आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्लॅकफोन आणि ‘च’ची भाषा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इंटरनेट आणि मोबाइल फोन यांच्या वाढत चाललेल्या वापरामुळे अलीकडच्या काळात माहितीच्या सुरक्षिततेविषयी तसेच त्यामधल्या खासगी संभाषणाची गुप्तता जपण्याविषयी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘विकिलीक्स’ प्रकरणापाठोपाठ एडवर्ड स्नोडेन या अमेरिकी माणसाच्या विरोधात अमेरिकेने आपल्या राष्‍ट्रीय सुरक्षेसंबंधीची माहिती फोडल्याच्या आरोपावरून जे रान उठवले आहे, त्यावरून याची थोडीफार कल्पना येतेच. त्यातच अमेरिकेच्या कुप्रसिद्ध ‘नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (एनएसए)’ या संस्थेने जर्मन चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांच्यासकट अनेक मोठमोठ्या नेत्यांचे मोबाइल फोन टॅप केल्याच्या बातमीने तर सगळीकडे अक्षरश: खळबळच माजली आहे. आपणही शशी थरूर यांचे ट्विटरचे खाते हॅक झाल्यानंतरच्या धक्कादायक घटनाक्रमामुळे चक्रावून गेलो आहोत. अशा परिस्थितीत आपण इंटरनेट आणि मोबाइल फोन यांचा वापर पूर्णपणे निर्धोक राहून करू शकतो, असा दिलासा कुणी दिला तर? म्हणूनच ‘सायलेंट सर्कल’ आणि ‘गीक्सफोन’ या कंपन्यांनी संयुक्तपणे ‘ब्लॅकफोन’ नावाच्या अशा प्रकारच्या नव्या स्मार्टफोनची घोषणा केल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या मनातही त्याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.
सगळ्यात सुरुवातीला आपण सर्वसामान्य लोकांच्या मोबाइल फोनच्या आणि इंटरनेटच्या वापराच्या सुरक्षिततेचा विचार करू. जेव्हा आपण आपल्या जीएसएम किंवा सीडीएमए मोबाइल फोनवरून कुणाशी बोलत असतो तेव्हा आपले सगळे संभाषण सुरक्षित ठेवले जाते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजेच आजही ही देवाण-घेवाण होत असताना सगळी माहिती आधी ‘एनक्रिप्शन’चे तंत्रज्ञान वापरून म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचे तर ‘च’ची भाषा वापरून मगच पाठवली जाते. त्यामुळे दोन माणसे एकमेकांशी मोबाइल फोनवरून बोलत असतील तर त्यांचे बोलणे कुणाला समजू शकत नाही. अर्थातच हे फोन टॅप करण्याचा प्रकार मात्र घडू शकतो. त्यासाठी संबंधित मोबाइल सुविधा पुरवणा-या कंपन्यांशी संपर्क साधावा लागतो. इंटरनेटच्या बाबतीतसुद्धा सुरक्षिततेचे कवच असतेच. जेव्हा आपण ऑनलाइन खरेदी करतो, ई-मेल सुविधा वापरतो किंवा ऑनलाइन बँकिंग करतो तेव्हा आपण पाठवत असलेली माहिती पूर्णपणे सुरक्षित करूनच पाठवली जाते. म्हणजेच आपला पासवर्ड किंवा आपला क्रेडिट कार्ड क्रमांक कुणाला कळू शकत नाही. असे असताना आपण नेहमीच कुणाचे तरी बँक खाते हॅक झाल्याचे किंवा क्रेडिट कार्डावरून कुणाची तरी फसवणूक झाल्याचे वाचतो, ते कशामुळे? यामागे तंत्रज्ञानाचा काहीच दोष नसतो. आपण ते तंत्रज्ञान नीटपणे समजून न घेता वापरणे किंवा फसव्या ई-मेल्समधल्या मोहात पाडणा-या लिंकवर क्लिक करून हॅकरपर्यंत माहिती पोहोचवणे, अशा गोष्टी करतो. सायबर कॅफेसारख्या ठिकाणाहून इंटरनेट वापरतो आणि म्हणून असे घडते.
आता जर आपण सध्या वापरत असलेले मोबाइल फोन आणि इंटरनेट आधीच सुरक्षित असतील तर या ‘ब्लॅकफोन’चे असे काय महत्त्व? यामागचा अत्यंत बारकाईने तपासण्याचा मुद्दा असा की, आपण सध्या मोबाइल आणि इंटरनेट या वापरत असलेल्या सुविधा तशा सुरक्षित असल्या तरी त्या फक्त चोरांपासून किंवा हॅकर्सपासूनच सुरक्षित असतात. पण समजा, एनएसएसारख्या सरकारी संस्थांनी कुणाच्याही फोन कॉल्सचे तपशील मागितले, कुणाचेही फोन हॅक करण्याचे आदेश दिले किंवा इंटरनेटवरून होत असलेल्या व्यवहारांवर नजर ठेवायचे ठरवले, तर त्यांना ते शक्य होते. म्हणजेच ही सगळी सुरक्षितता लोकांना पुरवत असतानाच संबंधित संस्थांसमोर मात्र ती उघडी करण्याशिवाय मोबाइल कंपन्या किंवा गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट अशांसारख्या इंटरनेटवाल्या कंपन्या यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नसतो. आता ‘ब्लॅकफोन’चे निर्माते मात्र या दोन्ही प्रकारच्या धोक्यांपासून आपला फोन सुरक्षित असल्याचा दावा करत आहेत. म्हणजेच सर्वसामान्यपणे जसे हॅकर्स एखादा मोबाइल फोन हॅक करतात, तशा प्रकारे हा फोन हॅक तर होऊ शकणार नाहीच; पण शिवाय कुठल्याही सरकारी संस्थेनेसुद्धा कुठल्याही कारणासाठी या फोनमधली माहिती मिळवण्याचे किंवा तो टॅप/हॅक करण्याचे प्रयत्न केले तर ते प्रयत्न अयशस्वी ठरतील, असे ब्लॅकफोनवाले म्हणतात. ब्लॅकफोनवाल्यांचा दावा कितपत बरोबर आहे, याचा व्यवहार्यता आणि तंत्रज्ञान अशा दोन अंगांनी विचार करता येईल.
व्यवहार्यतेचा विचार केला तर सरकारी पातळीवरचा आजवरचा इतिहास बघता ठिकठिकाणच्या सरकारांनी अशा प्रकारच्या कुठल्याही दाव्यांना अजिबात भीक न घालण्याचा इतिहास आहे. आधी एनएसएचे उदाहरण तर दिले आहेच; पण खुद्द भारत सरकारनेही 2008 मध्ये ‘ब्लॅकबेरी’ कंपनीला अशाच प्रकारे खासगी माहिती उघड करण्याचे आदेश दिल्याचे काही जणांना आठवत असेल. तंत्रज्ञानाच्या अंगाने जायचे तर ब्लॅकफोनवाल्यांनी यासंबंधीचे कुठलेच तपशील अजून जाहीर केले नसल्यामुळे त्याविषयी भाष्य करणे कठीण आहे. विशेषत: ही सुरक्षितता फक्त दोन ब्लॅकफोनधारक एकमेकांशी बोलत असताना किंवा एकमेकाला माहिती/संदेश पाठवत असतानाच मिळेल की, फक्त एका बाजूला ब्लॅकफोनधारक असला आणि तो इतर कुठल्याही फोनधारकाशी बोलत असतानासुद्धा ही सुविधा मिळेल हे स्पष्ट झालेले नाही. दोन ब्लॅकफोनधारकांमधले संभाषण गुप्त ठेवण्याचे तंत्रज्ञान फारसे अवघड नाही; पण एका बाजूला ब्लॅकफोनधारक आणि दुस-या बाजूला वेगळ्याच कंपनीचा फोनधारक, अशा प्रकारात मात्र खूप क्लिष्टता असते आणि सध्या तरी कुणालाही अशा प्रकारचे सुरक्षित तंत्रज्ञान सहजपणे निर्माण करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भात ब्लॅकफोनवाल्यांनी काय केले आहे हे नीटसे समजत नाही. ब्लॅकफोनचे तंत्रज्ञान जन्माला घालणा-या लोकांमधले एक नाव माहिती सुरक्षित ठेवण्याच्या म्हणजेच ‘च’च्या भाषेच्या इतिहासामध्ये गाजलेले आहे, ते म्हणजे फिल झिमरमनचे. व्हिएतनाम युद्धामुळे विचलित झालेल्या आणि आपल्या मायदेशाच्या म्हणजेच अमेरिकी सरकारच्या विरोधात सुरू असलेल्या चळवळीत सामील झालेल्या झिमरमनने सरकारच्या नजरेच्या टप्प्यात येणार नाही, अशी सुरक्षित ई-मेल सुविधा निर्माण करण्याचा घाट 1980 च्या दशकातच घातला. खूप धोका पत्करून आणि सरकारने खटला दाखल करूनसुद्धा झिमरमनने ‘प्रिटी गुड प्रायव्हसी (पीजीपी)’ म्हणून ओळखले जाणारे ई-मेल सुरक्षित ठेवणारे तंत्रज्ञान विकसित केले आणि ते जगप्रसिद्ध झाले. अजूनही ते मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ब्लॅकफोनमध्ये झिमरमनचाही सहभाग असल्यामुळे त्यामध्ये काहीतरी वेगळेपण असेल हे नक्की. पण ते नक्की कशा स्वरूपाचे आहे आणि मुळात एनएसएसारख्या संस्थांपुढे त्याचा काय निभाव लागणार, हा खरा प्रश्न आहे. कारण जॉर्ज ऑरवेलच्या ‘1984’सारखी परिस्थिती अमेरिकेसारख्या मुक्त म्हणून ओळखल्या जाणा-या देशामध्ये असताना खासगी माहिती सुरक्षित राहण्याची हमी कोण आणि कशी देणार?