आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी उताराकडे नव्हे, नेतृत्वाकडे धावते!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अखेर शिवसेना-भाजप युतीचे सूत जुळले. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचा हल्ला परतवून लावता यावा, यासाठी पटापट मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपही फडणवीसांनी जाहीर करून टाकले. अर्थात, ते चांगलेही झाले. आघाडी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांतील पहिले एक वर्ष लवासा आणि नंतरची अडीच वर्षे सिंचन घोटाळाच गाजला. उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजित पवारांना काही दिवस सत्तेबाहेरही राहावे लागले. सिंचन घोटाळ्यात तत्कालीन मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनी ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला, असा आरोप त्यांच्यावर झाला. या आरोपानंतर चौकशी समित्या, आॅडिट, असे सारे काही सोपस्कार झाले. विरोधकांच्या मागणीवरून नेमलेल्या चितळे समितीने पवारांना निर्दोषही ठरवले. पश्चिम महाराष्ट्राला बहुमान मिळवून देणारे आणि मान खाली घालायला लावणारे जलसिंचन खाते आता खान्देशातील गिरीश महाजन यांच्याकडे आले आहे. मंत्री महाजन म्हणतात, मी शेतक-याचा मुलगा आहे. शेतक-यांच्या व्यथा-वेदना मला कळल्या आहेत. शेती आणि सिंचन मला चांगले कळते. त्यामुळे या खात्याचा मंत्री म्हणून मला चांगले काम करायचे आहे.
गिरीश महाजन यांची अशीच तळमळ असेल तर खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, पण या खात्याचे काम पाहताना त्यांच्यापुढे आव्हानेही तेवढीच आहेत. सिंचन घोटाळा किती आणि कुणी केला, याबाबत सर्व लपवाछपवी सुरू आहे. आधी भाजप-सेना युती सरकारला हा घोटाळा जनतेसमोर मांडावा लागेल. दोषींवर गुन्हे दाखल करावे लागतील. हे सुरू असताना दुसरीकडे सिंचनाचे प्रकल्पही मार्गी लावावे लागतील. आघाडी सरकारने एवढे प्रकल्प मंजूर करून ठेवले आहेत की, ते पूर्ण करेपर्यंत युती सरकारच्या नाकीनऊ येणार आहे, पण करावेच लागणार आहे. राज्यात गेल्या १५ वर्षांत सिंचन क्षेत्र साधे दोन टक्केही वाढले नाही. सिंचन वाढले नाही, म्हणून शेतक-यांनी पीक पद्धतीत बदल केले आहेत. त्यातही त्यांना यश मिळत नाही. कर्जाचा डोंगर वाढत गेला म्हणून अनेक शेतक-यांनी शेती विकली. काहींनी मरणाचा मार्ग पत्करला. ही जब्बार पटेलांच्या चित्रपटाची स्टोरी नाही, तर महाराष्ट्रातील एक वास्तव चित्र आहे. ज्याला आपण पुरोगामी म्हणतो अशा महाराष्ट्राचा अभ्यास केला तर येथे जात, धर्म, भेद, स्पृश्य- अस्पृश्य यापेक्षा पाणीवाटप आणि पाणीचोरी यातूनच अधिक वाद, भांडणे होताना दिसत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भ या भागातीलच शेतकरी आत्महत्या का करतात? पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येच्या घटना का कमी आहेत? त्याचे कारण म्हणजे सिंचनाचा अभाव. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खो-यातील पाणी शेतक-यांच्या शेतापर्यंत पोहाेचते. अनेक लहान, मोठ्या प्रकल्पांमुळे भूगर्भातही पाणी चांगलेच आहे. याचा परिणाम म्हणजे बाराही महिने पाणी लागणारे ऊस पीक या भागातील शेतकरी पिकवू लागले आहेत. ऊस आहे म्हणून सातारा, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये साखर कारखान्यांची संख्या कमालीची वाढत आहे. आधी सहकार तत्त्वावर होते आणि आता खासगी कारखान्यांचे पीक आले आहे. याउलट स्थिती खान्देशची आहे. खान्देशातील शिरपूरचे रहिवाशी आणि प्रख्यात स्व.अभिनेत्री स्मिता पाटील यांचे पिताश्री असलेले माजी खासदार शिवाजीराव पाटील हे जागतिक ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या संघटनेवर काम करत होते. अनेक देशांचा त्यांनी अभ्यास केला होता. आज परिस्थिती अशी आहे, त्यांच्या शिरपूर तालुक्यातील कारखान्यासह खान्देशातील सर्वच कारखान्यांना घरघर लागली आहे. अनेक तर बंदच पडले आहेत. साखर कारखान्यांबाबत खान्देशातील शेतक-यांचा अनुभव अत्यंत कडवट आहे. भौगोलिक परिस्थिती कशीही असली, तरी पाणी नेता येते, मग ते नदीचे असो की धरणाचे. पाणी हे केवळ उताराकडे जात नाही, तर ते नेतृत्वाकडे धावते. हे यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांनी दाखवून दिले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर हा जिल्हा दुष्काळी समजला जातो. तिथली भौगोलिक परिस्थितीही फारशी चांगली नाही, तरीही उजनी धरण भरून वाहते. अन्य प्रकल्पही भरतात आणि एकट्या जिल्ह्यात १५ पेक्षा अधिक साखर कारखाने चालतात. याला म्हणतात, विकासाची दृष्टी.
सुदैवाने खान्देशातील जळगाव जिल्ह्याचा युती सरकारवर दबदबा वाढला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या पहिल्या यादीत दुस-या क्रमांकाचे मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे यांना स्थान आहे. त्यानंतर भाजपच्या तिकिटावर सलग पाचवेळा निवडून आलेल्या गिरीश महाजन यांनाही बाजूला ठेवणे फडणवीसांना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांचीही दुस-या यादीत कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्रिपदी वर्णी लागली. विशेष म्हणजे खडसेंकडे महसूल आणि महाजन यांच्याकडे जलसंपदा हे महत्त्वाचे खाते सोपवण्यात आले आहे. दोन्ही महत्त्वाची खाती सांभाळणा-या या मंत्रिमहोदयांना जळगावसह खान्देश आणि राज्यातील उपेक्षित भागांचे सिंचन वाढवून विकासात्मक काम करण्याची संधी चालून आली आहे. सद्य:स्थितीत तापी खोरे असो की गोदावरी, सर्वच ठिकाणी पाणीवाटपाचा आणि देण्याचा वाद सुरू आहे. तापी नदीतील पाणी गुजरात राज्य अधिक वापरते. नर्मदेचाही त्यांना आणि मध्य प्रदेशला अधिक लाभ होतो. गोदावरीचे पाणी नाशिक, अहमदनगरची जनता द्यायला तयार होत नाही. कृष्णा खोरेचा वाद नसला, तरी तेथील पाणीवाटपही समान होत नाही. त्यामुळे भाजप-शिवसेना या युती सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर मूलभूत बदलाचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. राज्यातील शेती सिंचन आणि औद्योगिक वसाहतींचा विकास करावयाचा असेल, तर आधी प्रत्येक खो-यातील पाणी आणि ते कोण, कधीपासून वापरते, त्याचे वाटप कसे झाले पाहिजे, याचा फेरआढावा घेऊन त्याचे राजपत्रच तयार करण्याची गरज आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी हे महत्त्वपूर्ण काम केले, तर त्यांच्या नेतृत्वातही ‘पाणी’ आहे हे सिद्ध होईल आणि पुन्हा हेही सिद्ध होईल की, पाणी उताराने नव्हे तर नेतृत्वाकडे धावते.