आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बदलता समाज - दलित चळवळ आता उद्योजकतेसाठी हवी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कृष्णवर्णीयांनी सहकारातून समृद्धी साधावी, गोऱ्या नागरिकांप्रमाणेच कृष्णवर्णीयही उद्योगपती असावेत, हा ब्लॅक कॅपिटॅलिझमचा उद्देश आहे. परंतु या चळवळीला तिथे अधिकृत मान्यता नाही त्या तुलनेत दलित चेंबर ऑफ कॉमर्सला मिळणारा प्रतिसाद, सरकारदरबारी मिळणारे साहाय्य आशादायक आहे. त्यामुळे आता नव्या पिढीसाठी दलित चळवळ ही उद्योजकतेसाठी हवी.
जिंदगी से तुम क्या चाहते हो, असा प्रश्न दीपिका पदुकोण विचारते. त्या वेळी रणबीर कपूर म्हणतो, रफ्तार. ‘ये जवानी है दीवानी’ या चित्रपटातील हा प्रसंग आजच्या तरुणाईची नेमकी मानसिकता सांगणारा आहे. सन १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर सर्वच क्षेत्रांत झपाट्याने बदल झाले.

आजची विशीतील पिढी प्रचंड कॉन्फिडंट अाहे. ही पिढी वर्तमानात जगणारी आणि भविष्याचा वेध घेणारी आहे. उच्चवर्णीय असो वा दलित, समाजातल्या सर्वच थरात हा बदल दिसून येतो. दलित कॅपिटॅलिझम अर्थात दलित भांडवलशाही हे त्याचेच एक प्रतीक आहे. सरकारी जावई हा शिक्का आम्हाला पुसायचा आहे. त्यासाठी दलित तरुणांनी नोकरी एके नोकरीची कास सोडून उद्योग-व्यवसाय करावा, असे दलित भांडवलशाही संकल्पनेचे प्रणेते मिलिंद कांबळे सांगतात.

अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांप्रमाणेच भारतातील दलितांचीही अवस्था आहे.अमेरिकेत भांडवलशाहीसोबतच स्वातंत्र्याचाही अतिरेक आहे. पण त्याच ठिकाणी आजही कृष्णवर्णीय नागरिकांवर अत्याचार सुरूच आहेत. दर दोन-चार महिन्यांत तिथे कृष्णवर्णीयांवर अत्याचाराच्या घटना घडतात. एकीकडे प्रसिद्ध ‘अब्जाधीश’ अँकर ओप्रा विनफ्रे, दिवंगत पॉप गायक मायकेल जॅक्सन, अब्जाधीश उद्योगपती ब्लॅक एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनचा मालक रॉबर्ट एल जॉन्सन, अशा सेलिब्रिटी आहेत. तर दुसरीकडे स्लम एरियात राहणाऱ्या कृष्णवर्णीयांची संख्या त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे ब्लॅक कॅपिटॅलिझमबद्दल तिथेही मतभेद आहेत. काही जणांच्या मते कृष्णवर्णीयांनी सहकारातून समृद्धी साधावी. गोऱ्या नागरिकांप्रमाणेच कृष्णवर्णीयही उद्योगपती असावेत. परंतु या चळवळीला तिथे अधिकृत मान्यता नाही. त्या तुलनेत दलित चेंबर ऑफ कॉमर्सला मिळणारा प्रतिसाद, सरकारदरबारी मिळणारे साहाय्य आशादायक आहे. केंद्र सरकारतर्फे मुद्रा बँक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय आणि विकास महामंडळामार्फत मागासवर्गीय उद्योजकांना वित्तपुरवठा केला जातो.नवनिर्मित तेलंगणा राज्यात तर मागासर्वगीयांसाठी सर्वाधिक योजना आहेत.त्या तुलनेत औद्योगिक प्रगतीत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात योजना अत्यंत तोकड्या आहेत.

तेलंगणात ते महाराष्ट्रात का नाही ?
तेलंगणातील टीआरएस सरकारने मागासवर्गीय उद्योग, उद्योजकांसाठी सवलतींचा अक्षरश: पाऊस पाडला आहे. तेलंगणातील औद्योगिक धोरण दलित उद्योजकांसाठी अत्यंत पोषक आहे. दलित उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हैदराबादेत दलित इनक्युबेशन सेंटरची घोषणा केली आहे. त्यासाठी पाच कोटींचा निधी जाहीर केला असून किमान २०० दलित उद्योजक घडवण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये २२ टक्के जमीन दलित उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. सिंचन, ग्रामपंचायती, राज्यातील रस्ते, इमारतींची कामेही दलित कंत्राटदारांना देण्यात येणार अाहेत. विशेष म्हणजे दलित समुदायातील तरुणांना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शनमध्ये प्रशिक्षण देऊन २०० कंत्राटदार तयार करण्याचेही तेलंगण सरकारने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केले आहे.
शैक्षणिक प्रगती, उद्योगात मागे

शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा, असा तेजस्वी मंत्र बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. या मंत्रावरून प्रेरणा घेत दलित समाजाने सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती केली. मात्र, आर्थिक आघाडीवर दलित समाज अद्यापही मागेच आहे. दलित चळवळ आता संपल्यातच जमा आहे. राजकीय पुढाऱ्यांना आपल्या विविध (उपद्) व्यापामधूनच वेळ मिळत नाही. समाजाचा आर्थिक विकास, उद्योजकता वगैरे गोष्टी फारच दूर. त्यामुळे आता नव्या पिढीने वेगळा विचार करावयास हवा. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे आरक्षण असले तरीही तिथे स्पर्धा आहे. शिक्षणासोबतच आर्थिक साक्षरता, स्वयंरोजगार, उद्योग-व्यवसायाची कास धरणे ही काळाची गरज आहे. दलित चळवळीचा दुसरा टप्पा आता उद्योजकता, स्वयंरोजगारासाठी हवा. तरच नव्या पिढीसाठी चळवळीबद्दल आस्था, आपुलकी टिकून राहील.