आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वांसाठी काहीच खास नसलेला अर्थसंकल्प

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सन 2013-14 अर्थसंकल्प अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत सादर केला. अर्थसंकल्पात संकल्प जास्त दिसले आणि अर्थ कमी वाटले. सन 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुका राष्टÑीय नेतृत्वाचा संघर्ष, रेल्वेचा अर्थसंकल्प आणि सन 2012-13 चे आर्थिक सर्वेक्षण यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी अर्थमंत्री ड्रिम बजेट देतील अशी भोळी आशा होती; परंतु जागतिक मंदी, तूट, अनेक आर्थिक समस्या, भाववाढीचे सातत्य, औद्योगिक मंदी, परकीय चलनातील तूट यांचा सामना करता करता आर्थिक सुधारणांचा गाडा पुढे नेण्याची निकड असताना प्रत्यक्षात आलेला अर्थसंकल्प वास्तवतेला धरून असला तरी त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल अथवा त्यांच्या आर्थिक सुधारणा आणि कृतीला चालना मिळेल, असे मुळीच वाटत नाही.

गुंतवणूकदारांसाठी काहीही पावले उचलली नाहीत
नियोजित भांडवली खर्चाला कमी करून वित्तीय तूट राष्टÑीय उत्पन्नाच्या 4.8 टक्के दाखवली आहे; परंतु ती तेवढीच असेल असे वाटत नाही. अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होईल किंवा वित्तीय तूट कमी होईल आणि त्याचबरोबर आयात निर्यातीतील तफावत कमी होईल याविषयी काही ठोस उपाय नसल्याने, भांडवली बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याने चढा असलेला शेअरबाजार गडगडला आहे. आणि कदाचित अजून काही काळ असाच गडगडत सेन्सेक्स 15/16 हजारापर्यंत आणि निफ्टी निफ्टी इंडेक्स 5400/5200 पर्यंत खाली आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी फार काही नावीन्यपूर्ण पावले उचलल्याचे दिसत नाही.

सर्वांना विशेष नव्हे तर काही दिले
राजीव गांधी समभाग गुंतवणूक योजनेतील उत्पन्न मर्यादा 10 लाखांवरून 12 लाख, महागाई निर्देशांकावर आधारित बॉँड नॅशनल सिक्युरिटी सर्टिफिकेट गुंतवणक योजना, कृषी उत्पादन वगळता अन्य कमोडिटी ट्रान्झेक्शन टॅक्स 0.01 टक्के, एसटीटी 0.25 टक्क्याऐवजी 0.1 टक्के, पुरुषांना विदेशातून 50 हजार तर स्त्रियांना 1 लाख रुपये किमतीपर्यंतचे सोने आणण्यासाठी करमुक्त करण्यात आले आहे, नवीन गृहकर्जावर अधिक करसवलत बघता आणि 2000 रुपये करबचत म्हणजे, फार जास्त काही दिले असे वाटत नाही. सर्वांना थोडे थोडे दिले; परंतु फार विशेष काही दिले असे मुळीच वाटत नाही.
मध्यमवर्गालाही काही नाही, शेतकरी

गरीब-दलितांना समोर ठेवून मांडणी
हाऊसिंग, बॅँकिंग, उद्योग व्यवसायातील, आयटी क्षेत्रातील आणि आम आदमी सर्वच या अर्थसंकल्पाबद्दल नाराज आहेत. मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्राबद्दल भरघोस असे काहीच नाही. मध्यवर्गाला विशेष काहीच नाही. श्रीमंतांवर कराचा बोजा वाढविला, महिलांना, तरुणांना आणि शेतकरी, गरीब आणि दलित वोट बॅँक लक्षात ठेवून मांडलेला हा अर्थसंकल्प आहे.

मनुष्याने जेव्हापासून बजेटचा शोध लावला तेव्हापासून करप्रणालीचा त्रास सुरू झाला, ही करप्रणाली किंवा कररचना आपल्या ‘आंतरात्म्या’ सारखीच आहे, जिथे आनंद वाटतो तेथेच याचा डंख लागतो. लोक म्हणतात आपल्यापेक्षा पशु-पक्षी सुखी आहेत. कारण, त्यांना कोणताच कर भरावा लागत नाही.

सर्वच नाराज, अर्थसंकल्प सुखावह नाही
गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून बघितल्यास पायाभूत, तेल आणि वायू, इलेक्ट्रिकल्स, फार्मा, हाऊसिंग फायनान्स, एफएमसीजी, कॅपिडल गुड्स, खासगी बॅँका, मल्टिनॅशनल इत्यादी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक सन 2013-14 मध्ये चांगली वाटते आहे. गुंतवणूकदारांमधील अविश्वासाची भावना दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमाने एक चांगली संधी होती. उद्योग व्यवसायात गुंतवणूक आणण्याची संधी अर्थमंत्र्याने साधली नाही, असेच म्हणावे लागेल.

जीएसटी अंमलात येईल असे वाटले होते
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलात येईल असे वाटले होते; परंतु वस्तू महाग आणि सेवा फुकट द्यायची हा विचारच आता चुकीचा वाटतो. महागाईला रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना नाही. कलम 80 सी बचतीच्या मिळणार्‍या सवलतीत एक लाखांची मर्यादा दीड लाख व्हायला हवी होती. 80 डी कलमाखाली मेडिकल साठीची 15 हजारांची सूट किमान 25 हजार व्हायला हवी होती. पगारदार, निवृत्तिधारक सर्वच नाराज आहेत. प्राप्तिकर करदात्यांसाठी नगण्य सवलती वगळता अर्थसंकल्प सुखावह नाही. थोडक्यात, दिले परंतु हात राखूनच ! सर्वांसाठी काही तरी निश्चितच सापडेल; परंतु खास काहीच नाही, केवळ निरस अर्थसंकल्प.
iudit@sify.com