आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Fadnavis Government's Inactiveness By Sukrut Karandikar

सरकारची क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विरोधात बसणारे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला सत्तेवर बसण्याचा कौल जनतेने दिला. तीन महिन्यांपूर्वीचे सत्ताधारी विरोधी बाकांवर गेले. राज्याच्या राजकारणाचा पोत एकदम बदलून गेला. राज्यशकट सांभाळत असताना शंभर दिवसांच्या अल्पावधीत देदीप्यमान कामगिरी करून दाखवणे अशक्य असते. आगगाडी रूळ बदलताना खडखडाट होतो, धक्के बसतात. हे नैसर्गिकच; पण किमान दिशा रास्त आहे, गाडी वेग घेणार आहे एवढा विश्वास प्रवाशाला वाटायला हवा. नेमके हेच घडताना दिसलेले नाही. सरकार बदलल्याची जाणीव झालेली नाही. तसा दिलासा सर्वसामान्यांना मिळावा, असे दृश्य परिणाम ठळकपणे समोर आलेले नाहीत.

जमेची बाजू कोणती, तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याप्रमाणेच आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रामाणिक आणि बुद्धिवादी प्रतिमा शाबूत आहे. सहकारी मंत्र्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे सरकारची बाजू लंगडी पडत असताना हिरीरीने सांभाळून घेणारे ‘कमांडिंग’ मुख्यमंत्री हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी अनुभवले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत सरकारी कर्मचा-यांची जबाबदारी निश्चित करणारे सेवा हमी विधेयक आणण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला. तो पूर्ण केला. विधेयकाचा मसुदा लोकांपुढे आला. संपूर्ण सरकार इंटरनेटवर आणण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तेचा आश्वासक चेहरा म्हणून फडणवीस गेल्या तीन महिन्यांत अग्रेसर राहिले आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे ठोस बदलांच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसताहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न सर्वोत्कृष्ट म्हणावा लागेल. यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांसाठी १५ टक्के अधिक जागा उपलब्ध होतील.

दाआेसच्या जागतिक अर्थ परिषदेतून कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आश्वासने मिळवून मुख्यमंत्री परतले. या गुंतवणुकी नेमक्या किती आणि राज्याच्या कोणत्या भागात आणण्याचा त्यांचा मानस आहे हे लोकांना समजलेले नाही. नागरी सुविधांचा पुरता बोजवारा उडालेल्या पुण्यातच आयटी. हबची पुन्हा ‘गर्दी’ होणार की खान्देश किंवा मराठवाड्यातल्या तरुणांना स्थानिक स्तरावर संधी मिळणार, हे स्पष्ट व्हायला हवे. मोठा गाजावाजा करत फडणवीसांनी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. पण ही मूळ योजना जुन्या सरकारचीच होती. राज्यातले दुस-या क्रमांकाचे पुणे शहर कचरा, अनधिकृत बांधकामे आणि वाहतूक कोंडीमुळे बकालपणाकडे वाटचाल करू लागले आहे. इतर महापालिकांमध्ये हेच प्रश्न जटिल होऊ लागले आहेत. ते सुधारण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत असल्याचे चित्र नाही. फडणवीसांच्या सहका-यांचे काय सांगावे? अर्थ खात्याचे प्रमुख सुधीर मुनगंटीवार गेल्या तीन महिन्यांत एकदाच राज्याच्या जनतेला माहिती झाले; तेही फक्त तिरुपतीच्या सहकुटुंब हवाई दर्शनामुळेच. हेच मुनगंटीवार ‘लुटो, बांटो, टॅक्स’ अशी ‘एलबीटी’वर टीका करत टाळ्या घेत होते. त्यांचेच ज्येष्ठ सहकारी नितीन गडकरी एका महिन्यात ‘एलबीटी’ रद्द करणार होते. या दोघांनाही स्वतःचे शब्द गिळावे लागले आहेत. ऊर्जामंत्र्यांचे नाव भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तरी चटकन सांगता येईल का, अशी शंका आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन हजार कोटींच्या लाचप्रकरणी ‘नार्को टेस्ट’ची विदूषकी बतावणी केली आणि सरकारचे हसे केले. कोल्हापूरच्या चंद्रकांत पाटील या कट्टर स्वयंसेवकाकडे सहकारमंत्रिपद देण्यात आलेय. त्यांच्या आकलनाची खिल्ली शरद पवारांनी जाहीरपणे उडवलीच; पण त्यांच्याच खात्यातील वरिष्ठ अधिकारीदेखील खासगीत कुजबुजू लागले आहेत. ज्येष्ठ एकनाथ खडसे यांची ‘बहुजन मुख्यमंत्रि’पदाची सल जुनाट खोकल्याप्रमाणे वारंवार बळावते आणि माध्यमांना खाद्य मिळते. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना आपण सरकारमध्ये आहोत की विरोधात हेच अजून उमजलेले नाही. मुख्यमंत्री परस्पर निर्णय घेत असल्याची तक्रार ते जाहीरपणे करताना दिसताहेत.

शेतकरी आत्महत्यांचे सगळ्यात मोठे अपयश आहे. उलट विदर्भापुरते मर्यादित असलेले हे लोण आता राज्याच्या सर्व भागात पसरू लागले आहे. ऊसदराची कोंडी अजून फुटलेली नाही. दुधाचे दर कोसळल्याने दूधउत्पादक त्रासला आहे. कापसाला गेल्यावर्षीइतकाही भाव मिळालेला नाही. ग्रामीण भागातल्या सत्तर टक्के लोकांचे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारची धडाडी दिसलीच नाही. संजय दत्तची फर्लो वाढवण्यात गृहखात्याने दाखवलेली तत्परता महिला सुरक्षेच्या बाबतीत आढळली नाही. गुन्हेगारीचा आलेख रोखण्यात गृहमंत्रालयाची जरब दिसली नाही. सरकार नवे आहे. मंत्री अननुभवी आहेत. तिजोरी भरलेली नाही. हे सगळे खरेच. पण याची जाणीव सत्तेत येण्यापूर्वीही भाजप-शिवसेनेला होतीच की!

कसलेही उत्तरदायीत्व नसताना कितीही बेजबाबदार विधाने बेलाशक करता येतात. सत्ताधा-यांवर आरोपांची राळ उडवता येते. आश्वासनांचे फुगे वाट्टेल तितके फुगवता येतात. उपदेशांचे डोस पाजत, प्रश्नांची माळ पेटवता येते. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे, एकनाथ खडसे, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे, किरीट सोमय्या आदी मंडळींनी गेल्या पंधरा वर्षांत या वाचाळपणाचा पुरता आनंद लुटलेला आहे. आता करून दाखवण्याची जबाबदारी जनतेने टाकली आहे. ‘अच्छे दिन’ आल्याचे लोकांनी म्हटले पाहिजे, सरकारी जाहिरातींनी नव्हे.