आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतीय लोकशाही धनदांडग्यांची बटीक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वातंत्र्यानंतर १९५२ पासून लोकशाहीच्या नावाखाली निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत सत्तर वर्षांपासून लोकशाही व संपत्ती यांचे संगनमत झाले आहे. येथील भांडवलदारांनी येथील लोकशाहीवर वर्चस्व निर्माण केले आहे. १६ व्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जिंकण्यासाठी ६७० मिलियन डॉलर प्रसिद्धिमाध्यमांवर खर्च केल्याचा अहवाल सिटिझन फॉर अकाउंटॅबिलिटी गव्हर्नन्स, या संस्थेने दिला. हा खर्च भाजपने केवळ आठ महिन्यांत केला, असे ज्येष्ठ विचारवंत जहीर अली यांनी सांगितले. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय राजकारण आणि पैसा यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. हे सांगितलेले होतेच. देशी व विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या निवडणुकीत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना कोट्यवधी रुपये पैसा देतात, त्यात पारदर्शकता नाही. राजकीय पक्षांना भांडवलदारांकडून चेकद्वारे मिळणारा पैसा फार कमी असतो. निवडणुकीत निवडून येणारे प्रतिनिधी व्याजासकट पैसा वसूल करून भ्रष्टाचार करतात. नीरा राडिया यांनी काळ्या पैशाबाबत सरकारची दुटप्पी भूमिका असल्याचे सांगितले. भारतातील काळा पैसा जो स्वीस बँकेत व जगातील इतर बँकांत ठेवलेला आहे. तो पैसा जर भारतात आणला तर प्रत्येक गरीब माणसाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये जमा होऊ शकतात, असेही अली म्हणाले.

भारतातील कॉर्पोरेट सेक्टरने भारतीय लोकशाही गिळंकृत केली आहे. फार मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा कॉर्पोरेट सेक्टरने विदेशात गुंतवला आहे. भारतातील ६२ टक्के लोक भ्रष्टाचारात गुंतले असल्याचे प्रतिपादन डॉ. अली यांनी एका अहवालात पुरावा देऊन म्हटले आहे. भारतातील संपूर्ण सनदी नागरी सेवा भ्रष्ट आहे. न्यायव्यवस्थासुद्धा भ्रष्ट आहे. न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळवण्यासाठी होणारी दिरंगाई हा भ्रष्टाचाराचाच परिणाम आहे. भारतातील संरक्षण विभाग फार मोठी भ्रष्टाचारी संघटना आहे. संरक्षण खात्यातील सेवानिवृत्त उच्च व सर्वोच्च अधिकारी शस्त्रास्त्रे व हत्यारे बनवणा-या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे दलाल आहेत. म्हणून संरक्षण खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची स्थापना केली पाहिजे. भारतातील काळ्या पैशांमुळे समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. जेवढे अंदाजपत्रक भारत सरकारचे आहे. तेवढा काळा पैसा समांतर अर्थव्यवस्थेत खेळतो आहे. लोकशाहीला धनदांडग्यांच्या हातात देण्यात सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. भारतातील भांडवलदार व कॉर्पोरेट क्षेत्राने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यांना नियंत्रित केले आहे. म्हणूनच सरकार आपले सर्व निर्णय भांडवलदारांच्या व धनदांडग्यांच्या दबावाखाली घेते. १९९० नंतर जे जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरण आले तेव्हापासून भारतात नक्षलवादी चळवळी जास्त प्रमाणात वाढल्या. त्याचे कारण म्हणजे भांडवलदारांना आदिवासींच्या जमिनी उद्योग-व्यवसायासाठी हिसकावून घ्यावयाच्या आहेत. येथील धनदांडगे गरीब आदिवासींची थोडीफार असलेली संपत्तीदेखील लुटण्याचे काम करत आहेत. येथील भांडवलदारांनी आपल्या हिताचे सरकार केंद्रात बनवण्यासाठी खासदारांना २५ ते ५० कोटी रुपये वाटप केलेले आहे. यावर २५ बिलियन डॉलर्सचा खर्च झाल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. ए. बी. बर्धन यांनी केला आहे. भारतातील धनदांडग्यांच्या नीतीमुळे लोकशाहीचा मृत्यू होत आहे. धनदांडग्यांनी लोकशाही ताब्यात घेतल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते निवडणूक जिंकू शकत नाहीत. हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. गरिबी दूर करणे, कल्याणकारी योजना राबवण्यात धनदांडग्यांचा फार मोठा अडसर आहे. मुंबईतील आयआयटीचे प्रोफेसर प्रा. डॉ. राम पुनियानी यांनी गुजरातमधील भांडवलदारांनी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रदान करण्याची घोषणा केली होती त्यात त्यांना यश आले.
मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी ७० हजार आरएसएसचे कार्यकर्ते कामाला लागले होते. त्यांना धनदांडग्यांनी आर्थिक मदत केली. धनदांडग्यांनी सतत लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. या देशातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, दलित, महिला, आदिवासी यांचे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी जातिवाद व धर्मवाद जोपासला. जात व धर्माच्या नावावर दरार निर्माण केली. राज्यघटनेच्या पुनर्मूल्यांकनाचा प्रयत्न अटलबिहारींच्या काळात झाला. लोकशाहीचे व्यापारीकरण झाले आहे. पैशाने मत विकत घेणे हे सर्रास सुरू आहे, असे मत व्यक्त करून प्रा. डॉ. अविनाश डोळस म्हणाले की, १९६० मध्ये मुख्यमंत्री ना. यशवंतराव चव्हाण यांना दोन एकर जमीन होती, तरीही त्यांनी निवडणूक जिंकली. आज ही स्थिती राहिली नाही. २०१४च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका धनदांडग्यांनी पैशाच्या जोरावर जिंकल्या. या वेळी बुद्धिजीवी वर्गाने आपली भूमिका मांडावयास हवी होती. आज लोकशाही असलेल्या देशात हजारो लोक खोट्या गुन्ह्यात तुरुंगात सडत आहेत. आंदोलनात ८० हजार लोक मारले गेले. या देशातील दलित, ओबीसी, मुस्लिम यांना स्वातंत्र्य आहे का? निवडणुका हा केवळ महोत्सव झाला असून तीच लोकशाही आहे, असे मानले जाऊ लागले आहे. एडीआर संस्थेच्या आकडेवारीनुसार लोकसभा निवडणुकीत ८२ टक्के उमेदवार कोट्यधीश होते, तर दोनच टक्के उमेदवार गरीब होते. काॅर्पोरेट सेक्टरच्या विरोधात जगात आंदोलने चालू आहेत. अमेरिकेत १४ जुलै २०११ व १७ सप्टेंबर २०११ या काळात वॉल स्ट्रीटवर भांडवलशाहीच्या विरोधात मोठे आंदोलन झाले; परंतु मीडियाने ते जगासमोर येऊ दिले नाही.

निष्कर्ष : भारतीय लोकशाही धनदांडग्यांच्या ताब्यातून मुक्त करावयाची असेल, तर निवडणुकीत सुधारणा, बदल करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत पैसा खर्च करण्याची मर्यादा कमी केली पाहिजे. निवडणुकीत केवळ पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक घेतली पाहिजे व त्यानंतर पक्षाने उमेदवारांचे नाव सादर व जाहीर केले पाहिजे. ज्या उमेदवारांना किमान ५१ टक्के मते पडतील त्यालाच विजयी उमेदवार म्हणून घोषित केले पाहिजे. उमेदवार निवडून आल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत त्याच्या संपत्तीत वाढ झाल्यास त्याची संपत्ती जप्त केली पाहिजे. अभ्यासू व बुद्धिमान व्यक्तींची उमेदवारी पक्षाकडून घोषित झाली पाहिजे. जे पक्ष निवडणुकीत व सार्वजनिक परिस्थितीत जातिवादी, धर्मवादी व भांडवलवादी प्रचार करतात अशा पक्ष व संघटनांवर बंदी घातली पाहिजे. या व इतर निवडणूक सुधारणांसाठी ज्या शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत, निवडणूक आयोगाने त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, तरच भारतात खरी लोकशाही नांदू शकते.