आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वतंत्र मराठवाड्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संयुक्त महाराष्‍ट्रात सामील होत असताना मराठवाड्यातील जनतेला खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. भाषावार राज्यनिर्मितीमुळे आपली मराठी पश्चिम महाराष्‍ट्रातील मराठी भाषिकांना चांगली समजेल आणि आपली वेदना ते जाणून घेतील, असा मराठवाड्यातील जनतेचा समज होता, परंतु विलिनीकरणानंतर हैदराबाद संस्थानातील कर्मचा-यांच्या वेतननिश्चितीचा, पदनिश्चितीचा प्रश्न असो की, नव्या तालुक्यांच्या निर्मितीचा प्रश्न असो प्रत्येकबाबतीत कायद्यानुसार देय असलेल्या बाबीसाठीदेखील मराठवाड्यातील जनतेला संघर्ष करावा लागला.

वैधानिक विकास मंडळाच्या स्थापनेनंतर मराठवाड्याच्या विकासाला गती येईल आणि अनुशेष भरून निघेल. विभागीय समतोल राखला जाईल ही अपेक्षादेखील फोल ठरली आहे. राज्यपालांच्या विशेष अधिकाराला आणि त्याच्या आदेशांनाही जुमानले जात नाही, हा गेल्या 15 वर्षांतील अनुभव वैधानिक विकास मंडळाच्या उपयुक्ततेबाबत शंका निर्माण करणारा आहे. आता तर ही मंडळे निष्प्रभ करण्याचाच घाट घालण्यात आला असून केळकर समितीची नेमणूक जणू त्यासाठीच झालेली आहे.

उर्वरित महाराष्‍ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर मागासलेला राहिला आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदेखील गेल्या 50 वर्षांत उर्वरित महाराष्‍ट्रात सर्वाधिक प्रमाणात झाली. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक याबाहेर खासगी गुंतवणूक जाणार नाही याचीच काळजी राजकीय नेते घेताना दिसतात. कला विद्यापीठ अजिंठा परिसरात उभारण्याचे ठरत असताना ते पुण्याला पळवले गेले. आयस्केअर आयटीची घोषणा प्रमोद महाजनांनी केली असताना त्यासाठीही ऐनवेळी औरंगाबादऐवजी पुण्याची निवड केली. तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि नॅशनल लॉ स्कूल देण्याबाबतही अशीच खळखळ चालू आहे. एम्ससारखे हॉस्पिटल औरंगाबादऐवजी मुंबईला काढण्याचे ठरवले आणि औरंगाबादला सुपर स्पेशालिटी देण्यापासूनही वंचित ठेवले गेले. पशुवैद्यकीय विद्यापीठ उदगीरला करण्याची घोषणा हवेतच विरली. अखेर हे विद्यापीठ मराठवाड्याबाहेर नागपूरला गेले. नागपूरप्रमाणे औरंगाबादला उपराजधानीचा दर्जा देण्याची आणि विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्याची मागणी अद्याप चर्चेतच असून आता तर दरवर्षी औरंगाबादला होणारी मंत्रिमंडळाची बैठकदेखील बंद झाली आहे. नागपूर, पुणे आणि नाशिक येथील मेट्रो रेल्वेचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठवला. पुण्याचे काम सुरू झाले आणि नागपूरचे लवकरच सुरू होईल. औरंगाबादचा प्रस्ताव मात्र पाठवण्यात आला नाही. मराठवाड्यात आंतरराष्‍ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्था आणि राष्‍ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठ नाही. पर्यटनाला येथे मोठा वाव असतानाही पर्यटन जिल्हे म्हणून मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांची निवड करण्याची दानत राज्य अथवा केंद्र शासनाने दाखवलेली नाही. औद्योगिक वसाहती जाहीर केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात आवश्यक त्या सुविधा देण्याचे टाळले जाते आणि त्यामुळेच औद्योगिकीकरणापासूनही मराठवाडा वंचितच आहे. मराठवाड्याचा ख-या अर्थाने विकास व्हावयाचा असेल तर स्वतंत्र मराठवाड्याशिवाय पर्याय नाही, असे माझे ठाम मत आहे. मराठवाडा विकास आंदोलनांच्या काळातदेखील हेच मत मी मांडले होते. गेल्या 25 वर्षांतील अनुभव लक्षात घेता जोपर्यंत आपण वेगळे होत नाही, तोपर्यंत विकासाला ख-या अर्थाने गती येणार नाही हे आता मान्यच करावे लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी छोट्या राज्याच्या संकल्पनेचे समर्थन केले होते आणि त्या वेळी मराठवाडा आणि खान्देश यांच्यासह मध्य महाराष्‍ट्राची कल्पना मांडली होती. संयुक्त महाराष्‍ट्रात अविकसित भागाचा विकास होणार नाही हे द्रष्टेपण डॉ. आंबेडकराकडे होते; पण त्याकडे कोणी गंभीरपणे पाहिले नाही. आज तो विचार पुन्हा स्वीकारण्याची वेळ आलेली आहे.
(लेखक मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत.)