आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फुलेंची जल-ऊर्जा, शेती संकल्पना बाबासाहेबांनी आणली अमलात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवृत्त सनदी अधिकारी लहू कानडे यांनी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रशासकीय कार्य’ हा काहीसा दुर्लक्षित परंतु महत्त्वाचा विषय चर्चिला. बाबासाहेब देशाचे कायदेमंत्री, मनुष्यबळ विकास मंत्री आणि ऊर्जामंत्री होते या तीनही गोष्टी आजच्या घडीला समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या विचाराचा आर्थिक अभ्यास करणारे विचारवंत डॉ. सुखदेव थोरात, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. रावसाहेब कसबे आणि संरक्षणशास्त्चे अभ्यासक डॉ. विजय खरे यांनी न्याय, वित्त, जल, विद्युत आणि संरक्षण या अनुषंगाने अत्यंत सखोल संशोधन करून बाबासाहेबांच्या प्रशासकीय व्यक्तिमत्त्वावर ग्रंथरूपाने प्रकाश टाकला आहे. १९४२ ते १९४६ या काळात बाबासाहेब जल व विद्युत विभागाचे केंद्रीय मंत्री होते. मध्यवर्ती सरकारच्या काळात भारताच्या नियोजन विकासात बाबासाहेबांनी जे महत्त्वपूर्ण काम केले त्याचे दूरगामी परिणाम आज आपल्याला दिसत आहेत. भारताच्या विकासात शेतीविकासाचे महत्त्व बाबासाहेब जाणून होते. आपल्या आर्थिक विकासाची सांगड औद्योगिकीकरणाशी जोडून शेती विकास कसा करता येईल, याविषयी बाबासाहेबांची भूमिका किती महत्त्वाची होती याविषयी डॉ. थोरात यांनी महत्त्वाची मांडणी केली आहे. १९१८ साली बाबासाहेबांनी ‘स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज’ या लेखात भारताच्या आर्थिक विकासाचा सिद्धांत मांडला आहे. औद्योगिकीकरण हीच शेतीच्या विकासाची गुरुकिल्ली आहे, असे सूत्र बाबासाहेबांनी या लेखातून मांडले. अपुऱ्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे शेतीची उत्पादकता वाढत नाही आणि शिवाय दिवसेंदिवस शेतीवर अवलंबून राहणारी लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे दरडोई उत्पन्न कमी होते. यावर एक प्रभावी उपाय बाबासाहेबांनी सुचवला, तो म्हणजे औद्योगिकीकरणामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करून शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढविता येईल. आधुनिक शेतीची बीजे बाबासाहेबांनी रोवली. १९१८ साली बाबासाहेबांनी मांडलेला हा विचार जागतिकीकरणाच्या परिस्थितीत किती महत्त्वाचा आहे, हेही आता सिद्ध झाले आहे.
शेतीविकासासाठी पाणी आणि वीज या दोनच गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्र सरकारने जी युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना अमलात आणली, त्यासाठी जे मंत्रिमंडळ स्थापन केले त्याचे बाबासाहेब सभासद होते. या आर्थिक योजनेचे उद्दिष्ट व भूमिका निश्चित करण्याचे काम बाबासाहेबांनी केले. या योजनेत बाबासाहेबांनी ज्या जलधोरण आणि विद्युत प्रकल्पांची योजना मांडली त्या योजनेला स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत अग्रक्रम देऊन १९४८ नंतर त्यांना मंजुरी मिळाली. या अर्थाने बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या जल आणि विद्युतनिर्मितीचे प्रणेते आहेत.
बिहार आणि बंगाल या दोन राज्यांना जोडणाऱ्या दामोदर नदीचे विपरीत रूप पाहून या नदीवर धरण बांधण्याचा धाडसी निर्णय बाबासाहेबांनी घेतला होता. कारण ही नदी बिहारमध्ये जमिनीची झीज करते, तर पश्चिम बंगालमध्ये पुराने थैमान घालते. या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना कसा करायचा, या नदीचे पाणी नियंत्रित करून शेतीचा विकास कसा करता येईल, यासाठी बाबासाहेबांनी जे अहोरात्र कष्ट घेतले त्याला तोड नाही. ‘दामोदर खोरे’ प्रकल्पानंतर बाबासाहेबांनी ओरिसातील महानदीवर ‘हिराकुंड’ धरण बांधून ओरिसातील जनतेला महानदीच्या पुरापासून संरक्षण दिले. याबरोबरच त्यांनी १९४५ च्या दरम्यान मध्य प्रदेशात वाहत जाऊन गंगेला मिळणाऱ्या सोन नदीवर बहुउद्देशीय प्रकल्प उभा केला.
जल आणि विद्युत धोरणांमागे बाबासाहेबांची स्वतंत्र अशी भूमिका होती. त्यांच्या मते राज्याराज्यातून जाणारे रेल्वेमार्ग आणि जलमार्ग यात फरक नसतो. परंतु तो केल्यामुळे रेल्वेला आपण केंद्रीय आणि ऊर्जेला प्रांतीय समजू लागलो.
भारताच्या ऊर्जाधोरणात केंद्राचे अधिकार वाढले नाहीत तर राज्याराज्यात पाण्याच्या वाटपावरून वाद तर होतीलच; परंतु वीजनिर्मितीच्या प्रक्रियेत मोठे अडथळे येतील. बाबासाहेबांनी सांगितलेले हे धोके आज आपण अनुभवतो आहोत. बाबासाहेबांच्या जल आणि विद्युत विकासाच्या कार्यामागे भारताच्या आर्थिक विकासाचे सूत्र होते. औद्योगिकीकरणात मुबलक विजेच्या निर्मितीसाठी योग्य जलनियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. बाबासाहेबांनी अत्यंत धोरणीपणाने एकाच वेळी खेडी आणि शहरांच्या विकासाचे स्वप्न पाहिले होते. पण आज या दोन्ही जीवनावश्यक गोष्टींवरून केंद्र विरुद्ध राज्य, राज्य विरुद्ध जिल्हे आणि जिल्हे विरुद्ध गावे ज्या पद्धतीने एकमेकांशी भांडत आहेत ती भांडणे बाबासाहेबांना अपेक्षित नव्हती. उलट संविधानात अनेक गोष्टींच्या तरतुदी करून संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणासाठी ऊर्जा आणि पाण्याचा प्रश्न कसा सोडविता येईल, यासाठी बाबासाहेबांनी दिलेले योगदान समजून घेणे ही काळाची गरज आहे.
१९४१ साली भारतात वीज आयोग स्थापन केला. १९४२ साली बाबासाहेबांकडे ऊर्जाखातेही देण्यात आले. "बाबासाहेबांनी वीजनिर्मितीच्या आणि तिच्या वितरणाच्या अनेक बारकाव्यांचा अभ्यास करून केंद्रीय पातळीवर जलविद्युत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी १९४४ साली ऊर्जा मंडळाची स्थापना केली. या आयोगामार्फत बाबासाहेबांनी जे विद्युत धोरण निर्माण केले, त्यात विजेचे उत्पादन, पुरवठा व राष्ट्रीयीकरण करणे, विजेचे मूल्य निश्चित करणे व ऊर्जा विकासासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण देणे यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेऊन ऊर्जाविकासात जे राष्ट्रीय योगदान दिले त्या योगदानावर आज आपल्या विकासाची धुरा उभी आहे, ' असे डॉ. थोरात यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नेहरू यांनी धरणांच्या विकासाचे जे लोकप्रिय धोरण राबविले त्याची पायाभरणी बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात केली होती. शेतीविकासात महात्मा फुलेंनी सांगितलेली जलनीती ही गोष्ट बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांचा गाभा होती हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पावसाचे पाणी कसे अडवायचे, उत्तम पाणाडे शोधून विहिरी कशा खोदायच्या, पाण्याच्या योग्य सिंचनासाठी शेतात चर कसे खोदायचे, पाण्याचे नियोजन पाहून किफायतशीर पिके कशी घ्यायची, या सर्व गोष्टी महात्मा फुलेंनी आपल्या ग्रंथातून मांडल्या होत्याच. शेतकऱ्यांची लूट थांबवून त्यांचे जगणे आधुनिक शेतीकडे नेण्यासाठी महात्मा फुलेंचे विचार किती महत्त्वाचे आहेत, हेही आज दिवसागणिक शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या पाहिल्या की लक्षात येते. पण महात्मा फुले ज्या काळात जलनियोजनाचे, धरणांच्या बांधणीचे आणि कृषी विकासाचे विचार सांगत होते त्या काळाला काही मर्यादा होत्या. बाबासाहेबांच्या हातात सत्ता होती, विचारात विद्वत्ता होती, वाणीत प्रखरता होती आणि कार्यात प्रचंड गती होती. या सर्वांचा पुरेपूर उपयोग करून बाबासाहेबांनी भारतातल्या बळीराजाला संविधानाच्या रूपाने जो आधार दिला त्याला तोड नाही. राज्यघटनेच्या पानापानात पददलित, अस्पृश्य, स्त्रिया, शेतकऱ्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या कहाण्या बाबासाहेबांनी प्रकाशमान केल्या आहेत. एक महामानव शेतकऱ्यांचे दुःख मांडत होता, तर दुसरा महानायक शेतकऱ्यांच्या दुःखमुक्तीचे मार्ग कृतीत आणत होता. या अर्थाने हे दोन्ही महानायक शेतकऱ्यांचे कैवारी होते, तर बाबासाहेब हे शेतकऱ्यांचे उद्धारक होते, असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक होईल.
बातम्या आणखी आहेत...