नगरच्या किल्ल्याच्या संवर्धनाचे पाऊल पडते पुढे..!

महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशभरातील भुईकोट किल्ल्यांमध्ये लष्करीदृष्ट्या अद्वितीय आणि अभेद्य ठरलेल्या नगरच्या किल्ल्याच्या जतन व पर्यटन विकासाचे रखडलेले गाडे अखेर मार्गी लागत अाहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण मंत्रालय आणि राज्य सरकारमध्ये येत्या दाेन महिन्यांत सामंजस्य करार हाेत असल्याची ग्वाही दिल्यामुळे नगरचा हा मानबिंदू पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनणार हे अाता निश्चित.

अहमद निझामशहाने सन १४९० मध्ये कोटबाग निझाम महाल बांधून त्याभोवती हा किल्ला बांधला. आधी तो मातीचा होता; नंतर मात्र पोर्तुगिजांकडून तांत्रिक मदत घेऊन मजबूत उभारणी करण्यात आली. निझामशहाच्या काळात नगरची तुलना बगदाद व कैरोशी व्हायची, इतके हे नगर सुंदर व विकसित होते. नगरची भरभराट झाली तेव्हा आताची अनेक विकसित शहरे अस्तित्वातही नव्हती. शहर स्थापनेपासून ५२५ वर्षांपासूनचा साक्षीदार असलेल्या या किल्ल्याकडे काँग्रेसच्या राजवटीत झालेले दुर्लक्ष, दरम्यानच्या काळात प्रशासन अाणि लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेले मतांतर, किल्ल्याच्या संवर्धनाविषयी निर्माण झालेले एकूणच उदासीनतेचे वातावरण यामुळे यंत्रणेचा उत्साह विरून जाणे स्वाभाविकच. परंतु उल्लेखनीय म्हणजे या परिस्थितीवर मात करीत लष्कराचे अधिकारीही पर्यटन विकासाची कामे करण्यास उत्सूक आहेत.

नगरचा किल्ला पर्यटन केंद्र व राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकसित केला जावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत अाहे. सन २००७ मध्ये उमाकांत दांगट हे नगरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी सुशाेभीकरणासाठी प्रयत्न केले. तत्कालीन पर्यटनमंत्री विजयसिंह मोहिते यांनी संरक्षणमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना पत्र पाठवून किल्ल्याचा पर्यटन विकास करण्यास परवानगी मागितली. योगायोगाने एससीसी अँड एसचे तेव्हाचे कमांडंट मेजर जनरल जे. पी. सिंह यांना या ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्व पटल्याने अॉगस्ट २००७ मध्ये लष्करी आस्थापना व जिल्हा प्रशासनात किल्ल्याच्या पर्यटन विकासाबाबत एकमत होऊन सामंजस्य करार (एमआेयू) झाला. दिलीप वळसे अर्थमंत्री असताना सन २००९-१० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातच ५४ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन यांच्या काळात पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात झाली. खंदकाच्या काही भागांत नौकानयन आणि उद्यान तयार करण्यात येणार होतं. मात्र, डॉ. अन्बलगन यांचा कार्यकाळ संपत आल्यानं त्यांनी भूमिपूजनाचा जंगी कार्यक्रम आखला त्याचा डामडौल, सुशाेभीकरणाच्या नावाखालील ५ काेटी ३३ लाखांची उधळपट्टी काहींना रुचली नाही शिवाय लष्करी अधिकाऱ्यांना योग्य सन्मान न दिल्याने तेदेखील नाराज झाले. त्यामुळे आधीचा करार मोडीत काढून संरक्षण मंत्रालयाशी नव्याने सामंजस्य करार करावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यात काही राजकारण्यांनी किल्ला राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करावा, असा पवित्रा घेतला, तर काही उत्साही मंडळींनी मंुबईतील ‘आदर्श’शी याचा संबंध जाेडला. त्यामुळे नवे विघ्न उभे राहिले. वास्तविक किल्ला लष्कराच्याच ताब्यात ठेवून शासनाच्या सहकार्याने त्याचा विकास करण्याचे ठरले होते. ज्यामुळे जमिनीचा कोणताच व्यवहार होणार नव्हता. नंतर आलेले जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी लक्ष न घातल्याने त्यांच्या काळात किल्ल्याचे काम ठप्प झाले अाणि १० कोटींचा निधी परत गेला; एवढेच नाही तर झालेले आठ कोटींचे कामही वाया गेले.

भाजपचे सरकार दिल्लीत आल्यानंतर खासदार दिलीप गांधी यांनी पर्यटनमंत्री श्रीपाद नाईक यांना नगरला बोलावून किल्ल्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा अाग्रह धरला. मात्र नंतर त्यांचेच खाते बदलले. लष्कराच्या एसीसी अँड एसचे कमांडंट लेफ्टनंट जनरल मेहता आणि सध्याचे मेजर जनरल दीक्षित यांनी किल्ल्याच्या जतनासाठी अनुकूल भूमिका घेतल्याने सामंजस्य कराराचे गाडे गेल्या काही महिन्यांत पुढे सरकू लागले. या प्रक्रियेतीलच एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी येत्या दाेन महिन्यांत सामंजस्य करार केला जाईल, असे सांगून नगरकरांना दिलासा दिला. खासदार दिलीप गांधी यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला जणू अाता यश आले असेच म्हणावे लागेल. संरक्षण मंत्रालय व राज्य सरकार यांच्यातील सामंजस्य करार लवकरच होऊन किल्ल्याच्या सुशोभीकरणाचे काम लगेच सुरू होईल. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर किल्ल्याच्या परिसराचे सौंदर्य तर वाढणारच आहे; पण किल्ल्याचे जतनही चांगल्या अर्थाने होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या किल्ल्याचा आतील व बाहेरील परिसर मिळून सुमारे १०० एकरांचे क्षेत्र असून यामध्ये लष्करी टँकचे म्युझियम, "नो युवर आर्मी'सारखे संग्रहालय, स्वातंत्र्य चळवळीवर आधारित कायमस्वरूपी प्रदर्शन, ग्रंथालय, कलादालन, सांस्कृतिक संकुल, लाइट अँड साउंड शो, उद्यान, चिल्ड्रन पार्क अशा स्वरूपाची रचना करता येऊ शकेल. सरदार पटेल आणि पं. नेहरूंनी याच किल्ल्यात पहिला व शेवटचा सर्वांत दीर्घ कारावास भोगला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचं सुराज्यात रूपांतर कसं करायचं, याचं स्वप्न या नेत्यांनी याच किल्ल्यात पाहिलं. चांदबीबीने मुघलांविरुद्ध इथेच शर्थीची झुंज दिली, औरंगजेबाने याच किल्ल्यात छत्रपती संभाजी महाराजांची पत्नी येसुबाई, मुलगा शाहू व मुलगी भवानीबाई यांना, पेशव्यांच्या काळात तुळाजी आंग्रे, मोरोबानाना, नाना फडणवीस यांना; तर ब्रिटिशांनी चौथे शिवाजी महाराज यांना येथेच बंदिवासात ठेवले त्या किल्ल्याला प्रतीक्षा आहे, आता संजीवक स्पर्शाची!