आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोर्न निर्णयाचा बाष्कळपणा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणाऱ्या कंपन्यांनी पोर्न (अश्लील) वेबसाइटवर बंदी आणावी, अशी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल होती. याचिकाकर्त्याने ८०० पोर्न साइट्सची यादीही सादर केली होती. या याचिके संबंधी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने आपल्या घरात किंवा बंदिस्त खोलीत कोणती वेबसाइट बघावी यावर कुणीही बंधन आणू शकत नाही. असे बंधन घालणे हे घटनेच्या कलम २१ अन्वये व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे, असा आक्षेप कुणी घेतल्यास सरकार काय उत्तर देईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेले असताना पोर्न साइट्सवर बंदीसाठी आग्रही असलेल्या देशातील मूठभर महाभागांनी हा विषय चर्चेत ठेवला. दुसरी बाजू आणि कायद्याचा अर्थ समजून न घेता केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयानेदेखील अनैतिक आणि अश्लीलतेचा ठपका ठेवत दबावात येऊन ३१ जुलैला ८५७ पोर्न साइटवर बंदी घातली. मोदी सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय बंदीविरोधातील देशवासीयांना आवडला नाही. बंदी घातल्यानंतर या साइट्स अधिक पाहिल्या जातील. त्यामुळे पोर्न साइट्सवर बंदी असावी की नसावी हा विषय चर्चेत ठेवणे, कुणी दबाव आणते म्हणून सरकारनेही घाईगर्दीत बंदी आणण्याचा निर्णय घेणे आणि बंदीला विरोध होताच निर्णय मागे घेणे हा निव्वळ चावटपणा आहे. पोर्न साइट्सचा विषय चघळण्यापेक्षा देशात युवक आणि महिलांचे आरोग्य, शिक्षणाचे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकेच्या प्रवेशाचा शिक्षणसम्राटांनी बाजार मांडला आहे. त्यावर अभ्यासपूर्ण आणि समाजहिताचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मेडिकल प्रवेशाचा विषय प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला वादग्रस्त ठरतो. मात्र सरकार त्यावरील निर्णय पटकन घेत नाही. देशाचे भवितव्य ठरवणारे विषय कोर्टाचे आदेश असतानाही पेंडिंग ठेवले जातात आणि कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश असताना पोर्न साइट्सचा विषय चवीने चघळला जातोय. याला बाष्कळपणा नाही तर काय म्हणावे?
बातम्या आणखी आहेत...