आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकच राज्य मोठ्या लोकसंख्येला कसे न्याय देईल?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात २९ राज्येे आहेत काही राज्ये ३० लाख लोकसंख्येची तर काही राज्ये १० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येची अशी त्यात विषमता आहे. जगातल्या अन्य देशांतली राज्यांची संख्या पाहिली तर भारतात अजून राज्ये असायला काही हरकत नाही, असे दिसते.

महाराष्ट्रातून विदर्भ आणि मराठवाडा अशी दोन नवी राज्ये निर्माण करावीत का यावर वादंग सुरू आहे. काही लोकांनी हा अस्तिमेचा विषय केला आहे, पण तो प्रशासन सुलभतेचा विषय केला पाहिजे आणि कसलाही अभिनिवेष बाळगता तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे. काही वेळा असा काही अनुभव येेतो की लहान राज्ये आवश्यक वाटतात. सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या एका कामात गुंतलो आहे आणि असाच अनुभव येत आहे. केंद्र सरकारचा १४ वा वित्त आयोग आता गावांच्या विकासासाठीची शंभर टक्के रक्कम थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करणार आहे आणि हा पैसा कसा खर्च करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार सरपंचाला असणार आहे. त्यासाठी सरपंचांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. थेट रक्कम जमा होण्याची योजना २०१४-१५ ते २०१९-२० अशी पाच वर्षांची आहे. या प्रशिक्षणासाठी पंचायत समितीच्या स्तरावर एक प्रशिक्षक नेमला जाणार आहे आणि त्याने सरपंचांचे प्रशिक्षण करायचे आहे. राज्यभरातल्या २८ हजार सरपंचांच्या प्रशिक्षणासाठी चार हजार प्रशिक्षक आवश्यक आहेत. योजनेची दोन वर्षे संपली पण अजून प्रशिक्षकच नेमलेले नाहीत. राज्य लहान असते तर या नेमणुका पूर्वीच झाल्या असत्या.
मराठी भाषकांच्या एका राज्याची चार राज्ये केल्यास मराठी भाषेचे नुकसान होईल असे काही लोकांना वाटते, पण खरे तर चार राज्ये झाल्यावर एकाऐवजी चार राज्य सरकारे मराठीच्या विकासाचे प्रयत्न करतील आणि मराठीच्या विकासाला चौपट बळ मिळेल. सध्या मराठीच्या बोलीभाषांच्या विकासाचे चित्रही फार निराशाजनक आहे. नुकत्याच झालेल्या एका अहिराणी संमेलनात यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. वास्तविक केवळ अहिराणीच नाही तर महाराष्ट्रातल्या २२ बोलीभाषांचा विकास होण्याची गरज आहे. अनेक मराठी लोकांना मराठीच्या एवढ्या बोलीभाषा आहेत हेच माहीत नसेल, पण महाराष्ट्राची चार राज्ये झाली तर त्या त्या राज्यातली सरकारे आपल्या भागातल्या बोलीभाषांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करतील. असा राज्याचे विभाजन झाल्याने मराठीचा फायदाच होईल.

लहान राज्ये मॅनेजेबल असल्याने मुख्यमंत्री राज्याच्या विकासावर लक्ष ठेवू शकतात. सध्या अरविंद केजरीवाल देशातल्या अनेक लोकांना थेट फोन करून आपले सरकार काय काय करीत आहे याची माहिती देत आहेत. राज्य लहान असल्यामुळे असाच प्रकार उत्तराखंडात जारी आहे. तिथे सध्या सरकार बरखास्ती आणि राष्ट्रपती राजवटीचे राजकारण सुरू आहे, पण त्यामागचे खरे कारण वेगळेच आहे. ते आहे मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रियता. मुख्यमंत्री हरीश रावळ हे राज्यातल्या कोणत्याही नागरिकाशी फोनवरून थेट बोलतात. राज्य लहान असल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. छत्तीसगड हे लहान राज्य निर्माण झाले आणि या राज्याने सगळ्या जगाने दखल घ्यावी, अशी धान्याची वाटप यंत्रणा निर्माण केली. महिन्याच्या सात तारखेला ३५ किलो धान्य घरपोच मिळाले नाही तर या राज्यातला कोणताही नागरिक थेट मुख्यमंत्र्यांना एसएमएस करू शकतो.

भारत हा फार मोठा देश आहे. तो लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर तर विस्ताराच्या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर आहे, पण भारतात २९ राज्येे आहेत. या राज्यांच्या निर्मितीचे निकष काय असतील याचा अंदाज केला तर फार विसंगती दिसते. काही राज्ये ३० लाख लोकसंख्येची तर काही राज्ये १० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येची अशी त्यात विषमता आहे. जगातल्या अन्य देशांतली राज्यांची संख्या पाहिली तर भारतात अजून राज्ये असायला काही हरकत नाही, असे दिसते. अमेरिकेत ५० राज्ये आहेत. अमेरिकेचा विस्तार भारताच्या तिप्पट आहे, पण लोकसंख्या केवळ ३२ कोटी म्हणजे भारताच्या २५ टक्के एवढीच आहे. अफगाणिस्तान हा तीन कोटी लोकसंख्येचा देश म्हणजे महाराष्ट्राच्या २५ टक्के, पण तिथे ३४ राज्ये आहेत. चीन हा भारतापेक्षा मोठा देश आहे, पण त्याची लोकसंख्या भारतापेक्षा थोडी जास्त आहे. तिथे ३३ राज्ये आहेत, पण राज्याचा दर्जा असलेले ३३३ विभाग आहेत. इंडोनेशियाची लोकसंख्या २५ कोटी आणि क्षेत्रफळ भारतापेक्षा कमी आहे. भारताचे क्षेत्रफळ २९ लाख चौरस किलोमीटर्स तर इंडोनेशियाचे क्षेत्रफळ १८ लाख चौरस किलोमीटर्स आहे, पण इंडोनेशियाचे विभाजन ३४ राज्यांत करण्यात आले आहे. इराणची लोकसंख्या आठ कोटी पण राज्ये आहेत ३१. फ्रान्सचे उदाहरण पाहू. त्याची लोकसंख्या आहे ६.४५ कोटी पण राज्ये आहेत १८. जर्मनीची लोकसंख्या आहे आठ कोटी पण राज्ये आहेत १६ आणि जिल्ह्यांची संख्या आहे ४३९. १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हा लोकसंख्या जेमतेम कोटी होती. आता ती १२ कोटींवर पोहोचली आहे. मग एकच राज्य या एवढ्या लोकसंख्येला कसा न्याय देईल ? विचार करायला काय हरकत आहे?
(achievers.joshi@gmail.com)