आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Jalgaon Municipal Corporation By Triyambak Kapade

बरं झालं कर्जबाजारी जळगाव महापालिका ‘शेतकरी’ नाही...!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
घरकुल घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जळगाव जिल्ह्याचेच वासे फिरले. शहर विकासाची मुख्य वाहिनी असलेल्या महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या. शहरातील रस्त्यांवरील कचरा उचलणे, खड्डे बुजवणे यासारख्या कामांसाठीही पैसा नाही. एलबीटी, मालमत्ता करातून जो काही पैसा मिळतो, त्यातील मोठा हिस्सा हुडकोकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यात जात आहे. उर्वरित रक्कम कर्मचा-यांचे पगार करण्यात जातात. एलबीटी रद्द होणार या शक्यतेमुळे भरणाही घटला आहे. त्यामुळे ठणठणाट झालेल्या महापालिकेची स्थिती ‘असून अडथळा आणि नसून खोळंबा,’ अशी झाली आहे. जिल्ह्याला एक नाही तर चक्क दोन कॅबिनेट दर्जाची मंत्रिपदे मिळाली. त्यामुळे जिल्हा नेता कोण, हा प्रश्न होताच. पण कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी गिरीश महाजन यांना नाशिकचे पालकमंत्री केले. त्यामुळे जळगाव जिल्हा नेत्याची आणि पालकमंत्रिपदाची सूत्रे एकनाथ खडसेंकडेच आली. आता खडसेंशिवाय पर्याय नाही म्हटल्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांनाही खडसेंचीच ओढ लागली आहे.

जळगाव महापालिकेच्या डोक्यावर हुडकोचे कर्ज आहे. ते फेडण्यासाठी भूखंड विक्री आणि गाळे लिलावाचा पर्याय आहे. पण व्यापा-यांचा काही गोष्टींना असलेला विरोध पहाता कर्जाचा तिढा सुटता सुटेना. त्यामुळे कर्जबाजारी महापालिकेच्या नगरसेवकांनी एकनाथ खडसेंना साकडे घातले आणि महापालिका आणि शहराला वाचवा, अशी विनंतीच केली. विशेष म्हणजे खान्देश विकास आघाडी असो की अन्य पक्ष, विनंती करण्यासाठी सारेच खडसेंच्या दरबारी पोहाेचले होते. बघतो, सरकारला सांगतो, असे समाधान देणारी उत्तरे न देता वस्तुस्थिती मांडून खडसेंनी गाळ्यांच्या फेरमूल्यांकनाचा पर्याय दिला. निर्णय योग्य घ्या अन्यथा घरकुल घोटाळा होईल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्जाचा तिढा कसा सुटेल, हा प्रश्न कायम आहे. जळगाव महापालिकेची स्थिती एखाद्या कर्जबाजारी शेतक-यासारखी झाली आहे. महापालिकेच्या डोक्यावर व्याजासह झालेले सव्वा सात कोटींचे कर्ज फेडण्याची हमी राज्य शासनाने घेतली होती; पण कर्ज महापालिकेलाच फेडायचे आहे. हे तेवढेच सत्य आहे. कर्जफेडीसाठी अनेक पर्याय समोर आले. गाळे विक्री करायचे का, लिलावाने द्यायचे तर किती वर्षांसाठी आणि काय दर असावा? मूल्यांकन कोणत्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार करायचे हे ठरत नाही.
महापालिकेतील आर्थिक घोटाळ्यात ३५ वर्षे आमदार राहिलेले सुरेश जैन, मंत्री राहिलेले गुलाबराव देवकर, बडे व्यापारी यांना जेलची हवा खावी लागली आहे. त्यामुळे कोणता निर्णय केव्हा अंगलट येईल, याची प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनाही भीती वाटू लागली आहे. त्यामुळे जळगाव महापालिकेला कर्जमुक्त करा, असे सारेच सांगत आहेत. पण ठोस निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री खडसेही पुढे येत नाहीत. गरीब असाह्य शेतकरी जसा सावकार, बँका आणि सोसायट्यांच्या कर्जपाशात अडकतो, तशी महापालिका अडकली आहे. शेतकरी कर्जाचा पैसा मातीत टाकतो आणि त्यातून काहीच मिळत नाही, तेव्हा तो मृत्यूला कवटाळतो. कर्जबाजारी शेतक-याने आत्महत्या करण्यापेक्षा त्याचे कर्ज कसे फिटेल याचा मार्ग कुणी दाखवत नाही. जेव्हा तो आपल्या लाडक्या जिवापाड प्रेम करणा-या कुटुंबाला सोडून जातो, तेव्हा शासन एक लाखाचा धनादेश देते आणि कर्जमाफ करते. जळगाव महापालिकेची स्थितीही कर्जबाजारी शेतक-यासारखीच झाली आहे. शहरवासीय कर भरतो आणि महापालिका त्यातून कर्ज फेडते. विकासाच्या नावाने बोंब. कर्जफेडीचा मार्ग शोधायला प्रशासन गेले की सारेच दरवाजे बंद करतात. महापालिका शेतकरी असती तर तिलाही आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय
राहिला नसता.