आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संमती-वयाचा भूलभुलैया

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यासाठी कडक गुन्ह्याची तरतूद असलेल्या बलात्कारविरोधातील विधेयकात शरीरसंबंधाचे संमती-वय 16 वर्षे ठेवण्यास विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनी विरोध केला होता. त्यामुळे हे वय आता 18 वर्षे करण्यास केंद्र सरकारने गेल्या सोमवारी मान्यता दिली. त्यानंतर या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी दिली आहे. संमती-वयाचा भूलभुलैया आता समाजाने कशा प्रकारे पार करायला हवा याचे हे दिशादिग्दर्शन.

मुली आणि मुले लैंगिक शरीरसंबंध स्वेच्छेने अनुभवायला कधी सक्षम होतात, या वादाला बालके आणि स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांना जास्त परिणामकारक पायबंद घालण्याचा संदर्भ आहे. गुन्ह्यांच्या प्रतिबंधासाठी अनेक मार्ग असतात. पण फक्त ‘कायद्याचा धाक’ याच मार्गाने चर्चेला उधाण आले आहे. जगातील बालविवाहांपैकी 40% बालविवाह भारतात होतात, असे युनिसेफ 2007-2008 चा अहवाल सांगतो. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याने राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी (टप्पा 3) 2005-2006 केली. त्यानुसार भारतात 44.5% स्त्रियांचे 18 वर्षांच्या आत लग्न झालेले आहे. रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या अहवालानुसार मुस्लिमांमध्येही बालविवाहाचे प्रमाण 43% आहे. याचा अर्थ बालविवाहाचे प्रमाण जात-धर्म यावर अवलंबून नाही हे स्पष्ट आर्थिक मागासलेपण जास्त तेवढे बालविवाहाचे प्रमाण जास्त असते. सध्या भारतातील बहुसंख्य विवाह हे 16-18 या वयोगटात होताहेत. काही स्तरात आर्थिक स्थिती सुधारल्याने सरासरी विवाहाचे वय 18 आणि त्या पुढे जाण्याचा कल वाढत आहे. विशेष विवाह कायदा 1954 सोडल्यास इतर सर्व व्यक्तिगत कायद्याखाली 18 वर्षे वयाखालील व्यक्तीमधील विवाह अवैध ठरवता येत नाही. याचे कारण वर उल्लेखलेले सामाजिक वास्तव आहे. कायद्याने विवाहित अज्ञान मुलगी ही स्वतंत्र नसते. तिचा ताबा विवाहानंतर पतीकडे जातो. इस्लामिक कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायद्याप्रमाणे अज्ञान मुलगी पालकांच्या संमतीने विवाह करू शकते. अज्ञान विवाहित मुलीचे पालकत्व ठरवण्यासाठी गार्डियन अँड वॉडर्स अ‍ॅक्ट 1890 आणि द हिंदू मायनॉरिटी गार्डियनशिप अ‍ॅक्ट 1956 या कायद्यांचा आधार घेतला जातो.

मुळात कोणत्या वयापासून सज्ञान म्हणायचे यावर स्पष्टता, सुसूत्रता नाही. मत देण्याचा अधिकार, ड्राइव्हिंग परवाना 18 वर्षांनंतर मिळतो. इंडियन मेजॉरिटी कायदा 1875 नुसार मेजॉरिटीचे सज्ञान होण्याचे वय 21 आहे. बालमजुरी प्रतिबंध कायदा 14 वर्षे व त्याखालील वयासाठी लागू होतो. सक्तीच्या शिक्षणासाठी 14 वर्षे हे कमाल वय धरले जाते. 1872 पासून जारी असणा-या अन्य काही फौजदारी कायद्यांप्रमाणे लैंगिक संबंधांना संमती देण्याचे वय 16 आहे. बाललैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा 2012 प्रमाणे लैंगिक संबंधाना संमतीचे वय 16 ऐवजी 18 वर्षे चर्चेअभावी केले आहे. राजस्थानमधील सक्तीचा विवाह नोंदणी कायदा 2009 नुसार जर मुलीचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर नोंदणीसाठी पालकांची परवानगी आवश्यक आहे. बालविवाह बंदी कायद्यात मुलीचे वय 18 आणि मुलाचे वय 21 वर्षे निश्चित आहे. शिवाय जात-धर्माचे रीतिरिवाजावरील व्यक्तिगत कायदे आणि घटनेनुसार असलेल्या तरतुदी यामध्ये तफावती आहेत.

दिल्लीमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर सरकारने न्या. वर्मा कमिशन नेमले. त्यानंतर अध्यादेश जारी केला. आता ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2013’ चर्चेत आहे. त्यामधील संमती-वयाच्या तरतुदीबद्दल वर्मा कमिशनने ती पहिल्याप्रमाणे 16 वर्षे ठेवावी, अशी शिफारस केलेली आहे. पुरोगामी स्त्री चळवळ, मानवी हक्क, बाल हक्क संघटना, वकील, समुपदेशक विवाहाचे वय 18 आणि संमती-वय 16 ठेवण्याच्या बाजूचे होते. बलात्कारविरोधातील विधेयकात शरीरसंबंधाचे संमती-वय 16 वर्षे ठेवण्यास झालेला प्रचंड विरोध लक्षात घेऊन हे संमती-वय 18 वर्षे करण्यास केंद्र सरकारने गेल्या सोमवारी मान्यता दिली. यानंतर या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी दिली आहे.

मुली 12 ते 16 पर्यंत वयात येतात. मुलांचेही वयात येण्याचे वय साधारण तेच किंवा जरासे कमीच असते. या वयात परस्पर आकर्षण, प्रेम, शरीरसंबंध आणि विवाह अशी वाटचाल होऊ शकते. याचा भारतात फारसा अभ्यास झालेला नाही. भारत हा तरुणांचा देश आहे. आज लैंगिकतेवर खुलेपणाने चर्चा होतेय. तरुण पिढी मदतीची, संवादाची अपेक्षा करत आहे; धाकाची, बडग्याची नाही. लैंगिक शिक्षण, मानसिक सुरक्षा, संवाद वाढीसाठी साधने आणि संधी या सर्वातून तरुण पिढीचे संगोपन व्हायला हवे. यातूनच निर्णय परिपक्वता युवा पिढीत तयार होणार आहे. मुख्य म्हणजे लग्नाचे योग्य वय होईपर्यंत जर युवा पिढी धडपडली, चुकली तर तिला अधिक माहिती देणे योग्य आहे. पालकांनी/समाजाने त्याकडे फौजदारी गुन्हा म्हणून न बघता सहृदयतेने पाहावे. ‘संवादपूर्ण नातेसबंध’ याला केंद्रस्थानी ठेवत लैंगिकतेचे शिक्षण मानसशास्त्र, शरीरशास्त्र, वैद्यकशास्त्र या अंगाने तरुण पिढी आणि इतरांनाही मिळायला हवे.

लग्नाचे वय ठरवताना प्रजनन, आरोग्य अधिकार, जगण्यासाठी स्वावलंबी होणे, शिक्षणाची संधी, लग्नानंतर आर्थिक-मानसिक-लैंगिक शोषण झाले तर स्वत:चे संरक्षण करण्याची क्षमता याला प्राधान्य द्यायला पाहिजे. लग्नाची फूस लावून शरीरविक्रयाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून संरक्षण, किशोरवयीन मातासमस्या टाळणे इतर गोष्टी येतात. प्रत्यक्ष जी लग्ने होतात त्यात जाती-धर्मावरील रीतिरिवाज, आधारलेले व्यक्तिगत कायदे, पितृप्रधान अधिकारशाही हे एका बाजूला असतात. दुस-या बाजूला जोडीदार निवडण्याची स्वायत्तता! या दोन्हीत अनेकदा ताण असतात. हे ताण सोडवताना पालक टोकाची भूमिका घेत पोटच्या पोरांचा ‘इभ्रतीसाठी’ खूनदेखील करतात किंवा मुलाविरुद्ध अपहरण, बलात्काराची केस करतात. त्यामुळे अपहरण कायद्यामध्ये योग्य बदल करणे, पालकत्व हक्काची व्याप्ती बदलणे आणि संमती-वय आणि विवाह-वय यामध्ये फरक करणे या आणि अशा प्रकारचे बदल चर्चेतून करायला हवेत. मुला-मुलींचा खासकरून मुलींचा सन्मान आणि निर्णय-स्वायत्तता केंद्रीभूत मानत कायद्यात, सामाजिक नीतिमूल्यांत पायाभूत तसेच दूरपल्ल्याचे बदल करायला हवे. हे बदल केल्यास तरुण पिढीची ससेहोलपट थांबेल. जबाबदार पालकत्वाच्या नात्याने ही गोष्ट आपल्या सर्वांच्या हातात आहे. 16 ते 18 वयातील पिढीनेही याविषयी माहिती करून घेत जाणीवपूर्वक आपले मत बनवले तरच संमतीवयाचा भूलभुलैया पार करू शकू.