादी'च्या कार्यकाळात झाले असते तर आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी किती धिंगाणा घातला असता, याची कल्पना करता येईल. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा तर मागितला गेलाच असता, शिवाय जनतेची घोर फसवणूक करणाऱ्या नेत्यांना त्वरित तुरुंगात डांबण्याचाही आग्रह धरला गेला असता. न्यायालयात काहीही सिद्ध होण्याआधीच मंत्र्यांनी खुर्च्या सोडाव्यात यासाठी हलकल्लोळ माजवला गेला असता. मुख्यमंत्री स्वतःच कसे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालतात, याच्या कहाण्या रंगवल्या गेल्या असत्या.

तूर्तास यातले काहीच घडताना दिसत नाही. कारण संघशाखेतून नैतिकतेचे बौद्धिक ढोसून आलेले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधात बसलेली अनेक बडी धेंडं पंधरा वर्षांच्या सत्तेमुळे बरबटलेले चेहरे स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नात गर्क आहेत. अपवाद आहे तो काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्यांचा. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर तीन ‘स्टिंग ऑपरेशन’ जनतेसमोर आणण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या दाव्यातील सत्यता किंवा फोलपणा उघड होईल तेव्हा होईल; पण झाल्या प्रकारांनी फडणवीस सरकारची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. ‘कुठे नेऊन ठेवल्यात आमच्या अपेक्षा’, असा रोकडा सवाल जनतेच्या मनात उपस्थित झाला आहे.

मे २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यानंतर "केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र' अशी दवंडी पिटली. जनतेनेही जवळपास तसाच कौल दिला. प्रामाणिकता आणि सचोटी याच दोन गुणांनी देवेंद्र फडणवीस नावाच्या चाळिशीतल्या सुसंस्कृत नेत्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद चालून आले. मागच्या सरकारमधल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिमादेखील अशीच होती. मात्र मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांचे ‘कर्तृत्व’सुद्धा शेवटी नेतृत्व म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्याच पदरी जात असते. त्याची किंमत चव्हाणांनी चुकवलीदेखील. फडणवीसांच्या बाबतीतही हेच घडते आहे. संघ परिवारातल्या संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांना तत्त्वे, नीतिमूल्ये, विचारधारा आदी शब्दांचा सोस फार असतो. यामुळे तर फडणवीसांचे वर्तन अधिकच आक्षेपार्ह वाटू लागते. मंत्र्यांविरुद्धच्या प्रत्येक आरोपानंतर फडणवीसांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या प्रतिमेला छेद देणारी ठरली.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची पदवी बेकायदा असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांनी संबंधित विद्यापीठ कसे प्रयोगशील आहे, याचे पाढे वाचायला सुरुवात केली. परंतु मुद्दा विद्यापीठाच्या उपक्रमशीलतेचा नव्हताच. न्यायालयाने अमान्य केलेली पदवी मिरवण्याचा होता. तावडेंचा पर्यायाने भाजपचा युक्तिवाद ग्राह्य धरायचा तर मग त्याच न्यायाने रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या ‘बाबा बंगाली’च्या दवादारूलासुद्धा ‘एमडी’चा दर्जा द्यावा लागेल. तांत्रिक चूक मान्य करण्याचा उमदेपणा भाजपने दाखवला नाही. ‘तावडे यांनी काहीही चूक केले नाही,’ असा शेरा मारून मुख्यमंत्री गप्प बसले. बबन लोणीकरांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत हीच गफलत. सत्य-असत्याचा फैसला प्रत्येक वेळी न्यायलायात होत नसतो. राजकीय घडामोडींबद्दलची मते जनता परस्पर ठरवून मोकळी होते.
पंकजा मुंडे यांचे प्रकरण अधिक गंभीर. जनहितासाठी दिवसात शंभर अध्यादेश काढलेत तरी कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नव्हते. संशय निर्माण झाला तो आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता खुंटीला टांगून ठेवल्यामुळे. गोपीनाथ मुंडेंच्या नावामुळे या प्रकरणात फडणवीस अतिसावध झाले. राज पुरोहितांनी ‘उघड गुपिता’चा गौप्यस्फोट केला. यातून भाजप झाकून ठेवू पाहत असलेली त्यांची कार्यसंस्कृती उघडी पडली. "भाजपअंतर्गत चढाओढीत वरचष्मा राखण्यासाठी ‘ब्राह्मण’ मुख्यमंत्र्यांनी कट रचून पक्षातल्या ‘बहुजनां’ना खिंडीत गाठले आहे,' असा तद्दन राजकीय पवित्रा घेत वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न भविष्यात होऊ शकतो. परंतु त्यामुळे जनतेचा अपेक्षाभंग झाल्याचे वास्तव बदलणार नाही.

पितळ उघडे पडले
मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये फडणवीसांनी एक बाब आवर्जून अधोरेखित केली होती. ते म्हणाले, "नरेंद्र मोदींनी मला सांगितलंय, सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी काम करू नको. जनतेच्या हितासाठी काम कर. सत्ता गेली तरी बेहत्तर.' नरेंद्राचा हा सल्ला त्यांच्याच पचनी पडल्याचे चित्र देशपातळीवर दिसत नाही. देवेंद्राचे काय घेऊन बसलात? त्यामुळे ‘कालचा तमाशा बरा होता की आजचा गोंधळ’ या कोड्यात सध्या महाराष्ट्राची जनता आहे. नैतिकतेचे टेंभे विझू लागल्याने जनतेच्या भ्रमाचा भोपळाही फुटतोय. जेमतेम सहा-आठ महिन्यांतच देवेंद्र सरकारचे पितळ उघडे पडावे, हे मराठी जनतेचे दुर्दैव.
बातम्या आणखी आहेत...