आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्याच्या विकासाला प्राधान्य मिळालेच नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्याचे मागासलेपण घालविण्यासाठी विशेषत: शेती, उद्योग, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, पाटबंधारे या क्षेत्रात जाणीवपूर्वक विशिष्ट कालावधीत काही पायाभूत सुविधा निर्माण करून प्रकल्प उभे केले असते तरच विकास झाला असता. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. स्वातंत्र्य मिळून 66 वर्षे झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्र होऊन 52-53 वर्षे झाली; मराठवाडा विकासाच्या प्रतीक्षेत उभा आहे. कोणतीही अट न घालता मराठवाडा महाराष्ट्रात बिनशर्त सामील झाला. नागपूर करार झाला, कराराच्या अनुषंगाने 371(2) कलमांची घटनात्मक तरतूद झाली. या संदर्भात घटनेतील 371 व्या कलमाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत असताना स्पष्ट केले होते की, प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र मंडळे, विकास योजनांसाठी समप्रमाणात निधीची तरतूद, धंदेवाईक व उच्च तांत्रिक शिक्षणासाठी समप्रमाणात पर्याप्त व्यवस्था राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सेवांमधील पर्याप्त संधी याची तरतूद या कलमान्वये केली आहे. या कलमाद्वारे दिलेले संरक्षण नव्या महाराष्ट्रात चालू राहील. यशवंतराव चव्हाण यांचे हे उद्गार मागास विभागाला न्याय मिळण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र शासनास वचनबद्ध करणारे होते मात्र याची अंमलबजावणी तंतोतंत झाली असती वा यशवंतराव चव्हाणांनी दिलेले वचन पाळले गेले असते तर हे विभाग मागासलेले राहिलेच नसते.

मागास विभागाकडे बघण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन कसा आहे, याचे उदाहरण म्हणजे वैधानिक विकास मंडळाचा जन्म. विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी वैधानिक विकास मंडळाच्या स्थापनेचा ठराव 26 जुलै 1984 रोजी जरी एकमताने मंजूर केलेला असला; तरी प्रत्यक्षात वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना एक मे 1994 रोजी म्हणजे सुमारे दहा वर्षानंतर झाली. एखाद्या राज्यातील विकसित भाग आपल्या विकासाच्या आधारे जी राजकीय शक्ती प्राप्त करून घेतात, त्या शक्तीचा वापर करून अविकसित भागाच्या विकासाला पूरक ठरणा-या एखाद्या लहानशा घटनात्मक तरतुदी देखील प्रत्यक्ष अंमलात येण्यापासून किती दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवू शकतात, याचे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात घटनेच्या कलम 371 (2) इतके नामवंत उदाहरण शोधून सापडेल असे वाटत नाही. उपेक्षित मराठवाड्याचा खरोखरच सर्वंकष विकास करायचा असेल तर पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याची गरज आहे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारणे व त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, म्हणून मराठवाडा जनता विकास परिषदेने खालील मागण्याही केल्या होत्या. मराठवाड्याच्या विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम घेऊन वित्तीय संस्था स्थापन करण्याची व्यवस्था करणे, मराठवाड्याच्या विकासासाठी स्वतंत्र पंचवार्षिक योजना व वार्षिक विकास योजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. केंद्रीय वित्तीय आयोगाला खास विनंती करून मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी स्वतंत्र निधीबाबतची विनंती करणे, केंद्र शासनाच्या संशोधन संस्था इतर शैक्षणिक संस्था स्थापन करताना मराठवाड्याचा प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्यामुळे केंद्र शासनाने शेती विकासाची संशोधन केंद्रे देशामध्ये अनेक ठिकाणी स्थापन करण्याचे ठरविले, तसे जाहीरही करण्यात आले. तसे एक केंद्र परभणी कृषी विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने मराठवाड्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये महत्वाच्या शेती उत्पादनांच्या संबंधित उद्योग उभा करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या कक्षेतील विषयांचा अनुशेष जसा दूर झाला पाहिजे, त्याप्रमाणे केंद्राच्या कक्षेतील विषय, त्यातील अनुशेष दूर झाला पाहिजे. वस्तुत: दळणवळण हा केंद्राचा विषय आहे. परंतु, स्वातंत्र्योत्तर काळात एक इंच नवीन रेल्वे लाइन मराठवाड्यात नाही. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने आंदोलने केली. नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्ग मंजूर करून घेतला. तो केव्हा पुरा होईल, माहिती नाही.

केंद्र शासनाच्या आयोगामार्फत करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये देशात शंभर जिल्हे मागासलेले आढळले. त्यात मराठवाड्यातील सर्वच जिल्हे असून बीड शेवटचा जिल्हा आहे. अशा जिल्ह्यांत रेल्वे प्रकल्प मंजूर व्हायला 68 वर्षे लागली. मागासलेल्या विभागाकडे किती अक्षम्य दुर्लक्ष आहे, हे त्यावरून कळते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने कलम 371 प्रमाणे राज्यपालाला जे अधिकार बहाल केले आहेत, त्यानुसार राज्य शासनाला दिलेले आदेश पाळणे शासनावर बंधनकारक राहणार नाही. वैधानिक विकास मंडळाची शासनाने पुन्हा स्थापना जरी केली असली, तरी त्या शिर्षकात वैधानिक हा शब्द गाळला आहे. काही राजकीय नेते मराठवाड्याचा अनुशेष आता शिल्लकच राहिला नाही, असे जाहीर सभेत सांगतात. याचा अर्थ असा संविधानातील कलम 371(2) निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मराठवाड्याचा विकास थांबेल. मग संतांची भूमी असलेला मराठवाड्याला ‘ठेवीले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’ असे म्हणण्याशिवाय पर्याय असणार नाही.
(लेखक माजलगावचे माजी आमदार आहेत.)