आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशाला'अधिकृत' भ्रष्टाचार सर्वाधिक घातक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपली प्रशासन यंत्रणाच सदोष आहे. बाजारात ४०० रुपयांना मिळणारे दप्तर ३ कोटेशन , प्राप्त निविदांपैकी सर्वात कमी दराची निविदा या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून १२००/१५०० रुपयांना खरेदी केल्यास या देशातील कोणतीही यंत्रणा सबंधित अधिका-यास -मंत्र्यांस दोषी ठरवू शकत नाही . हा भ्रष्टाचार असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीत बसत असल्यामुळे तो शासनमान्य 'अधिकृत' भ्रष्टाचार ठरतो. याच तंत्राचा वापर करून सर्रासपणे जनतेच्या पैशांची राज्यात आणि देशात लूट चालू असते . २०/२५ करोडच्या इमारतीसाठी सरकारी खर्च १५०/२०० करोड असतो. काळ्या धनापेक्षाही जास्त धोका या देशाला ' अधिकृत ' भ्रष्टाचाराचा आहे. बाजाराचे सर्व नियम पायदळी तुडवत 'दाम' मोजूनही मालात 'दम' असेलच याची खात्री नसते. उच्चतम दर, निच्चतम दर्जा ही शासनाची संस्कृती बनली.
दुर्दैवाने या गंभीर गोष्टीकडे माध्यमे, न्यायालये, पारदर्शकतेचा झेंडा सदैव खांद्यावर घेऊन राज्य करणारे राज्य व केंद्र शासन ‘सोयीस्कर'रित्या दुर्लक्ष का करते. जोपर्यंत सामाजिक संघटना सरकारवर दबाव आणत नाहीत, प्रसारमाध्यमे सातत्याने प्रशासकीय सुधारणांचा आग्रह धरत नाहीत तोपर्यंत भ्रष्टाचार - आर्थिक लूट -आर्थिक गैरव्यवहार यावर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत तर चांद्यापासून बांद्यापर्यंत होणा-या सर्व पातळीवरील चर्चा -आंदोलने केवळ आणि केवळ वांझोटे (च) ठरणार.
प्रसारमाध्यमातून सातत्यपूर्ण चर्चा होऊन देखील भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाही उलटपक्षी तो सर्वव्यापी होतो आहे. एखाद्या बातमीचा चुकून परिणाम झालाच तर त्याचा ‘इम्पॅक्ट' अशी बातमी होती. चर्चांचे स्वरूप, त्यातील सहभागी नामवंताची समाजाची बुद्धिभेद करण्याचे कौशल्य, आरोपांचे होणारे राजकीय ध्रुवीकरण, वृत्तवाहिनी प्रतिनिधीची वरवरची भूमिका, त्यातील तज्ज्ञाचा नसलेला समावेश समस्येच्या सखोल अभ्यासाचा अभाव या समगोष्टी कारणीभूत दिसतात.
राजकीय नेते भ्रष्टाचार सूर्यप्रकाशाइतका समोर स्पष्ट दिसत असताना छातीठोकपणे तो झालाच नाही असे तर सांगतातच व त्याचबरोबर तो सिद्ध करण्याचे आव्हान आरोपकर्त्याला व यंत्रणेला करतात. यामागचे प्रमुख कारण असे की, संपूर्ण यंत्रणाच सत्ताधारी व काहीअंशी विरोधीपक्षांच्या बटिक झाल्या आहे. यामुळे भ्रष्टाचार कधीच सिद्ध होत नाही याची प्रचिती वारंवार होते. प्रत्येक वेळेला एखादा गैरप्रकार (चुकून) पुढे आला की "संबंधित मंत्री - नेत्याच्या राजीनाम्याची मागणी, किंवा संबंधित अधिका-याच्या बडतर्फीची मागणी यासम धोपटमार्गाचा अवलंब केला जातो. एका व्यक्तीचा राजीनामा व त्याचे परिणाम इतका मर्यादित हा विषय नक्कीच ठरू शकत नाही. चांगल्या वाईट व्यक्ती व्यवस्थेत येतंच राहणार. व्यक्ती बदलणे हा शार्टकट मारण्याच्या पद्धतीमुळेच स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतरही आपण पारदर्शक व्यवस्था रुजवू शकलो नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे.
गेल्या काही वर्षात सुरू असलेले "घोटाळ्याचे पर्व’ आणि त्यामुळे भारताची 'घोटाळ्यांचा देश’ अशी होणारी प्रतिमा याला आपली सदोष व्यवस्थाच कारणीभूत आहे . हीच आपली खरी मूलभूत समस्या आहे. त्यावर "न खांऊगा, न खाने दुंगा" हा वसा घेतलेल्या नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार गाडण्याची भाषा करणा-या देवेंद्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. पारदर्शक प्रशासन हेच जर भाजपप्रणीत सरकारांचे ध्येय असेन तर ग्रामपंचायत - महानगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, शासकीय पाठबळ असणा-या सहकारी बँका, शासकीय - अर्धशासकीय सर्वच ठिकाणावरील पै नी पैचा हिशोब संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्याचा नियम तातडीने करावा. अन्यथा 'पारदर्शक व्यवस्थेची' घोषणा केवळ मृगजळ आणि मगरीचे आश्रू ठरतील.

कोणाला तुरुंगात पाठवून देशाचा विकास संभवत नाही. त्यामुळे आर्थिक अपहार करणा-यांना तुरुंगात पाठविण्यात इतिकर्तव्यता मानण्यापेक्षा मुळात भ्रष्टाचारच करता येणार नाही, अशी निर्धोक -पारदर्शी व्यवस्थेस अधिकाधिक प्राधान्य देणे देशासाठी अधिक हितावह ठरेल हे निश्चित .

संभाव्य उपाययोजना
>सरकारने ' दर करार / पत्रकानुसार खरेदी ही पद्धत पूर्णत: रद्द करावी . तिजोरी लुटण्याचा हा सर्वाधिक वापरला जाणारा राजमार्ग आहे.
>निविदा प्राप्त करणा-या कंपन्याची संपूर्ण माहिती ( कंपनीचे प्रवर्तक , संचालक , रजिस्ट्रेशन क्रमांक… इत्यादी ) संकेत स्थळावर टाकावी ( अनेक मंत्री /अधिकारी डमी कंपनी दाखवत मलिदा लाटत असतात)
>दर्जाची आकस्मिक तपासणी यंत्रणा असावी.
>मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार /माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र दूरध्वनी /मेल आयडी द्यावा. नागरिक व्हिसल ब्लोअरची भूमिका निभावण्यास उत्सुक.
>कोणत्याही परिस्थितीत कुठेही ई -टेंडरींगला पर्यायी व्यवस्था नसावी.
>महत्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचार /अपहार केला तर शिक्षा होऊ शकते याची जरब निर्माण करणारे शासन हवे .
>उत्तरदायित्व हे कर्मचारी आणि मंत्री यांचे संयुक्त असावे. मंत्री तोंडी आदेश देऊन गैरव्यवहार करतात आणि चुकून सापडल्यास कर्मचा-याचा बळी देत सुटका करून घेतात.
>अर्थातच तज्ज्ञ मंडळी अनेक उपाय सुचवतील परंतु 'पारदर्शक प्रशासन' याची मुळातच प्रामाणिक इच्छा हवी. दुर्दैवाने प्रामाणिक इच्छाशक्तीचाच महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे.