आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Agriculture Production And Politics By Sanjiv Unhale, Divya Marathi

सत्ता समीकरणातील ‘तिखट कांदा’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऐन विधानसभा निडणुकीच्या वेळी कांदा आणि डाळिंबाचे भाव अचानक गडगडले. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र व काही प्रमाणात मराठवाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. हे संकट अस्मानी नसून सुलतानी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाववाढ कमी करण्याचे आश्वासन दिले आणि अगदी राणाभीमदेवी थाटात ‘कांद्याची साठेबाजी चालणार नाही, कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू आहे’ असे जाहीर करून टाकले.
१०० दिवसांमध्ये महागाई तर हटली नाही; पण शेतकऱ्यांची मने पेटली आहेत. घिसाडघाईने घेतलेल्या धोरणाचा हिशेब कांदा उत्पादक महाराष्ट्रामध्ये आता द्यावा लागणार आहे. जशी कांद्याची, तशीच डाळिंबाची स्थिती आहे. देशातील जवळपास ५० टक्के कांदा हा एकट्या महाराष्ट्रातून जातो. एरवी पन्नास हजार टनाचे उत्पादन यावर्षी किमान पंचाहत्तर हजार टनांवर पोहोचले. दरम्यान कांद्याची टंचाई होऊ नये याची खबरदारी म्हणून ३० रु. किलोप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात कांदा देशाबाहेरून आयात करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याचे भाव एकदम गडगडले. बाजार समितीमध्ये १२-१४ रुपये किलोने कांदा जाऊ लागला. महाराष्ट्राच्या कांद्याला पाकिस्तानपासून आखाती मध्य-पूर्वेपर्यंत चांगली मागणी आहे, पण मागणीपेक्षा कितीतरी उत्पादन वाढले. दुसरीकडे कांद्याचा प्रतिहेक्टरी खर्च वाढला आहे, यामुळे हमीभावामध्ये कांद्याचे गणित बसत नाही. केंद्राच्या एका धोरणाच्या फटक्याने कांदा उत्पादक शेतकरी तोट्यामध्ये गेला. याचा आयताच फायदा शरद पवारांसारख्या धोरणी नेत्यांना झाला.
एकतर नापेडच्या माध्यमातून देशांतर्गत कांद्याची खरेदी केली जाते. नापेड तसेच बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंकुश आहे. विशेषत: नाशिक व लासलगाव यासारख्या कांदा बाजारपेठेवर आणि ट्रेडर्स कंपन्यांवर अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्राने खास ५०० कोटी रुपयांचा ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ नुसताच राखीव ठेवलेला आहे. कांद्याची राजरोस साठवणूक झाल्याने जीवनावश्यक वस्तूंसाठीचा कायदा निष्प्रभ ठरला. यामुळे भाजप सरकार हे शेतकरीविरोधी आहे हा संदेश शंभर कांदा उत्पादक विधानसभा मतदारसंघांत आपोआपच गेला आहे. दरम्यान महायुतीतील जागावाटपाच्या ताणाताणीला वैतागून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची भाषा सुरू केली. तसेच या धोरणाची धग पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर या जिल्ह्यांतील बहुतांश कांदा मतदारसंघांना बसणार आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये डाळिंबाच्या बागा फलोत्पादन मिशनमधून फुललेल्या आहेत. ज्याच्याकडे हमीचे थोडे पाणी त्यांनी डाळिंब घेतलेले आहे. अगदी अवर्षणप्रवण असलेल्या मराठवाड्यातील मोसंबीच्या बागा जेव्हा मोडल्या गेल्या तेव्हा लोकांनी डाळिंबाची लागवड केली. केंद्र सरकारने अचानकपणे डाळिंबाची निर्यात पूर्णपणे थांबविली आहे. त्यामुळे २०१३ मध्ये कॅरेटमागे १३०० रुपये भाव होता, यावर्षी मात्र निर्यातबंदीमुळे तोच भाव कॅरेटमागे ४०० रुपयांपर्यंत घसरला आहे. डाळिंबाला परदेशात मागणी असताना असताना केंद्र सरकारने निर्यात थांबविली, दुसरीकडे घरचा कांदा खायचा सोडून परदेशी कांदा आयात करून ठेवला. त्यातच अमेरिकन फेडरल बँकेच्या पतधोरणाने वेगळीच कोंडी केली. या बँकेने व्याजाचे दर साधारणपणे ३ टक्के कमी केले, त्यामुळे गुंतवणूक थांबली. या धोरणाचा फटका भारतीय व्यापाराला बसला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही जागतिक बाजारपेठेचा आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांच्या बदलत्या नीतीचा अभ्यास करून आपल्या देशातही बँकांचे व्याजदर कमी करण्याच्या आवश्यकतेवर सातत्याने भर दिला. तथापि, केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप घेतला नसल्याने गुंतवणूक व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मनमोहनसिंग सरकारने दलालांची साखळी कमी करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुधारणा विधेयक आणले आणि त्याची अंमलबजावणी चालू असतानाच सरकार बदलले.
कांदा आणि डाळिंबाच्या उफराट्या धोरणाचा फटका आगामी विधानसभेमध्ये भाजपला बसणार आहे. अटलजींच्या पहिल्या सरकारमध्ये कांद्याने भाजपची सत्ता खेचली गेली होती. आता किमान कांदा उत्पादक मतदारसंघात तरी अच्छे दनि शेतकऱ्यांसाठी की ग्राहकांसाठी हे स्पष्ट करावे लागेल. नेमक्या याच मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना छेडायचे याची रणनीती राष्ट्रवादीने मोठ्या हुशारीने करून ठेवली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी अचानकपणे आंदोलनाला ब्रेक लावल्यानंतर कांद्याचे भाव गडगडले. आंदोलनाच्या वेळेसच आघाडीतील जागवाटपाची बोलणी सुरू होती. गोपीनाथ मुंडे यांनी छोटे घटक पक्ष जादा जागा वाढ करू शकत नाहीत; पण राजकीय हानी मोठ्या प्रमाणावर करू शकतात, हे हेरून सगळ्यांची मोट बांधली होती. यामध्ये विस्कोट झाला तर युती किंवा आघाडीच्याही सत्ता समीकरणात कांदा तिखट ठरण्याची शक्यता आहे.