आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समग्र अहवालाच्या आधारेच आरक्षणाचे लाभ द्यावेत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ओ बीसी आरक्षण म्हणजे काय ? ‘ओबीसी’ आरक्षण हे सवर्णांचे आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणात सोनार, जव्हेरी, सोनी, वाणी, वैश्यवाणी, लाडवाणी, लिंगायत वाणी, काथार वाणी, तेली, जैनशिंपी, जैन कोष्टी, यादव, क्षत्रिय कुर्मी, कोयरी, जाट, गुजर, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, भंडारी, आग्री, कुणबी, मराठा कुणबी, माळी, बारी, वंजारी, धनगर, हटकर, भावसार या उच्च व सवर्ण जातींचा समावेश आहे. ओबीसी जातींचा सामाजिक मागासलेपणा हा व्यावसायिक व आर्थिक मागासलेपणाचा परिणाम आहे. म्हणून ओबीसी जातींत जन्मलेले, परंतु आर्थिकदृष्ट्या प्रगत लोक त्यातून वगळलेले आहेत. ओबीसी आरक्षणातील जाती सामाजिकदृष्ट्या मागे अथवा पुढे नसून त्यांचे व्यावसायिक व आर्थिक स्तर भिन्न आहेत. मराठा जात सामाजिकदृष्ट्या वरची आहे, असा आक्षेप घेतला जातो; पण मराठा जातीची निम्मी लोकसंख्या असलेल्या मराठा स्त्रिया सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या निर्विवादपणे मागासलेल्या आहेत. शिवाय मराठा जातीला सामाजिक व धार्मिक रितीरिवाज ठरविण्याचा किंवा नवीन परंपरा निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. मराठा जातीचे धार्मिक व सामाजिक रितीरिवाज ओबीसी जातींसारखेच ब्राह्मणांवर अवलंबून आहेत. ओबीसीतील सवर्ण जातीचे लोक मराठा जातीला उच्च मानीत नाहीत किंवा सामाजिक निर्णयाच्या बाबतीत त्यांचे मार्गदर्शनही घेत नाहीत. ओबीसीतील प्रत्येक जातीला त्यांचा स्वतंत्र अहंकार आहे. ओबीसीतील एखाद्या विशिष्ट जातीत जन्मल्याबद्दल कोणीही पश्चात्ताप करीत नाहीत; आरक्षणातील जातींनी त्यांचे अहंकार सोडलेले नाहीत किंवा एकमेकांत बेटीव्यवहारही सुरू केलेले नाहीत. त्यासाठी केवळ एकट्या मराठा जातीला दोष देऊन आरक्षणाबाहेर ठेवणे न्याय्य ठरत नाही.
सन 1956 पर्यंत मराठा जातीचे मुंबई इलाखा, मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि हैदराबाद राज्य असे चार भाग पडलेले होते. त्यांची सामाजिक अवस्था व आर्थिक परिस्थिती सारखी नव्हती. त्यांचे परस्पर संबंध नव्हते. मराठ्यांच्या राज्याचे लाभ मराठवाड्यात कधीही पोहोचले नव्हते. मराठवाडा शेवटपर्यंत निझामाच्या गुलामीत राहिला. इंग्रजी राजवटीचे फायदेही त्यास मिळाले नाहीत. परिणामी मराठवाड्यात सुमारे 46 टक्के असलेला मराठा शेतकरी वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रादेशिक मागासलेपणाचा शिकार झालेला आहे. पण जुन्या काळातील महसुली व दिवाणी नोंदी उपलब्ध नसल्याने त्यास विदर्भ व खान्देशाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळाले नाहीत. सध्या ओबीसीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जातीचे सरकारी नोकऱ्यांतील व उच्च शिक्षणातील प्रमाण नोंदविलेले नाही. मराठा जातीच्या आरक्षणास होणारा विरोध अनाठाई आहे.
1990 मध्ये ओबीसी प्रवर्गातील धनगर जातींचा भटक्या जमातींमध्ये केलेला समावेश घटनाबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून लागू केलेल्या “विशेष मागास प्रवर्गाच्या 2 टक्के” आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै 1995 मध्ये स्थगिती दिलेली आहे. महाराष्ट्रातील वंजारी जातीचा 23 मार्च 1994 रोजी भटक्या जमातींमध्ये केलेला समावेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 3 जून 2002 रोजी भाऊराव राजाराम शिंदे प्रकरणाच्या निकालात रद्द ठरविलेला आहे. “ओबीसी आरक्षणाचे 52 टक्के लोकसंख्येला 27 टक्के आरक्षण” हे सूत्र सांगितले आहे.
समग्र अभ्यास आणि अहवाल नाही
आंध्र प्रदेशातील मनोहर प्रसाद आयोगात (1970) प्रत्येक जातीचा स्वतंत्र अभ्यास, त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय, त्यांचे मागासलेपण, त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थिती स्वतंत्रपणे नमूद केलेली आहे. बिहारमध्ये मुंगेरीलाल (1976) आयोगाने तर उत्तर प्रदेशात छेदीलाल साथी (1977) आयोगाने प्रत्येक ओबीसी जातीचा स्वतंत्र अभ्यास केलेला आहे. पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात डॉ. नागण्णा गौडा समिती (1961), कर्नाटकात एल.जी. हावनूर (1975), टी. वेंकटस्वामी (1986), न्या. चिन्नप्पा रेड्डी या आयोगांनी ओबीसी जातींचा समग्र अभ्यास केलेला आहे. महाराष्ट्रात बी. डी. देशमुख समितीने आर्थिक निकषावर मागासलेल्या जातींची यादी करून 1964 मध्ये अहवाल दिल्याचे सांगितले जाते. पण त्या अहवालाचे स्वरूप खरे कसे आहे, हे कोणीही नमूद केलेले नाही. तो अहवाल सध्या उपलब्ध नाही. आजपर्यंत महाराष्ट्रात एकाही सक्षम आयोगाने व्यापक सर्वेक्षण करून ओबीसी जातींचा सखोल व समग्र अभ्यास केलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालात (1992)“ओबीसी आरक्षणाचा वारंवार फेरआढावा घेण्याची सूचना केलेली आहे; तसेच मार्च 2015 मध्ये जाट आरक्षणास नकार देतानाही दर दहा वर्षांनी ओबीसी आरक्षणाचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. आर.एस.एस.च्या सरसंघचालकांनीही तटस्थ आणि स्वतंत्र आयोग नेमून आरक्षणाच्या परीक्षणाची सूचना केलेली आहे. या आरक्षण शुद्धीकरण मोहिमेची सुरुवात महराष्ट्रातून करावी. त्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र व सक्षम आयोगाद्वारे ओबीसी जातींसह राज्यातील सर्व कुटुंबांचे व्यापक सर्वेक्षण व अभ्यास करावा. प्रत्येक जातीचे सरकारी नोकऱ्यांतील प्रमाण आणि शिक्षणातील परिस्थिती स्वतंत्रपणे तपासली पाहिजे. राज्यातील एकूण कारखाने, उद्योग, शिक्षण संस्था यापैकी कोणत्या जातीकडे किती आहेत, याचाही अहवालात समावेश करावा, त्यात अल्पसंख्य किंवा बहुसंख्य असा भेद करू नये. एकाच वेळी धार्मिक अल्पसंख्य म्हणून वेगळे आणि ओबीसी म्हणून वेगळे असे दुहेरी लाभ देऊ नयेत; समग्र अहवालाच्या आधारेच ओबीसी आरक्षणाचे लाभ द्यावेत” ओबीसी आरक्षणाच्या समीक्षेचा एस.सी./एस.टी. आरक्षणाशी संबंध जोडू नये.