आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॉंग्रेसची दुखरी नस..

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भ्रष्टाचार ही काॅंग्रेसची दुखरी नस अाहे. केंद्रातील माेदी सरकार मात्र याबाबत नशिबवान म्हणावे की, काॅंग्रेसची ही दुखरी नस दाबण्याची संधी त्यास वारंवार मिळते अाहे. इटलीतील मिलान येथील न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अाता अायतेच काेलीत मिळाले असून भारतातील उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष असलेल्या या न्यायालयाने १२ व्हीव्हीअायपी हेलिकाॅप्टर खरेदी साैद्यातील लाचखाेरी प्रकरणात अापल्याच देशातील अधिकाऱ्यांना दाेषी ठरवले. मात्र या ३६०० काेटीच्या अगस्ता वेस्टलंॅड डीलची झळ केवळ २००५-०७ साली भारतीय वायुसेनेचे प्रमुख राहिलेले एअर चिफ मार्शल एस.पी. त्यागी यांच्यापर्यंतच मर्यादित राहिलेली नाही तर युपीए सरकारच्या नेत्या साेनिया गांधी, तत्कालीन संरक्षण सल्लागार एम. के. नारायणन‌् अाणि माजी पंतप्रधान मनमाेहन सिंग यांच्यापर्यंत पाेहाेचली अाहे.वस्तुत: हा साैदा २०१० मध्ये झाला मात्र त्याची तयारी त्यापूर्वीपासूनच सुरू हाेती. अतिविशिष्ट व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी खरेदी करण्यात यावयाच्या या हेलिकाॅप्टरच्या साैद्यावर शिक्कामाेर्तब करण्यापूर्वी एअर चिफ मार्शल त्यागी अाणि अन्य भारतीय अधिकाऱ्यांना ६५ ते १०० काेटी रूपये बेकायदा पद्धतीने दिले गेल्याची बाब या न्यायालयाने स्वीकारली अाहे. अशाच अाराेपांच्या अनुषंगाने फिनमेकेनिया कंपनीचे प्रमुख गुइसिए अाेरसी यांना याच न्यायालयाने दाेषी ठरवले असून चार वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षाही फर्मावली. तूर्त या अांतरराष्ट्रीय घाेटाळ्याच्या अनुषंगाने भारतातील वस्तुस्थितीचा विचार करता केवळ अाराेप अाणि इटलीतील न्यायालयाचा निर्णय एवढेच त्याचे स्वरूप दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय तपास यंत्रणेद्वारा चाैकशी सुरू अाहे मात्र अद्याप स्पष्ट अहवाल मिळालेला नाही. इटलीच्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात काही ठिकाणी माजी पंतप्रधान मनमाेहन सिंह यांचा तर काही ठिकाणी साेनिया गांधी यांचे राजनैतिक सचिव अाॅस्कर फर्नांडीस यांचा उल्लेख अाहे अाणि त्यांच्या माध्यमातून लाच दिल्याचा अाराेप देखील अाहे. परंतु या प्रकरणासंदर्भात तपास करीत असलेल्या सीबीअायने अजूनपर्यंत तरी असे काही म्हटलेले नाही. तथापि, अाॅगस्ता वेस्टलॅंड साैदा युपीए सरकारने रद्द केला हाेता अाणि इटली सरकारला दिलेला सगळा पैसा परत घेतला हाेता असा मजबूत दावा काॅंग्रेस करू शकते. याशिवाय इटलीतील न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अाधारावर भाजप काॅंग्रेसच्या नेत्यांना बदनाम करण्याची काेणतीही संधी साेडणार नाही मात्र काॅंग्रेसला अापल्या बचावासाठी ते सर्व पुरावे अाणि दस्तावेज सार्वजनिक करावे लागतील जे त्यांनी अापल्या कार्यकाळात दडवून ठेवले हाेते. एकमात्र खरे की, अाता हे काम माेदी सरकार करेल त्यामुळे काॅंग्रेस अधिक अडचणीत येईल. अाश्चर्य म्हणजे रा.स्व.संघावर सातत्याने इटलीतील मुसाेलीनीकडून प्रेरणा घेतल्याचा अाराेप करणाऱ्या काॅंग्रेसचे इटलीशी असलेले संबंध नेहमीच अडचणीचे कारण ठरत अाले अाहेत, हे नाकारता येत नाही.
काॅंग्रेस सदस्यांनी अाज अपेक्षेप्रमाणे संसदेत या लाचखाेरीच्या अाराेपावरून गदाराेळ सुरू केला नंतर भाजपशी खडाजंगी उडाली. ‘या हेलिकाॅप्टर खरेदी प्रकरणी लपवण्यासारखे अामच्याकडे काही नाही. त्यांनी माझे नाव घेतल्यामुळे मी घाबरत नाही, दाेन वर्षापासून हे सरकार सत्तेवर अाहे तरीही त्यांचे तपास काम अजून का संपलेले नाही?’ असा सवाल साेनिया गांधी केला. या मागील एक तथ्य असे सांगितले जाते की, युपीए सरकारच्या काळात हे प्रकरण समाेर अाले तेव्हा इटलीच्या कंपनीशी केलेला साैदा रद्द केलेला हाेता, सीबीअाय चाैकशीचे अादेश देण्यात अाले, अगस्ताची बंॅक गॅरंटी गाेठवण्यात अाली असे असताना काॅंग्रेसवरील भ्रष्टाचाराचा अाराेप टिकेल? दुसऱ्या बाजूला त्यागी म्हणतात, जर मी दाेषी असेल तर तत्कालीन संपूर्ण सरकारच या प्रकरणी दाेषी ठरते.’ या दाेन्ही विधानांचा अन्वयार्थ असा की, या साैद्यामागे नेमके काही दडलेले अाहे ते सत्य थेट जनतेपर्यंत पाेहाेचवण्याएेवजी यानिमीत्ताने तापलेल्या तव्यावर राजकीय भाकरी भाजण्याचा प्रयाेग काॅंग्रेस अाणि भाजपकडून केला जात अाहे, असे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरू नये.