आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्प : अपेक्षा उंचावतानाच भ्रमनिरास

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेला मोदींनी जी आश्वासने दिली होती त्याचा आणि या अर्थसंकल्पाचा काहीही संबंध नाही, असेच मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पावरून दिसते. या अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांसह देशातील इतर कोणत्याच वर्गाचे संपूर्ण समाधान झालेले नाही.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प २९ मार्च रोजी संसदेत सादर केला. सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेला मोदींनी जी आश्वासने दिली होती त्याचा आणि या अर्थसंकल्पाचा काहीही संबंध नाही, असेच या अर्थसंकल्पावरून दिसते. कारण या अर्थसंकल्पामुळे तरुणांना जिममध्ये, महिलांना ब्यूटी पार्लरमध्ये, कुटुंबीयांना हॉटेलमध्ये व सिनेमाला जाणे, त्यांना डीटीएच घेणे, एटीएमधून पैसे काढणे, मोबाइल व इंटरनेट वापरणे, रेडिमेड कपडे घेणे महाग केले आहे. पण महागाईच्या वाढत्या ताणामुळे जर तुमचे बी. पी. वाढले, तुमच्या किडन्या फेल झाल्या तर रक्त शुद्धीकरणासाठी लागणाऱ्या डायलिसिस मशीन मात्र स्वस्त करण्याचे आश्वासन या अर्थसंकल्पात देण्यात आले.

गरीब कष्टकरी, शेतकरी व मध्यमवर्गाला वाढत्या महागाईचा बोजा आणखीच जास्त सहन करावा लागणार आहे. कारण या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी सेवाकर वाढवून तो १५% केला आहे. त्यामुळे नुकत्याच रेल्वेमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये प्रवासी भाडेवाढ झाली नसली तरी या अर्थसंकल्पामुळे ती होणार आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डिझेलच्या कमी होणाऱ्या किमतीचा रेल्वे प्रवाशांना फायदा नाही तो नाहीच.
आता शेतकऱ्यांची तूर बाजारात आली आहे; पण व्यापाऱ्यांनी त्याचे भाव ६५०० रुपयांपर्यंत कमी केले आहेत. त्यात शेतकऱ्यांचा तूर उत्पादन खर्चही निघत नाही. विदर्भात तर तिला कोणी खरेदीदार मिळत नाही. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली तुरीची आधारभूत किंमत म्हणजे ४६२५ रुपयांपेक्षा कमी भाव झाले तरच सरकार ही तूर खरेदी करेल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे. महाराष्ट्रात यंदा ९ लाख ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रात तुरीची लागवड झाली असून १ लाख १२ हजार मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त उत्पादन झाले आहे. म्हणून तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पामध्ये तूर डाळ उत्पादनवाढीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करणे हास्यास्पदच आहे.
सरकार २०२२मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे म्हणते. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्येही तसा उल्लेख आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आपल्या ‘मन की बात’मध्ये तसे सांगितले आहे. पण २०१९ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती राहणार आहे याचा कोणीच उल्लेख केला नाही. कारण २०१९ मध्येच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारू शकू, असे या सरकारलाच वाटत नाही, हे यावरून दिसते. प्रत्यक्षात शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगात त्यांनी १००% विदेशी गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत ज्या क्षेत्रात अशी विदेशी गुंतवणूक झाली त्या क्षेत्रातील भारतीयांना किती फायदा झाला व या विदेशी गुंतवणूकदारांना किती झाला? याची खरी आकडेवारी त्यांनी कधी तरी जाहीर करायला पाहिजे. यात खरा फायदा विदेशी गुंतवणूकदारांनाच होतो. देशी कष्टकरी त्यात भरडून निघतात, असाच अनुभव आहे. पण शेतकऱ्यांना तशी लालूच दाखवल्याशिवाय ते यास तयार होणार नाहीत म्हणून २०२२पर्यंतची आशा त्यांना दाखवण्यात आली आहे. पण शेती क्षेत्रातील अशा विदेशी गुंतवणुकीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आळा बसेल, असे वाटत नाही.
ग्रामीण भागासाठी यूपीए सरकारने लागू केलेली मनरेगा म्हणजे अपयशाचे स्मारक म्हणून राहू द्या, असे मोठ्या त्राग्याने आपल्या पंतप्रधानांनी पहिल्याच वर्षी म्हटले होते. ती योजनाच त्यांना गुंडाळून ठेवायची होती; पण आता त्यांची याबाबतची मते बदलली की काय? ते माहीत नाही. कारण मनरेगासाठी ३८,५०० कोटी रुपये वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे ते मान्य झाले, असा त्याचा अर्थ नव्हे. मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये ३१,००० कोटी रुपये मंजूर झाले होते; पण या योजनेंतर्गत शेतात ५ लाख शेततळी व विहिरी खोदण्यात येतील, असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात तसे होईल काय? हा प्रश्न असला तरी पावसाने साथ दिल्याशिवाय या तळ्यांचा काहीच उपयोग नाही. मग हे पैसे ‘पाण्यात’ गेले, असे म्हणण्याऐवजी ‘मातीत’ गेले, असेच म्हणावे लागेल.
मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणावरील खर्चात १७ टक्क्यांनी कपात केली होती. त्या अर्थसंकल्पामध्ये शालेय शिक्षणखर्चात जवळजवळ १३,००० कोटी रुपये, उच्च शिक्षणात ८०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली होती. सर्व शिक्षा अभियानात २८,६३५ कोटी रुपयांवरून तो २२,००० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी केवळ १००० कोटी रुपयांची तरतूद म्हणजे शिक्षणाकडे सरकार कसे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते, याचेच ते निदर्शक आहे. सरकारकडे फंड नाही, असे निमित्त करून ७ ऑक्टोबर २०१५पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) एम. फिल. व पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी नॉन नेट स्कॉलरशिप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केंद्रीय विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांना एम.फिल.साठी ५००० रुपये पीएच.डी. करणाऱ्याला ८००० रुपये दरमहा स्कॉलरशिप मिळत होती. अशी स्कॉलरशिप ११ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत २००६ पासून सुरू केली होती. देशभरातील सर्वच केंद्रीय शिक्षण संस्थांचा समावेश असलेल्या ५० शिक्षण संस्थांतील ३५,००० विद्यार्थ्यांना ती देण्यात येत होती; पण ती अचानक बंद झाल्यामुळे २१ ऑक्टोबर २०१५ पासून देशभरातील या विद्यार्थ्यांनी ‘ऑक्युपाय यूजीसी’ आंदोलन दिल्लीत सुरू केले होते. घोर दडपशाहीचा मुकाबला करून ते ५० दिवस चालले. स्वाभाविकच त्यात पुढाकार दिल्लीतील जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांचा होता. तेथील विद्यार्थी ‘देशद्रोही’ असण्याची पार्श्वभूमी ही अशी आहे; पण तो वेगळा विषय आहे. असो. हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शेअर बाजार कोसळला, याचा अर्थ देश- विदेशातील उद्योगपती व गुंतवणूकदार या अर्थसंकल्पावर नाराज आहेत, असा होईल काय?
bhimraobansod@gmail.com