गटातटांची मोट अन् मोदींचा रिमोट

देवेंद्र सरकारचा शाही शपथविधी झाला. राज्यात यापुढे युतीचे नव्हे तर भाजपतील गटातटांची व मित्रपक्षांची बांधली असली मोट तरीही चालणार फक्त पंतप्रधान मोदींचा रिमोट, असा कडक संदेश राज्यात देण्यात आला. पण त्याचवेळी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांना शेवटच्या क्षणी आग्रही निमंत्रण देऊन नरमाईची भूमिका घेण्यात आली. ज्येष्ठ सेनानेते सुभाष देसाई यांना पराभूत करणा-या विद्या ठाकूर यांना मंत्रिमंडळात घेऊ नये, ही सेनेची सूचना धुडकावून मुंबईतील अमराठी चेह-यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. केवळ मराठीप्रेम मुंबईत चालणार नाही हा बदल सूचित केला, छोटे मंत्रिमंडळ केले. देवेंद् दरबारात टॉपटेन सर्वजातीय मंत्र्यांना पहिले मानकरी ठरविले तरी अजूनही रिकाम्या जागा आहेत हे दाखवून सगळ्यांनाच आशेवरही ठेवले.

भाजपची एकंदरच स्थिती इतकी मजबूत आहे की, बहुधा कोणत्याही पक्षातील मंडळी फुटून येण्यास एका पायावर तयार आहेत. महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या ११०० कोटींच्या घोटाळ्याची सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी म्हणताच राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठिंबा स्थिर झाला. यापुढेही साधी चौकशी म्हटले तरीही राष्ट्रवादी पाठिंबा म्हणणार. शिवसेनेलाही मुंबईचे साम्राज्य अबाधित ठेवणे व पक्षांतर्गत फाटाफूट टाळण्यासाठी नमती भूमिका घेणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे लवकरच शिवसेनेचाही पाठिंबा मिळणार हे जवळपास निश्चित आहे.

नेहमीची जातीय गणितांचा कल पाहून बहुजन समाजाला प्रमुख पद देण्याची परंपरा आता बोथट झाली आहे. त्यामुळे हरियाणामध्ये जाट मुख्यमंत्री न करता रा.स्व. संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते मनहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. मुळामध्ये लोकांना आता भ्रष्टाचारमुक्त सरकार हवे आहे. महागाई, रोजगारवृद्धी व नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवणारे सरकार लोकांना हवे आहे. एकचालकानुवर्ती नरेंद्र मोदी यांचा रिमोट जरी असला तरी देवेंद्र फडणवीस यांचा मार्ग ‘कटकाकीर्ण’ आहे. तब्बल तीन लाख कोटी रुपयाचा कर्जाचा डोंगर असून अनेक घोटाळ्यांची चौकशी करणे आणि त्यावर कारवाई करणे यासाठी वेगळा विभागच काढावा इतकी त्याची मोठी व्याप्ती आहे.

गटातटांची मोट : वसंतराव भागवत यांच्या मुशीत घडलेले कार्यकर्ते जेव्हा महाराष्ट्रात तत्कालीन भारतीय जनसंघाचा म्हणजेच आताच्या भाजपचा हळूहळू जम बसवत होते तेव्हा त्या चमूमध्ये बहुसंख्य कार्यकर्ते हे संघाच्या संस्कारातून घडलेले होते. अनेक कार्यकर्ते नगरपरिषद, महापालिका व विधानसभेच्या निवडणुका निश्चितपणे हरण्यासाठीच लढवत होते. आतासारखे तारांकित हॉटेलमधले वास्तव्य, एसी गाड्या, मोबाइल असल्या आरामदायी सोयी नव्हत्या. शेटजी-भटजींचा पक्ष ओळखला जाणारा जनसंघ कात टाकू लागला व नंतर मासबेस्ड पक्ष म्हणून महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात ओळखला जाऊ लागला. आता संघातून आलेल्या मंडळींची भाजपमधील संख्या कमी झाली व अभाविप, विहिंप परिवारातील आवक वाढली. संघ व परिवारातील अन्य संस्था यांचा ‘परीसस्पर्श’ न झालेले कार्यकर्तेच आता भाजपत आहेत. त्यामुळे साधनशूचिता वगैरे गुंडाळून ठेवून कॉर्पोरेट स्टाइलने पक्ष चालवणारे झालेत व त्यातूनच गट-तट भाजपत निर्माण होत गेले. गडकरी व मुंडे असे प्रमुख गट महाराष्ट्र भाजपते होते. फडणवीस-गडकरी, विनोद तावडे-गिरीश बापटांचा ब्राह्मणांचा गट, यापासून ते थेट विदर्भ, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई-कोकण असे प्रादेशिक गट प्रबळ होत गेले. संघ कार्यकर्ते व अभाविपमधून आलेले कार्यकर्ते यांचे मूळ संस्कार,कार्यपद्धती वेगळी असल्याने तोही एक गट निर्माण झाला. पक्षाच्या केडरची किंमत म्हणावी तितकी राहिलेली नाही.

मोदींचा रिमोट
शिवसेनेची व राष्ट्रवादीची भविष्यातील पाठिंब्याबाबतची रणनीती, विधानसभेच्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीचे बाबतीत या दोन्ही पक्षांची भूमिका तसेच स्वतंत्र विदर्भ, सिंचन, आदर्श व अन्य घोटाळ्यांबाबतचे धोरण असे अनेक प्रश्न फडणवीसांना सोडवावे लागतील. अर्थात याबाबतीत मोदींचा रिमोट हा काम चालू ठेवणार हे उघड आहे. मोदींचे महाराष्ट्रावर बारकाईने लक्ष असण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर, सुमारे तीस हजार कोटींचे वार्षिक बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या २०१६ मधील निवडणुका, गुजरातला लागूनच असलेले राज्य ही आहेत. गुजरात केडरच्या मोदींच्या विश्वासातील निवृत्त अधिकारी, नड्डांसारखे मोदींच्या अतिशय जवळचे असलेले ‘भारी’ प्रभारी आणि केंद्रात मोदींनी केलेल्या विविध प्रशासकीय सुधारणा व बदल महाराष्ट्रात लागू करणे अशा विविध पद्धतीने, तुलनेने कमी अनुभवी असलेल्या फडणवीसांवर मोदींचा रिमोट चालणार हे उघड आहे.

नोकरशाहीवरची पकड
गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने त्यांना अनुकूल असे ‘होयबा’ आयएएस, आयपीएस अधिकारी मुख्य खात्यांमध्ये व महत्त्वाच्या ठिकाणी नेमले. त्यातही थेट स्पर्धा परीक्षातून पास झालेले थेट आयएएस, आयपीएस बाजूला ठेवले गेले व बढतीप्राप्त राज्य केडरमधले अधिकारी मुख्य ठिकाणी नेमले गेले. कारण असे अधिकारी मंत्र्यांचे आदेश तंतोतंत विनातक्रार पाळतात. आता फडणवीसांसमोर निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त व घटना आणि नियमानुसार कार्य करणा-या अधिका-याची टीम शोधून त्यांना महत्त्वाच्या जागी नेमणे हे एक मोठे काम आहे. याबाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी कार्यपद्धती अंगीकारली तीच बहुधा राज्यस्तरावरही फडणवीस स्वीकारतील. आयबीकडून माहिती घेणे, गोपनीय अहवाल तपासणे, खातेनिहाय चौकशा नसणे अशा अनेक निकषांवर ही टीम जुळवण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांना करावे लागले. मंत्र्यांचे पीए—स्वीयसहायक हे एक अजब प्रकरण आहे. मंत्री बदलले तरी पीए तेच राहतात. याबाबतीत मोदींनी घालून दिलेले निकष देवेंद्र फडणवीससुद्धा राज्यात लावतील असे दिसते.