आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीओ, आयएएस दोन्हींत उत्तीर्ण, बँकेत नोकरीही केली, नंतर झाले अधिकारी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अशोक चावला, निवृत्त अधिकारी
वय - सुमारे ६५ वर्षे
शिक्षण - स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, नवी दिल्ली येथून अर्थशास्त्रात एम. ए.
चर्चेत का? - एनएसई या देशातील सर्वात मोठ्या शेअर बाजाराच्या प्रमुखपदी त्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

२०१२ मध्ये जेव्हा कोळसा घोटाळाप्रकरणी हल्ला होत होता तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी कोळसा खाण वाटपाप्रकरणी काही दावे केले होते. पण अशोक चावला समितीने या दाव्यांतील हवाच काढली. अशोक चावलांच्या नेतृत्वात ही समिती नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपाबाबत एक अहवाल तयार करत होती. अजूनही देशात बहुतांश कोळसा वाटप पारदर्शक पद्धतीने केले जात नाही, असे त्यांच्या समितीने सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. कोल इंडिया योग्य पद्धतीने काम करू शकत नाही, त्यामुळे खासगी क्षेत्र आवश्यक आहे, असा सरकारचा दावा होता. पण चावला यांच्या समितीने म्हटले की, असे काहीही नाही. खासगी क्षेत्राची गतीही सार्वजनिक क्षेत्राच्या गतीपेक्षा कमीच आहे. अर्थात या समितीचे सर्व प्रस्ताव आणि शिफारशी लागू करण्यात आल्या नाहीत. सरकारने निवृत्त झालेले वित्त सचिव अशोक चावला यांच्याकडे त्याचे काम सोपवले होते. त्यानंतर त्यांची कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली.

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्यासमोर दोन पर्याय होते. एकतर आयएएसची किंवा एसबीआयमध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसरसाठी (पीओ) तयारी करणे. त्यांनी दोन्हींची तयारी केली आणि दोन्ही परीक्षांत उत्तीर्ण झाले. आयएएसच्या निकालासाठी थोडा वेळ होता, त्यामुळे ते काही दिवस स्टेट बँक ऑफ इंडियात प्रोबेशनरी ऑफिसरही होते. काही महिन्यांतच त्यांची आयएएससाठी निवड झाली आणि त्यांना गुजरात केडर देण्यात आले. ६ वर्षांच्या सेेवेनंतर ते अहमदाबादचे जिल्हाधिकारी झाले. त्या वेळी गुजरातमध्ये निवडणुकीची तयारी सुरू होती आणि नव्या राज्यपालांनी अहमदाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची सचिवपदी नियुक्ती केली होती. दुसऱ्या अधिकाऱ्याला हलवणे ठीक नव्हते, त्यामुळे चावलांकडे अहमदाबादचा प्रभार सोपवण्यात आला. १९९० मध्ये ते सरदार सरोवर मंडळाचे प्रमुख झाले. त्यातील योजनांसाठी ३०० कोटी जमवायचे होते, चावलांनी आपली क्षमता दाखवून ६०० कोटी जमवले. पण बाजार नियामकानुसार निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा २५ टक्केच जास्त ठेवता येत असल्याने मुख्यमंत्री आणि चावला यांनी सिंचन योजनांसाठी ३७५ कोटी रु. ठेवले.
बातम्या आणखी आहेत...