आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सार्वजनिक संपत्ती म्हणजे ‘बापाचा माल’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद शहरातील अनेक समस्या या, जनतेची सार्वजनिक संपत्तीसंदर्भात जी भूमिका आहे त्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. निवडून दिलेले जनप्रतिनिधीही या जनतेमधूनच निवडून येत असल्यामुळे त्यांचाही दृष्टिकोन सार्वजनिक संपत्ती व व्यवहारासंदर्भात बाप का माल है, लुटा असा असतो.

दुसरीकडे सार्वजनिक संपत्तीचा व मालमत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांना किंवा त्यावर डल्ला मारणाऱ्यांना वाचविणे म्हणजे जनकल्याण वा सामाजिक काम, असे समजण्याची सहज प्रवृत्ती असते.चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण म्हणजे कायद्याचे राज्य यासाठी कायद्यासमोर सर्व समान हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु कायदा मोडणे किंवा तो वाकवणे म्हणजे शक्ती वा सामर्थ्य असे समाजात समजले जात असल्यामुळे व्हीआयपी संस्कृती वा दादागिरीची सभ्यता समाजात निर्माण झाली आहे. निवडणुकीत मते देतांना ज्याला मत द्यावयाचे आहे तो कायदा मोडू शकतो हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग झाला आहे. भ्रष्टाचाराचे मूळ या वृत्तीतच आहे.
मी चीनमध्ये असताना भारताचा अभ्यास करणाऱ्या एका प्राध्यापकाने भारतीय माणसाला सततच्या परकीय व बाहेरच्या लोकांना राज्य केल्यामुळे राज्यसत्तेविषयी प्रेम नसते, आदर नसतो. कायदे तोडणे म्हणजे महान काम असेच त्याला वाटते. आमच्याकडे म्हणजे चीनमध्ये ही स्थिती नाही, असे आवर्जून सांगितल्याचे आठवते. कारण काही असो लोकशाही योग्य कायदे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीही निवडणे व या कायद्याचे पालन सर्वांनी करावे. याचा आदर्श लोक प्रतिनिधींनी घालून द्यावा, ही रास्त अपेक्षा व गरज आहे. म्हणजे कायदे कसे असतो, कोणासाठी असावे याची चर्चा अपेक्षित आहे. परंतु कायद्याची ऐशीतैशी किंवा मराठी चित्रपट - काय द्याचे बोला - या भूमिकेप्रमाणे कायदा वाकविणे वा मोडणे हे जर जनप्रतिनिधी वा संघटनांचे काम, असे जर जनतेला वाटले तर कायद्याचे राज्य ही लोकशाहीची मुख्य संकल्पनाच नष्ट होणार व लोकशाहीचा गळा घोटला जाणार हा धोका आज आपल्या समाजात, विशेषत: औरंगाबाद महानगरपालिकेचा कारभार पाहताना दिसत आहे.वाढत्या लोकसंख्येच्या किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसा लागतो. उत्पन्न वाढविणे हा त्यावर योग्य उपाय. परंतु त्यासाठी जनमत तयार करणे हे काम अवघड आहे. अडचणीत आलेल्या तुटपंंुज्या सार्वजनिक सेवा सुविधा कर्ज काढून वा खासगीकरणावर भर देऊन सोडविणे या सोप्या मार्गाकडे लक्ष दिले जात आहे. हा मार्ग जनतेने मान्य कराव्यात म्हणून असलेल्या सेवा आणखी कशा खराब होतील यासाठी जाणीवपूर्वक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार केला जात आहे. सेवा व सोयी न मिळाल्यामुळे खासगीकरणाचे गाजर दाखवून त्या मिळतील, अशी अपेक्षा करून खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारण्यासाठी जनतेला भाग पाडले जात आहे. खासगीकरण करताना वा कर्ज काढताना सर्व योजनाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढवून दाखवणे व त्याच्या वसुलीचा बोजा सेवा महाग करून जनतेवर लादणे, असा प्रकार औरंगाबाद महानगरपालिकेत सातत्याने दिसत आहे.

कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे. खासगीकरण सुरू झाले आहे. पाणी योजना सुधारण्यासाठी १९९० पासून दुर्लक्ष केले गेले. पाणीटंचाई निर्माण करून प्रचंड प्रमाणात पाणीपट्टी वाढ करून समांतरचा प्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून जनतेच्या माथी मारण्यात आला आहे. अनेक व्यापारी जागा विकासाच्या नावावर बांधा, चालवा, पैसे वसूल करा व महानगरपालिकेकडे हस्तांतर करा. या तत्त्वावर म्हणजेच बी.ओ.टी तत्त्वावर चालविण्याचे लोण पसरले आहे. सध्याचे गाजत असलेले राका क्लब, हे त्यातलाच एक भाग आहे. औरंगपुरा भाजीमंडई, शहागंज भाजीमंडई, गारखेडा विकास प्रकल्प, गुलमंडी-वसंत भुवन बांधकाम प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प बी.ओ.टी तत्त्वावर देऊन अर्धवट अवस्थेत अनेक वर्षांपासून पडले आहे. संत एकनाथ रंगमंदिर, नेहरू भवन, सिडकोमधील संत तुकाराम नाट्यगृह यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. व ते सुधारण्याच्या नावाखाली खासगीकरणाकडे वाटचाल चालू आहे. मालमत्ता कर वसूल होत नसल्यामुळे हे कामही खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याची चर्चा आहे.जकात रद्द झाल्यावर, नवीन कर्जे घेण्याची क्षमता संपल्यावर आता महानगरपालिकेला स्वत:चे उत्पन्न वाढवण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. परंतु हे उत्पन्न वाढविताना जे मालमत्ता कर भरत नाही, ज्यांना तो लागू करण्यातच आला नाही किंवा जे व्यापारी कामासाठी जागा वापरून फक्त रहिवासी कर भरतात. अशा लोकांची कायदा पाळण्याची तयारी नाही. जे पाणी चोरून वापरतात अशांना दंड करून उत्पन्न वाढवण्याऐवजी जे कर भरतात त्यांच्यावरच कर वाढवून उत्पन्न वाढविण्याचा विचार केला जात आहे. दर महिना कर वसुली हा त्याचाच भाग आहे. दुसरीकडे महानगरपालिकेची संपत्ती खासगीकरणाद्वारे अल्प िंकमतीत विकून अडचणींवर मात केली जात आहे. थोडक्यात कायदे न पाळणाऱ्या व ते न मानणाऱ्या लोकांना वाचविण्याचा हा लोकप्रिय फंडा, आहे. याप्रकारांना पाठीशी घालणे वा वाचविणे हेच लोक प्रतिनिधींचे काम समजले जात आहे.

झटपट पैसा हवा
जुुन्या औरंगाबादच्या बाजूला नवीन स्मार्ट शहर होणार आहे. हे नवे शहर स्मार्ट दिसण्यासाठी जुने शहर बकाल करण्याची गरज आहे. कारण जुने शहर जितके बकाल तितके नवीन शहर स्मार्ट करणे सोपे होणार आहे. स्मार्ट शहर श्रीमंतांसाठी आहे. औरंगाबाद शहर बकाल करा श्रीमंत आपोआपच स्मार्ट शहराकडे वळतील. उरतील ते गरीब, गरजू , मध्यमवर्गीय. हे लोकपण आपले जुने औरंगाबाद शहर चांगले व्हावे म्हणून लढा करण्याऐवजी झटपट पैसे मिळवून स्मार्ट शहरात जाण्याचे स्वप्न पाहतील. म्हणजेच स्मार्ट शहराचा मार्ग सुकर होईल
बातम्या आणखी आहेत...