आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पवार : पेचात आणि प्रतीक्षेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार हे येत्या मे अखेरपर्यंत स्पष्ट झालेले असेल. भारतीय जनता पार्टीने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी दिल्यापासून यंदाच्या निवडणुकीचा रागरंगच बदलून गेला आहे. सत्तेत असलेल्या काँग्रेसनेही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, असा दबाव वाढत गेला. निवडून आलेल्या खासदारांनी त्यांचा नेता निवडण्याची आमची परंपरा असल्याचे सांगत काँग्रेसने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याचे टाळले; परंतु दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि इतर प्रसारमाध्यमांमधून सुरू झालेल्या जाहिरातींमधून राहुल गांधी हेच काँग्रेसचे भावी पंतप्रधान असतील हे पुरेसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काँग्रेसची सर्व नेतेमंडळीसुद्धा दररोज वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वावर शिक्कामोर्तब करतातच. यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसारखेच वातावरण भारतात तयार झाले आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर तुम्हाला पंतप्रधान कोण हवा ? नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ? हाच प्रश्न ठळकपणे देशाच्या मतदारांपुढे मांडला जातोय. अबकी बारी अटलबिहारी, अशी घोषणा देत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निश्चित करण्याची भाजपची पद्धत जुनीच आहे. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसकडून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असेल, हा प्रश्न आता इतक्या तीव्रतेने पुढे आणला जात नसे. या वेळी मोदी विरुद्ध गांधी, हा थेट सामना रंगतोय. मोदी यांच्या आक्रमक प्रचाराचे हे यश मानावे लागेल. देशात जिकडे-तिकडे पंतप्रधानपदी कोण, याचीच चर्चा सुरू असल्याने भाषा-प्रदेश आदींचे कुंपण असलेले प्रादेशिक पक्षांचे नेते आणि नेहमीच चमत्काराची वाट पाहणारी स्वप्नाळू तिसरी आघाडी कधी नव्हे इतकी बेदखल झाली आहे.

एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांच्या भाळी जर पंतप्रधानपदाचा योग येऊ शकतो, तर आपल्यालाही कधीतरी संधी मिळेल, असा विश्वास गेल्या वीस वर्षातल्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या आघाड्यांच्या राजकारणामुळे प्रादेशिक नेत्यांच्या मनात निपजला गेला. जुळणाºया आघाड्या, बिघडणारी गणिते, विस्कटणारी समीकरणे यातून कधीतरी संधी साधता येईल, अशी आशा बळावण्याचे दिवस प्रामुख्याने 1995 नंतर या देशात आले. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत या देशात पहिल्यांदाच प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी थेट 50 टक्के होती. 2004 मध्येही प्रादेशिक पक्षांच्या पारड्यातली मते तब्बल 51 टक्के होती. 2009 मधल्या निवडणुकीत तर प्रादेशिक पक्षांनी आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक म्हणजे 53 टक्के मते मिळवली. मतांची टक्केवारी वाढत गेली असली तरी त्या प्रमाणात लोकसभेतील प्रादेशिक खासदारांच्या संख्येत वाढ झाली नाही. कारण, राज्य स्तरावरच्या लढाईत प्रादेशिक पक्षांनी एकमेकांना पाडण्याची कामगिरी केली.

सत्तेच्या केंद्रस्थानी काँग्रेस किंवा भारतीय जनता पक्षांनीच स्थान मिळवले. त्यामुळे या दोघांपैकी एकाची संगत करण्याची किंवा तटस्थ राहण्याचीच पाळी प्रादेशिक पुढार्‍यांवर आली. तिसरी आघाडी किंवा प्रादेशिक पक्षांचे कडबोळे करून भाजप किंवा काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवून पंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवणे अशक्यप्राय असल्याची जाणीव प्रादेशिक पक्षांना एव्हाना झालीय. त्यामुळे संख्याबळात शक्य तितकी वाढ करून केंद्रातले वजन वाढवण्याकडे आणि राज्यातली मांड बळकट करण्याकडे प्रादेशिक नेत्यांचा कल वाढतोय.

मुलायमसिंह (समाजवादी पक्ष), मायावती (बहुजन समाज पक्ष), जयललिता (एआयएडीएमके), करुणानिधी (डीएमके), ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), नवीन पटनाईक (बिजू जनता दल), शरद यादव (संयुक्त जनता दल) हे देशातले प्रभावशाली प्रादेशिक नेते आहेत. राजकीय तत्त्वनिष्ठा, धोरण वगैरेचे ओझे न बाळगता सोईस्कर भूमिका घेण्याची सवय या मंडळींनी वेळोवेली दाखवली आहे. प्रकाशसिंह बादल (अकाली दल), उद्धव ठाकरे (शिवसेना) दीर्घकाळापासून भाजपशी मैत्री टिकवून आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्र्टी भाजपच्या विरोधात आणि काँग्रेसच्या बाजूने संधिसाधू असल्याचा इतिहास आहे. प्रादेशिक नेत्यांच्या प्रभावळीत राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे स्थान आहे ते शरद पवार यांना.

चौर्‍याहत्तर वर्षांचे शरद पवार नुकतेच राज्यसभेचे खासदार झाले. अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपलेली लोकसभेची निवडणूक पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी अनेक अर्थाने महत्त्वाची आहे. सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा तकलादू मुद्दा पुढे करून वेगळी राजकीय चूल मांडण्याचा निर्णय पवारांनी घेतला त्याला आता पंधरा वर्षे उलटली आहेत. या पंधरा वर्षात पवारांना एकदाही महाराष्ट्राची विधानसभा जिंकता आला नाही. लोकसभेतील कामगिरी यथातथा राहिली. या वेळच्या निवडणुकीत 9 जागा टिकवण्याचे आव्हानही कठीण बनले आहे.

साहेबांना इतके अस्वस्थ यापूर्वी कधी पाहिले नव्हते, असे पवारांचे निकटवर्तीय सांगतात. राष्ट्रवादीच्या राज्यातील मंत्र्यांची सुमार कामगिरी आणि डागाळलेली प्रतिमा, यूपीए-दोनची ढासळती कामगिरी यातून राष्ट्रवादीचे संख्याबळ कसे वाढवायचे, याचा मोठा पेच पवारांसमोर आहे. काँग्रेसबरोबरच्या जागावाटपाचा तिढा सुटल्यानंतरही उमेदवारी निश्चित करण्याचा पेच काही मतदारसंघांमध्ये आहे. मे नंतर काँग्रेस आघाडीचे सरकार पुन्हा आले, तर राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली मंत्रिमंडळात काम करायचे का, याचा पेच पवारांपुढे असेल. तिसरी आघाडी किंवा अन्य पर्याय पुढे येण्याची शक्यता दिसल्यास त्या चित्रात राष्ट्रवादीला स्थान असेल का, याची साशंकता आहे. भाजपप्रणीत एनडीए सत्तेत आल्यास काँग्रेसबरोबरची आघाडी संपुष्टात आणण्यास अजित पवार उत्सुक आहेत. एकूणच राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर प्रथमच पवारांपुढे एवढे पेच दिसत आहेत. निवडणुकीनंतर केंद्रात अस्थिरता आली, तरच पवारांसारख्या प्रादेशिक पक्षांना काही करामती करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळेच पवारांना आता प्रतीक्षा असेल ती राष्ट्रवादी खासदारांची संख्या दुहेरी आकड्यात जाण्याची आणि काँग्रेस-भाजपचे संख्याबळ कमी होण्याची.

मराठी पंतप्रधानपदाचा भ्रम
साहेबांचे हात दिल्लीत बळकट करायचे आहेत, मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी भ्रामक विधाने राष्ट्रवादी नेतेमंडळींकडून केली जातात. संख्याबळाच्या दृष्टीने विचार केला तर राष्ट्रवादीच्या तुलेत इतर प्रादेशिक नेते जास्त पॉवरफुल आहेत. जयललिता, मायावती या काही नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता त्यांचा पाठिंबा पवारांना मिळण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. मुळात 8-9 खासदारांच्या बळावर दिल्लीच्या सत्तेची स्वप्ने पाहता येत नाहीत, हे स्वत: शरद पवार यांनीच अनेकदा स्पष्ट केले आहे.

प्रादेशिक गर्दी फक्त पाठिंब्यापुरती
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरातून 370 राजकीय पक्षांनी उमेदवार उतरवले होते. यापैकी जेमतेम 38 पक्षांचे उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आले. पक्षांच्या या भाऊगर्र्दीत काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच पक्ष खºया अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष या संकल्पनेच्या जवळ जाणारे आहेत. यंदाच्या आम आदमी पार्र्टीच्या रूपाने नवे वादळ आले आहे. देशाच्या पंतप्रधानपदी कोणी बसायचे याचा निर्णय प्रादेशिक पक्षांच्या हातात असला, तरी या पदापर्यंत मजल मारण्याची ताकद एकाही प्रादेशिक पक्षाकडे नाही. मोदी की गांधी एवढाच निर्णय करण्याची वेळ प्रादेशिक नेत्यांवर येईल, अशीच चिन्हे आहेत.

प्रादेशिकतेत पवारांचे स्थान
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सध्या 8 खासदार आहेत. देशातले इतर नेते संख्याबळात पवारांपेक्षा मोठे आहेत.
०जयललिता (तामिळनाडू) - 9
०करुणानिधी (तामिळनाडू) - 18
०ममता बॅनर्जी (प. बंगाल) - 19
०मुलायमसिंह (उत्तर प्रदेश) - 22
०मायावती (उत्तर प्रदेश) - 20
०नवीन पटनाईक (ओडिशा) - 14
०शरद यादव (बिहार) - 20
०माक्सर्वादी कम्युनिस्ट पार्र्टी - 16