विकासाच्या राजकारणातील अडथळे

निधर्मीपणाची पोकळ टिमकी, मागासलेपण हवे की समाज-राज्याची गरज ओळखून धोरणांची आखणी, या प्रश्नाचे उत्तर गुजरातच्या जनतेने दिले आहे. 2002 मध्ये गुजरातेत जे काही घडले त्याबद्दल देशाची मान जगभरात शरमेने झुकली. गोध्रा हत्याकांडानंतर मुस्लिांची निर्घृण कत्तल झाली. हा इतिहास कोणीही विसरू शकणार नाही. महाराष्‍ट्रातही 1९९3 मध्ये जी दंगल झाली ती भीषणच होती. या दोन घटनांच्या पाश्वर्भूमीवर दोन राज्यांनी जशी वाटचाल केली, तिचे मार्ग मात्र भिन्न आहेत. दंगलींमुळे होरपळलेल्या राज्याच्या जनतेला दिलासा देण्याचे जे प्रयत्न गुजरातेत झाले ते महाराष्‍ट्रात झालेच नाहीत. वास्तविक, महाराष्‍ट्रात साडेचार वर्षांचा काळ सोडला, तर निधर्मी म्हणून मिरवणा-यांचेच राज्य आहे. पण विकासाच्या बाबतीत राज्याची जी पीछेहाट गेल्या काही वर्षांत झाली ती अक्षम्यच ठरते.

एकदा स्वत:ला निधर्मी ठरवले की भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, पक्षपात करण्याची मोकळीक मिळते, अशी धारणा महाराष्‍ट्रातील राजकीय नेतृत्वाने करून घेतली आहे. याचेच परिणाम राज्यातील जनतेला आज भोगावे लागत आहेत. रस्ते, नागरी सेवा, मूलभूत सुविधा अशा प्रत्येक पातळीवर लुबाडलो गेल्याची भावना जनतेत आहे. झपाट्याने होत चाललेले शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणाचे प्रश्न, बेरोजगारी अशा असंख्य प्रश्नांचा गुंता होऊन बसला आहे आणि हा गुंता सोडवण्याची इच्छाशक्तीच राजकीय नेतृत्व गमावून बसले आहे. रस्ते, वीज, पाणी या सर्व आघाड्यांवर महाराष्‍ट्र मागे पडला आहे आणि धर्मांधतेचा शिक्का माथ्यावर बसलेल्या गुजरातने गरुडभरारी घेतली आहे. राज्याला केवळ धर्मनिरपेक्ष सत्ता हवी आहे, विकास, समृद्धी, सुबत्ता नको, असा आमच्या राज्यकर्त्यांचा समज झाला असावा! राज्याच्या गरजा ओळखून धोरणे आखल्याचा काय परिणाम होतो हे गुजरातमधील निवडणुकांच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. अर्थात, या निकालांचाही समाचार घेणारे महाभाग आहेतच. मागच्यापेक्षा कमी जागा मिळाल्या म्हणून काहींनी गळे काढले, तर काहींनी मोदींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचा निष्कर्ष काढला. नुकत्याच झालेल्या संमेलनात उद्योजकांनी मोदींवर जी स्तुतिसुमने उधळली त्यावरून एक मात्र स्पष्टच झाले की, भविष्यात गुजरातमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीचा पूर येणार आहे. महाराष्‍ट्रातील नेतृत्व मात्र केवळ टीका करत बसणार आहे.

गुजरात, गोवा आणि मध्य प्रदेश या तीनही भाजपशासित राज्यांनी केंद्राच्या मदतीविना विकासाच्या बाबतीत भरारी घेतली आहे आणि महाराष्‍ट्र केंद्राकडे डोळे लावून बसला आहे. दुष्काळासाठी तीन हजार कोटी मागितले, पण केवळ ७७८ कोटींची मदत केंद्राने दिली. केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठीही राज्यांनी काहीतरी करून दाखवावे लागणार आहे. मात्र, केवळ एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच दोन्ही सत्ताधारी पक्ष शक्ती खर्ची घालत आहेत.
मराठवाडा, पश्चिम महाराष्‍ट्रातील काही जिल्हे दुष्काळात होरपळत असताना किमान पिण्याचे पाणी पुरवण्याचीही हालचाल होताना दिसत नाही, म्हणून लोक हवालदिल झाले आहेत. पुढील सहा महिने कसे काढावेत, हा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे. पुणे, मुंबई किंवा नाशिकमध्ये दुष्काळाच्या झळा तीव्र नसल्यामुळे राज्यकर्त्यांपर्यंत त्या पोहोचल्या नसाव्यात. विरोधी पक्षानेही दुष्काळ अद्याप गांभीर्याने घेतलेला नाही. धर्मनिरपेक्षतेचे लेबल मिरवणा-या पक्षांनी या क्षणाला राज्याचा वीज व पाण्याचा प्रश्न तरी सोडवून लोकांना दिलासा द्यावा. विकास तर अजून कोसो दूर आहे.

मोदी तिस-यांदा निवडून आले म्हणून चिंता करत बसण्यापेक्षा विकासाच्या क्षेत्रात स्पर्धा करणे राज्याच्या हिताचे ठरेल. गुजरातमध्ये आज पायाभूत सुविधांचा विकास उद्योजकाचे आकर्षण ठरत आहे. औद्योगिकीकरणामुळे तेथील रोजगाराचा प्रश्नही मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत आणि महाराष्‍ट्रातील उद्योग पायाभूत सुविधा नसल्याने बाहेर जात आहेत. या सुविधांवर भर देण्याऐवजी औद्योगिक क्षेत्रांतही निवासी वसाहतींना परवानगी देण्याचे, म्हणजे एसईझेडमध्ये वसाहतींना परवानगी देण्याचे अजब धोरण मुख्यमंत्र्यांनी परवा जाहीर केले. यातून कोणत्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार हे स्पष्टच आहे. विकासाचे, रचनात्मक राजकारण करण्यापेक्षा भावनात्मक मुद्द्यांना हात घालून मूळ प्रश्नांना बगल देण्यात महाराष्‍ट्राच्या नेतृत्वाचा देशात कोणी हात धरू शकणार नाही!