आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भांडवलदारांनाच झुकते माप!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२१ लाख ४७ हजार काेटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव असलेल्या अर्थसंकल्पातील अाकडेवारीचा बारकाईने अभ्यास केला तर भारतातील १०० काेटी, महाराष्ट्रातील ९-१० काेटी गाेरगरीब सामान्य जनतेला काही विशेष लाभ मिळेल असे जाणवत नाही. शेती क्षेत्राच्या कर्जपुरवठ्यासाठी १० लाख काेटींची तरतूद असेल पण ती थेट शेतकऱ्यांना नव्हे तर, कृषिउद्याेग, हायटेक शेती उद्याेजक यांना दिले जातील. म्हणजे नाव शेतीचे अाणि लाभ मात्र उद्याेजक-व्यावसायिकांना मिळणार अाहे.
 
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी जाे अर्थसंकल्प सादर करण्यात अाला ताे काही शिरस्ते, तारखा, पद्धती बदलणारा तर अाहेच; याशिवाय २०१६ मध्ये जागतिक राजकारण अाणि अर्थकारणात जे अनाेखे, धक्कादायक अाणि अचाट बदल झाले त्याची पार्श्वभूमी अधिक महत्त्वाची अाहे. ब्रेक्झिटविषयीचे सार्वमत, युराेप अाणि अन्य राष्ट्रांमध्ये विस्तारत असलेला संकुचित राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनवाद, धर्म-वंश वर्चस्ववाद नि जागतिकीकरणाच्या गत काही दशकातील प्रक्रियेला मिळत असलेले उघड अाव्हान, उदारमतवादी लाेकशाहीचा अव्हेर या बाबींची पार्श्वभूमीदेखील अधिक महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेली कवायत हा संदर्भ अाणि परिप्रेक्ष्य लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्पाची तथ्ये, तर्क यांची संगती लावणे संयुक्तिक ठरते. 

अर्थमंत्री जेटली म्हणतात, प्रशासकीय कारभार अाणि जनतेच्या जीवनमानाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा करणे, समाजातील विविध स्तरांना, विशेषत: तरुण तसेच वंचितांना ऊर्जावान करणे, देश भ्रष्टाचारमुक्त करणे, त्यासाठी राजकीय निधी गाेळा करण्याच्या संशयास्पद पद्धतीला अाळा घालणे ही अर्थसंकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे अाहेत. नाेटबंदीच्या बाबत त्यांनी अतिशय सूचक भाष्य करताना ते म्हणाले, काेणत्याही सुधारणा अडसर निर्माण करतात कारण त्या जैसे थे परिस्थिती मुळातून बदलू पाहतात. जर अार्थिक व्यवहार घटले असतील तर ते लवकरच सावरतील. विशेष म्हणजे अाता यापुढे भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न हे स्वच्छ व वास्तव हाेईल. परंतु गाव-गांधी-गरीब, शेतकरी-शेतमजूर, दलित-अादिवासी, स्त्रिया-युवक यांच्या नावाने सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचा नेमका ‘अर्थ’ नि प्रत्यक्ष ‘संकल्प’ काय अाहे, ते. २१ लाख ४७ हजार काेटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव असलेल्या अर्थसंकल्पातील अाकडेवारीचा बारकाईने अभ्यास केला तर भारतातील १०० काेटी, महाराष्ट्रातील ९-१० काेटी गाेरगरीब सामान्य जनतेला काही विशेष लाभ मिळेल, असे जाणवत नाही. प्रथमत: ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या जमाखर्चाचा ताळेबंद नसू्न ताे एक धाेरण विषय दस्तएेवज असताे, असावयास हवा. मात्र यासाठी जाे संस्थात्मक, संरचनात्मक अामूलाग्र स्वरूपाचा बदल अावश्यक अाहे. ताे अाजवरच्या सरकारांनी केला नाही त्यामुळेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७० वर्षांनंतरही ३० काेटी ग्रामीण अाणि शहरी लाेक अात्यंतिक हाल अपेष्टेत जगत अाहेत. ३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर अात्महत्या करण्याची वेळ अाली. ४७ टक्के बालके कुपाेषित अाहेत. याचा इत्यर्थ काय? तात्पर्य, भाषा गाव-गरीब इ. अशी वापरून, म. गांधीचे नाव चार-पाच वेळा घेऊन अर्थमंत्री जेटली अाम्हाला सांगत अाहेत की, अर्थसंकल्प खेडे, शेती, उपेक्षितांवर लक्ष केंद्रित करणारा अाहे. तथापि, साडे एकवीस लाखांच्या बजेटमध्ये नेमके किती टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार अाहेत? याचे उत्तर निराशाजनक अाहे. शेती क्षेत्राच्या कर्जपुरवठ्यासाठी १० लाख काेटींची तरतूद असेल पण ती थेट शेतकऱ्यांना नव्हे तर, कृषिउद्याेग, हायटेक शेती उद्याेजक यांना दिले जातील. म्हणजे नाव शेतीचे अाणि लाभ मात्र उद्याेजक-व्यावसायिकांना मिळणार. 

अाणखी एक बाब अर्थमंत्री जेटली यांनी अधाेरेखित केली ती म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट केलं जाईल. एकतर हे भाववाढीनुसार हाेईल की, वास्तवाच्या प्रमाणानुसार? यासंदर्भात त्यांनी स्वामिनाथन् समितीच्या शिफारशी लागू करण्याविषयी केलेली घाेषणा अद्याप हवेतच अाहे. खरं तर शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत लाेटणाऱ्या अाैद्याेगिक-रासायनिक-महागड्या तथाकथित प्रगत शेती उत्पादकांच्या चक्रव्यूहातून मुक्त करण्याची गरज असताना शेतमालाला किफायतशीर किंमत देण्याची एकही याेजना अर्थसंकल्पात मांडली गेलेली नाही. यंदा डाळ व तेलवर्गीय पिकांना हमीभाव व खरेदीचे संरक्षण देण्याची निकड असताना महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यांमध्ये कुठलीही ठाेस याेजना राबवली जात नाही. गंमत म्हणजे किफायतशीर किंमत अगर रास्तभाव हा शब्ददेखील अर्थसंकल्पीय भाषणात नाही. शेतीसाठीची एकूण तरतूद जेमतेम चार टक्के इतकीच अाहे. 

भारतातील ९३ टक्के लाेक असंघटित क्षेत्रात कार्यरत अाहेत. त्यांना काेणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाची हमी नाही. त्यामुळे भांडवली शेतीएेवजी कमीत कमी बाह्य अादानाची शाश्वत शेती ही काळाची गरज ठरते. त्या दृष्टीने कडधान्ये, तेलबिया, फळफळावळ, भाजीपाला यांच्या उत्पादन वाढीसाठी प्राेत्साहन देण्याची गरज असताना उसासारखे तसेच अन्य अती पाणी लागणाऱ्या पिकांना अकारण सवलती दिल्या जातात. त्यास मर्यादा घालणारा कुठलाही प्रस्ताव अर्थसंकल्पात अाला नाही. मुळात शेतीची उत्पादन पद्धती, ऊर्जा व वाहतूक व्यवस्था, अाैद्याेगिक उत्पादन प्रणाली यामध्ये बदल करण्याची गरज अाहे. हवामान बदलासंदर्भातील बाबींना अनन्य साधारण प्राधान्य असावे, मात्र याविषयीचा ठाेस प्रस्ताव नाही. नाेटबंदीच्या सावटाखाली सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाची दृष्टी ज्या डिजिटल पद्धतीचा बडेजाव करणारी, कॅशलेसचा गवगवा करणारी अाहे, ती खचितच गाेरगरिबांच्या हिताची नाही. सारांश असा की, गरिबांना भरघाेस अाश्वासने, मध्यमवर्गीयांसाठी काही कर व सवलती तर धनदांडग्यांना केवळ दमबाजीची पाेकळभाषा अर्थसंकल्पात पाहायला मिळते.
 
एच.एम. देसरडा नियाेजन मंडळाचे माजी सदस्य
बातम्या आणखी आहेत...