आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article By Sanjay Pakhode On Independence Vidarbha

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वेगळे विदर्भ राज्य

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘इतर प्रश्नांमधून पोलिटिकल मायलेज मिळणार नाही,असे लक्षात येताच येथील राजकारणी वेगळे, विदर्भ राज्याचे तुणतुणे वाजवण्यास सुरुवात करतात', असा सर्वसामान्य समज आहे. लोकसभा निवडणूक दृष्टिपथात आल्यावरही ही मागणी जोर धरायला लागते. एकूणच ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ याप्रमाणे वेगळ्या विदर्भ राज्य आंदोलनाची गत झाली आहे.

विलास मुत्तेमवार, रणजित देशमुख, जांबुवंतराव धोटे हे आंदोलनातील प्रमुख चेहरे आहेत. यासाठी यात्रा काढल्या. मतदान घेतले. आता पुढची पिढी हे आंदोलन भक्कम करायला निघाली आहे. वडिलोपार्जित मिळकतीमधील मुद्दे पुन्हा नव्याने लावून धरायचे आणि एक विषय जिवंत ठेवला, यावर त्यांना समाधान मानायचे आहे का? तेलंगणा राज्य निर्मितीवर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळेच आता पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरेल, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये तर स्वतंत्र तेलंगणा राज्याकरिता जेवढी आक्रमक आंदोलने झालीत, तेवढेच आक्रमक धोरण आता राज्य निर्मितीच्या निर्णयाविरोधात सुरू झाले. म्हणजे निर्मितीकरिता आंदोलने आणि निर्मितीनंतर विरोधाकरिता आंदोलने. एकूणच काय तर राजकारण आणि राजकारणच. मध्यंतरी अमरावती आणि नागपुरात वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीकरिता सामाजिक संस्थांनी मतदान घेतले. यात 90 टक्के जनतेने वेगळ्या राज्याला पाठिंबा दिला आहे,असे मतमोजणीनंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळे जांबुवंतराव धोटेंपासून ते विलास मुत्तेमवार यांच्यापर्यंत सगळ्याच विदर्भवादी नेत्यांचे पुन्हा या निमित्ताने एकत्रीकरण होण्यास सुरुवात झाली आहे. तथापि, दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विदर्भाचे हे आंदोलन पुन्हा एकदा जोर धरेल का, याबाबत सध्या तरी पुढाºयांमध्येच संभ्रम आहे. विदर्भ राज्याला शिवसेनेचा विरोध आहे.भाजपचे धोरण हे छोट्या राज्यांच्या निर्मितीला पोषक आहे. कारण भाजपच्याच कार्यकाळात उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड ही राज्ये निर्माण झाली. राष्ट्रवादीची भूमिका मिळमिळीत आहे. त्यामुळे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भ राज्य निर्मितीचे आश्वासन देण्यास श्रेष्ठींना भाग पाडावे, असा प्रयत्न सध्या काँग्रेसप्रणीत मंडळीनी सुरू केला आहे.

वेगळ्या विदर्भाची गरज आहे का?
प्रश्न आहे, खरोखरच वेगळ्या विदर्भाची आज गरज आहे का? वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी आज एकाएकी पुढे आली नाही. शंभर वर्षांपूर्वी 1903 मध्ये इंग्रजांनी मध्य प्रांत (सेंट्रल प्रॉव्हिन्स) आणि आताच्या छत्तीसगडमधील काही भाग, मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा, बैतुलचा परिसर असा बेरार म्हणून परिचित असलेल्या भूभागाचे प्रशासकीयदृष्ट्या एकत्रीकरण केले आणि सीपी अ‍ॅँड बेरार (सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अ‍ॅँड बेरार) असा एक प्रांत निर्माण केला होता. त्याच वेळी वेगळे विदर्भ राज्य हवे, अशी मागणी पुढे आली होती. त्यानंतर 1 आॅक्टोबर 1938 रोजी सीपी अ‍ॅँड बेरारच्या विधानसभेत वेगळ्या विदर्भ राज्याचा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला. विदर्भवादी नेते ब्रिजलाल बियाणी, हरिकिशन अग्रवाल यांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी घेऊन आंदोलने केलीत. इंग्रजांचे राज्य गेले, देश स्वतंत्र झाला. 1953 मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगांतर्गत छोट्या राज्यांच्या निर्मितीबाबत नेमलेल्या फजल अली यांच्या आयोगाने वेगळ्या विदर्भ राज्याचा सकारात्मक अहवाल 1956 मध्ये दिला. फजल अली यांच्या वेगळ्या विदर्भ राज्य निर्मितीच्या अहवालानंतरही 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या दरम्यान वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीने आणखी जोर धरला. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुका वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीवर लढवण्यात आल्या. माधव श्रीहरी अणे यांनी 1962 ची लोकसभा निवडणूक नागपूर मतदारसंघातून अपक्ष लढवून जिंकली, ती वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मुद्द्यावरच. वेगळ्या विदर्भ राज्याचा विषय प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा केल्यामुळेच जांबुवंतराव धोटे यांनीही 1971 ची निवडणूक नागपूर मतदारसंघातून जिंकली. चंद्रपूरमधून राजे विश्वेश्वरराव आत्राम खासदार म्हणून निवडून आले, ते वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मुद्द्यावरच. त्या वेळी झालेल्या निवडणुकांमध्ये माधव अणे, जांबुवंतराव धोटे आणि राजे विश्वेश्वरराव आत्राम यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मुद्द्यावरच जनतेला मते मागितली आणि ते खासदार झाले. वेगळे राज्य निर्मितीकरिताच जनतेने या तिघांना संसदेत पाठवले. त्यानंतर एनकेपी साळवे, वसंतराव साठे, बनवारीलाल पुरोहित, रणजित देशमुख अशा एकापाठोपाठ नेत्यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केला.

मुळात भारताच्या केंद्रस्थानी असलेला विदर्भ हा भौगोलिकदृष्ट्या मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत वेगळा आहे. या भागाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. सांस्कृतिक वेगळेपण या भूमीने जपले आहे. राजकीयदृष्ट्या नेहमीच गोंधळलेल्या अवस्थेत असणारा विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या आपद्ग्रस्त स्थितीत आहे. प्रादेशिक असमतोल तर नेहमीच विदर्भाच्या वाट्याला आला आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या वर्चस्वाखाली विदर्भाचा विकास सुरू असल्याची भावना अधिकाधिक घट्ट झाली आहे. विदर्भाच्या वाट्याला येणाºया निधीची पळवापळवी हा विषय आता विदर्भातील जनतेकरिता नवा राहिलेला नाही. विदर्भाला निधी वाटपाबाबत राज्यपालांच्या निर्देशांचे पालन सरकार करीत नाही. आर्थिक मागासलेपण आणि भलामोठा अनुशेष यामुळे वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी आजही कायम आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या सुखी, समृद्ध असलेल्या विदर्भाला वनसंपत्ती, खनिज संपत्ती, कोळसा, पाणी, वीज प्रकल्प, पर्यटन या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्वत:चे स्रोत आहे. कपाशी, सोयाबीन, तूर, धान, संत्री ही प्रमुख पिके येथील कसदार शेतीमध्ये घेतली जातात. मग आम्हाला आमचे स्वतंत्र विदर्भ राज्य का नको, असा सवाल आता प्रत्येकाच्याच मनात येतो आणि त्याचाच पुरावा दिलाय वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीकरिता अनुकूल असलेल्या विदर्भातील मतदारांनी. म्हणून 2014 ची लोकसभा निवडणूक विदर्भाच्या मुद्द्यावर लढवायलाही आता काँग्रेसी नेते मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यानिमित्त पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी करून राजकारणाच्या नव्या खेळीला सुरुवात होईल.