मिशन १५ ऑक्टोबर...

आज होणार उद्या होणार.. अशी उत्सुकता शिगेला पोहोचविणाऱ्या राज्य विधानसभेच्या नविडणुका अखेर घोषित झाल्या. निवडणूक घोषणेच्या अवघ्या एक महिन्यात तीन दिवसांनंतर मतदान आणि त्याच्या चार दिवसानंतरच मतमोजणी, यामुळे केवळ एक महिना आठ दिवसांत राजकीय धुमश्चक्री संपणार आहे.

राजकीय नेत्यांना सर्वप्रथम राज्यातील राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, याचा अंदाज येतो. त्यामुळेच भाजप आणि शिवसेनेत जाणाऱ्यांची रांगच रांग सध्या बघायला मिळतेय. आरटीओच्या नियमानुसार १५ वर्षांनंतर गाडी बदलावी लागते, असे मार्मिक वक्तव्य भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अलीकडेच कोल्हापूरच्या सभेत केले. त्यांचे वक्तव्य राज्यात सत्ता परिवर्तनाबद्दल लोकांच्या मनात असलेल्या सकारात्मक मानसिकतेला प्रोत्साहन देणारेच आहे. मात्र परविर्तनासाठी विरोधी पक्षांतर्फे पुढे करण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा लोकांना पटू लागला तोच आजवर सत्ताधाऱ्यांमध्ये असलेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांनाच आपापल्या पक्षात प्रवेश देण्याची अहमहमिका या पक्षांमध्ये लागली. व्यक्तीपेक्षा विचारधारेला महत्त्व देणाऱ्या भाजपमध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत बबनराव पाचपुते यांच्यासह सूर्यकांता पाटील, माधवराव िकन्हाळकर यांना पक्ष प्रवेश देण्यात आला. पाचपुते यांनी आदिवासी विकासमंत्री असताना त्यांच्यावर केवळ विरोधकच नव्हे सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

आद‍िवासींना पुरविल्या जाणाऱ्या सामग्रींमध्ये घोटाळे, गरज नसतानाही वस्तूंची खरेदी अशा एकाहून एक त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या सूरस कथा सांगितल्या जायच्या. डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्याने त्यांची खुली चौकशी करण्याची अनुमती लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. गावित यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध भाजप-सेनेने रान उठवले होते. लोकसभा नविडणुकीसाठी शिवसेनेने तयार केलेल्या आरोपपत्र या पुस्तिकेत तर गावित यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती देण्यात आली होती. मात्र तेच गावित आता भाजपवासी झाले आहेत आणि आरोप सिद्ध होईपर्यंत गावित हे निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र आता भाजप त्यांना देत आहे. भाजप-सेनेची सत्ता आल्यास आपल्याविरुद्ध चौकशी होणार नाही, या हेतूनेच भ्रष्ट मंत्री वा नेत्यांमध्ये या दोन्ही पक्षांमध्ये जाण्याची स्पर्धा लागली आहे.

सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादी-काँग्रेसला लक्ष्य करणाऱ्या विरोधकांमध्येही या घोटाळ्याचे लाभार्थी आहेत. सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत असलेले संचेती हे भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या आग्रहामुळे राज्यसभेवर खासदार झाले तर आणखी एक कंत्राटदार भांगडिया यांना उमेदवारी देत भाजपने विधान परिषदेवर नविडून पाठवले. त्यामुळे राज्यात सत्तेत असलेली काँग्रेस आघाडी असो की मुंबई महापालिकेसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्तेत असलेली भाजप-शिवसेना युती हे दोघेही संधी मिळेल तेव्हा भ्रष्टाचार करण्यात मागे राहत नाहीत आिण सत्ता मिळविण्यासाठी भ्रष्टांना आपल्या परिवारात घ्यायला मागे पुढेही पाहत नाहीत, हे सत्य लक्षात ठेवूनच १५ ऑक्टोबरला मतदारांना मतदान करायचे आहे. “आपल्याला, आपले देश वा राज्याला लूटण्याचा अधिकार कुणाला द्यायचा एवढे ठरविण्याचा अधिकार केवळ लोकशाहीत भारतीय नागरिकांना आहे,'' असे प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती राय यांनी म्हटले होते. राज्यातील ८ कोटी मतदारांना यावेळेस पुन्हा त्याची प्रचिती येणार आहे. यावेळेस एकूण मतदारांच्या १२ टक्के मतदार हे पहिल्यांदा मतदान करणार असल्याने हा तरुण वर्ग कुणाच्या बाजूने मतदान करणार यावर सत्ता कुणाची येणार हे अवलंबून असेल.

खास फरक पडणार नाही
आता तिकीट वाटप आणि विद्यमान आमदार व मंत्री यापैकी कुणाचे ितकीट कापले जाईल, यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. आपापल्या कुटुंबातील सदस्यांची वा समर्थकांची वर्णी लावण्यात सर्वपक्षीय नेते इतके मश्गूल आहेत की राज्याचा विकास, त्यापुढील आव्हाने हे मुद्दे केवळ प्रचारात चघळण्यापुरतेच आहेत, हे िचत्र सत्ता परविर्तनानंतरही राज्यातील स्थितीत काही खास फरक पडणार नाही, हे दाखवून देणारे आहे.