आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Land Acquisition, Rehabilitation And Restoration Act, 2013 By Arun Jaitley

भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती का करावी लागली?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
३१ डिसेंबर २०१४ रोजी सरकारने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि नूतनीकरण सुधारणा कायदा-२०१३ मध्ये योग्य मोबदल्याचा अधिकार आणि पारदर्शकतेकरिता काही तरतुदींमध्ये सुधारणेसाठी अध्यादेश जारी केला. २०१३ मधील नव्या कायद्याला माझा पाठिंबा आहे. या कायद्याद्वारे १८९४ मधील जुन्या कायद्यातील अपुऱ्या मोबदल्याची तरतूद बदलण्यात आली. मात्र त्यात अनेक उणिवादेखील आहेत. भूसंपादनासंबंधीचे १३ कायदे चौथ्या अनुच्छेदात जोडण्यात आले. २०१३ मधील कायद्यातील १०५ व्या अनुच्छेदानुसार, ते १३ कायदे यातून वगळण्यात आले. आता नव्या अध्यादेशाद्वारे याच अनुच्छेदात सुधारणा करण्यात आली आहे.

आता जास्त मोबदला मिळेल. २०१३ च्या कायद्यापेक्षा हा कायदा अधिक सुधारित असेल. जुन्या कायद्यात अधिग्रहणासाठी सहमतीची तरतूद अडथळा ठरत होती. २०१३ मधील कायद्यात सामाजिक परिणामांचा विस्तृत अभ्यास करणे तसेच अन्न सुरक्षेची तरतूद आहे. यामुळे संपादनाची प्रक्रिया जटिल बनते. जादा मोबदला देण्यासह १३
कायद्यांत पुनर्वसन आणि पुनर्निर्माणाच्या सर्व तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत.

संपादनानंतर पाच वर्षे जमिनीचा वापर न झाल्यास जमीन परत करणे आवश्यक आहे. जुन्या कायद्यानुसार, खासगी शैक्षणिक संस्था किंवा रुग्णालय संपादित जमिनीचा वापर करता येत नव्हता. हीच स्थिती राहिली तर स्मार्ट शहरे कशी वसतील? नव्या सुधारणेत जमीन मालकांना जादा मोबदला देण्यासह ग्रामीण भारताच्या विकासविषयक गरजांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
घटनादुरुस्तीमधील पाच महत्त्वाचे मुद्दे
सध्याच्या दुरुस्तीत पाच अपवाद आहेत. या पाच परिस्थितीत भूसंपादनाची जटिल प्रक्रिया लागू नसेल. मोबदल्याची तरतूदही राहणार नाही.
१. भारताचे संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या स्थितीत हा कायदा लागू होणार नाही. २०१३ मधील कायद्यात याची उपेक्षा करण्यात आली होती.
२. विद्युतीकरणासह ग्रामीण पायाभूत सुविधाही वगळण्यात आल्या आहेत. रस्ते, सिंचनामुळे शेत जमिनीची उपयुक्तता वाढेल.
३. गरिबांसाठीची स्वस्त घरे वगळली आहेत. गावांतून शहरात
पलायन होते. यामुळे स्थलांतर करणाऱ्यांना लाभ मिळेल.
४. विविध महामार्गांसह कमी अंतरावरील औद्योगिक वसाहती ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देतील.
५. शेतीयोग्य जमिनीजवळ औद्योगिक वसाहत उभी राहिल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. जमिनीची किंमतही वाढेल.