आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chandrakant Vanakhade Article On Agriculture Development

कृषी विकास : आभासात्मक द्वंद्व!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसंख्येच्या अर्धा टक्कासुद्धा नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी बजेटमधली तरतूद आहे, ती ४० हजार कोटी रुपयांची आणि ६० टक्के लोकसंख्या ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या शेतीसाठीची तरतूद आहे ३५ हजार ९८४ कोटी रुपयांची. शेतकऱ्यांचे "कल्याणalt39 या नावाने बजेटमधली तरतूद विमा कंपन्यांच्या घशात घालण्यापलीकडे काहीही साध्य होणे शक्य नाही.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे हे एेकून जसे कान किटले आहेत तसेच यावर्षीचे बजेट शेती-प्रधान आहे हे एेकून कान किटायची वेळ आली आहे. या कृषिप्रधान देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग आणि शेतकऱ्यांसाठी ६० वर्षांत एकमेव राष्ट्रीय शेतकरी आयोग, तेही शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करताहेत म्हणून. २००६ मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी सादर केलेल्या अहवालासोबतच सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवालही संसदेत सादर केला गेला. सहावा वेतन आयोग लागूही झाला; परंतु राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचा अहवाल दहा वर्षांपासून तसाच धूळ खात पडला आहे. सातव्या वेतन आयोगाचे प्रतिबिंबही ठळकपणे आताच सादर केल्या गेलेल्या बजेटमध्ये दिसते आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या अर्धा टक्कासुद्धा नसलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी बजेटमधली तरतूद आहे, ती ४० हजार कोटी रुपयांची आणि ६० टक्के लोकसंख्या ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या शेतीसाठीची तरतूद आहे ३५ हजार ९८४ कोटी रुपयांची!!
बजेटमध्ये गमतीजमती काही कमी नाहीत. डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी बजेटमध्ये तरतूद आहे ५०० कोटी रुपयांची आणि डाळींचे भाव पाडण्यासाठी तरतूद केलेली आहे ९०० कोटी रुपयांची (सरकारी भाषेत डाळींच्या दरवाढ नियंत्रणासाठी). एकूणच याचा अर्थ असा- शेतकरी जगावा, यासाठी बजेटमधली तरतूद आहे ५०० कोटी रुपयांची आणि तो मरावा (शेतीमालाचे भाव पाडून त्याला मारण्याचे शेतकरीविरोधी धोरण तसे कुपरिचित आहेच.) यासाठीची तरतूद आहे ९०० कोटी रुपयांची. पीक विमा योजनेसाठी या बजेटमध्ये ५५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. पीक विमा योजनेचा प्रीमियम कमी करण्यात आला असून ही रक्कम सरकार भरणार आहे. प्रीमियम कमी अथवा जास्त यावर शेतकऱ्यांना होणारा फायदा अवलंबून नाही. महाराष्ट्रात सातत्याने गेल्या चार वर्षांपासून नापिकी असताना ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचे प्रीमियम भरले त्यांना भरपाई का मिळाली नाही? सततच्या नापिकीनंतरही फायदा झाला नसेल तर का झाला नाही? शेतकऱ्यांचे "कल्याणalt39 या नावाने बजेटमधली तरतूद विमा कंपन्यांच्या घशात घालायची यापेक्षा यातून काहीही साध्य होणे शक्य नाही.
शेती विकासवाढीचा दर गेल्या वर्षी केवळ १.१ टक्के हाेता. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा दर टक्क्यांवर नेण्याच्या वल्गना होताहेत. या वर्षीच्या बजेटमुळेसुद्धा तो वाढण्याची शक्यता दिसत नाही. नाही म्हणायला बजेटमध्ये २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणार असल्याचे म्हटले आहे; परंतु सिंचनाचे पाणी कुठे आणि कसे "मुरतेalt39 हे महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. त्यामुळे मागच्या वेळेच्या सरकारचा अनुभव नवीन सरकारच्या बाबतीत वेगळाच असेल, असा आशावाद ठेवायला सध्या तरी काही जागा नाही. महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवारच्या ज्या काही सुरस कथा सध्या ऐकायला मिळतात, त्याचेही सार "तळे राखणारा पाणी तर चाखणारच आहेalt39 अशाच धर्तीच्या आहेत. शेती शेतकऱ्यांचा प्रश्न म्हणजे केवळ सिंचनाचा प्रश्न आहे ही समजूतच चुकीची आहे. गमतीने म्हटले जाते, ओलिताची शेती कोरडवाहू शेतीमध्ये फरक काय? या देशातील शेतीचा खरा प्रश्न हा कोरडवाहू शेतीचाच आहे, हे जितक्या लवकर समजून घेतले जाईल तेवढे बरे. या बजेटमध्ये आणखी एक विनोद आहे. एका बाजूला रासायनिक खतांवरील सबसिडी होती तशीच सुरू राहणार आहे. (ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे सालाबादप्रमाणे यावर्षीही म्हटले आहे.), तर दुसऱ्या बाजूला लाख एकर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती करण्याचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार, असाही दावा केला आहे. एकूणच शेतीचा प्रश्न म्हणजे सेंद्रिय शेती की रासायनिक शेती? असे आभासात्मक द्वंद्व या बजेटने उभे केले आहे. सेंद्रिय शेती शासनाला योग्य वाटत असेल तर खतांवर सबसिडी का? हरित क्रांतीपूर्वी या देशात सेंद्रिय शेतीच केली जात होती, तेव्हा अन्नावाचून माणसं मरत होती. या देशातील अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी भिकेचा कटोरा घेऊन देशोदेशी फिरावे लागायचे. पी.एल. ४८० अंतर्गत भिकेत मिळालेला गहू खावा लागायचा. सेंद्रिय शेतीकरणारा अन्न असुरक्षित देश आज अन्न सुरक्षित झाला आहे. आज परत त्याला सेंद्रिय शेतीचे "भिकेचे डोहाळेalt39 तर लागले नाहीत ना? अशी शंका यायला लागते. एकूणच शेतकऱ्यांना या बजेटने फारसे काही दिले नाही. मात्र, खूप काही दिले, असा आभास निर्माण करण्यात माेदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार यशस्वी झाले आहे, हे तितकेच खरे...