बालशिक्षण आणि शासन नियंत्रण

गेल्या महिनाभरातच वेगवेगळ्या शासकीय स्तरांवरून बालशिक्षणाच्या संदर्भात काही निर्णय होत असल्याच्या बातम्या वाचायल्या मिळाल्या. बालशिक्षण म्हणजे बालवाडी, खेळवाडी, काही प्रमाणांत अंगणवाडी अथवा के-जी, माँटेसरी, नर्सरी या नावांनी चालवल्या जाणा-या बाल शाळांतील शिक्षण होय. आपल्याकडे वयाच्या सहाव्या वर्षी शालेय औपाचारिक शिक्षण सुरू होते. त्यापूर्वीचे आणि अनौपचारिक स्वरूपाचे शिक्षण म्हणजे बाल शिक्षण होय. साधारणपणे अडीच वर्षांपासून ते सहा वर्षापर्यंतची मुले या ‘शाळां’त शिकत असतात. त्यापूर्वी अर्थातच, या लहान मुलांचे ‘शिक्षण’ घरच्या घरी आणि सहजतेने होत असते. (महाराष्‍ट्र राज्याच्या परिभाषेत ‘बालशिक्षण’ याला ‘पूर्व प्राथमिक’ असा व्याकरणदृष्ट्या चुकीचा शब्दप्रयोग वापरला जातो.)

एक बातमी आहे ती मुंबई महानगरपालिकेची. महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांतील गळती रोखण्यासाठी आता सर्व शाळांतून नर्सरी, ज्युनियर केजी व सीनियर केजी वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तेथे अगोदरच अंगणवाड्या व बालवाड्या आहेतच. पण त्यांचा हवा तसा परिणाम होत नाही म्हणून आता हे इंग्रजी नावांचे वर्ग सुरू होणार आहेत आणि ते सेमी इंग्रजीत असणार आहे. तीन शैक्षणिक गफलती एकाच वेळी या निर्णयामध्ये दिसून येत आहेत. एक म्हणजे बालशिक्षणाचा हेतू प्राथमिकची गळती थांबवणे असा होऊ शकत नाही. बालशिक्षणाचा हेतू त्या वयाचे महत्त्व जाणून मुलांना स्वत:च्या प्रयत्नांतून स्वत:च्या क्षमता विकसित करण्याची संधी पुरवणे हाच एकमेव असतो. दुसरे असे की, बालवाड्यांचा फारसा परिणाम होत नाही म्हणून आता केजी सुरू करायची आहे. याचा अर्थ समजणे कठीण आहे.

महानगरपालिका परिणामकारक बालवाड्या का चालवू शकत नाही? आणि हे जमत नसेल तर त्यांच्या नर्सरी-केजी तरी परिणामकारक कशा होतील? तिसरे असे की, हे नवे वर्ग सेमी-इंग्रजीत असणार आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे शालेय वर्गांमधून गणित व विज्ञान हे विषय फक्त इंग्रजीतून शिकवणे याला सेमी-इंग्रजी वर्ग असे म्हणतात. तसे असेल तर केजी-नर्सरीच्या स्तरावर हे किंवा कोणतेच विषय शिकवले जात नाहीत, तर मग तिथे ‘सेमी इंग्रजी’ असणे म्हणजे काय? बालशिक्षण म्हणजे काय हे समजावून न घेता अधिकाराबरोबर शहाणपण येते, असे गृहीत धरून निर्णय घेतले की अशी विसंगती निर्माण होते.

दुसरी बातमी आहे ती महाराष्‍ट्र राज्य सरकारची. या सरकारने शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘शिक्षण धोरण समिती’ नेमून बालशिक्षणावर राज्य सरकारचे नियंत्रण आणण्याच्या हेतूने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील शिफारशींना शिक्षण हक्क कायद्याचा आधार देण्याचा प्रयत्न या अहवालात केला आहे. तसेच शिक्षणाचे स्वरूप सांगताना, 1995-96 च्या राम जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राज्यस्तरीय बालशिक्षण समितीचा’ अहवाल संदर्भासाठी घेतला असावा. त्यामुळे बालशिक्षणाचा खूपच वास्तव असा विचार येथे आला आहे. या स्तरावरील शिक्षण मोफत असावे, अशी अपेक्षा अहवालात ठेवली आहे. वास्तविक आजही सरकारी अंगणवाड्यांत मुलांना शुल्क नसतेच. परंतु खासगी शाळांना व्यवस्थित शुल्क घेऊन शाळा चालवू द्याव्यात. उलट अंगणवाड्यांत जाण्याची सक्ती सोडून द्यावी आणि अंगणवाड्यांना पर्याय म्हणून खासगी बालवाड्यांना प्रोत्साहन द्यावे. या अहवालाने असे म्हटले आहे की, बालशिक्षण हे शालेय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणावे. वास्तविक आजच या शिक्षण विभागावर प्राथमिक शिक्षणाचा एवढा मोठा बोजा आहे की, तोच त्यांना सावरत नाही. शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली असूनही सरकारी शाळांतून किमान दर्जाही राखला जात नाही. या अनुभवावरून शासनानेसुद्धा काही बोध घ्यायला हरकत नाही. बालशिक्षण त्यांनी आपल्या कवेत घेऊ नये. त्यासाठी रामजोशी समितीने सुचवल्याप्रमाणे, बालशिक्षणासाठी अशासकीय तज्ज्ञांचे स्वायत्त मंडळ निर्माण करावे व केवळ शैक्षणिक अंगावर लक्ष केंद्रित करून शास्त्रीय बालशिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करावे.

तिसरी बातमी आहे ती केंद्र सरकारची. देशभरातील शिशुवर्ग व पाळणाघरांमध्ये बालकांना देण्यात येणारे शिक्षण आणि त्यांचे होणारे पालन यांवर देखरेख करण्यासाठी व त्यांच्या नियमनासाठी केंद्र शासनाने एक प्रस्ताव पारित केला आहे. त्याद्वारे या प्रकारच्या शिक्षण केंद्रांवर थेट केंद्र शासनाचा अंकुश आता येणार आहे. अर्थातच त्यासाठी एक नियमावलीही तयार केली जाणार आहे. या कामाचे नियंत्रण महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे असणार आहे.
हल्ली शासन थेट आपल्या अखत्यारीत महत्त्वाचे शैक्षणिक निर्णय घेत असते व ते बहुधा आपल्याला वृत्तपत्रांतील बातम्यांवरून अथवा दूरदर्शनवरून माहीत होतात. लोकशाहीत एखाद्या गोष्टीची लोकांकडून मागणी येणे, त्यांच्या प्रतिनिधींनी कायदेमंडळापुढे असे महत्त्वाचे विषय आणणे, त्यावर विधिमंडळातून व बाहेर समाजात चर्चा, विचारविनिमय होऊ देणे, समाजाचे व्यापक मतप्रदर्शन होणे व नंतर शासनाने निर्णयाप्रत येणे, ही अशी प्रथाच अस्तित्वात नाही. सरकार एकदम निर्णयच घेऊन टाकते. वास्तविक शैक्षणिक निर्णय हे समाजावर दीर्घकाळ परिणाम करणारे असतात किंवा शैक्षणिक निर्णयांचे परिणाम दीर्घकाळाने दिसून येणारे असतात, असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. त्यामुळे ते खूप जबाबदारीने घेतले जायला हवेत. येथील शिक्षण ‘देण्याचे’ नसते तर ‘आपोआप होण्याचे’ असते. येथे बालकांना कमालीचे स्वातंत्र्य असले तरी त्याचे नियोजन शास्त्रीय असते. बालवयात होणारा क्षमता विकास कायमस्वरूपी टिकणारा असतो, तर त्यात निर्माण होणारा अडथळा मुलांचे कायमस्वरूपी नुकसान करू शकतो. त्यामुळे या क्षेत्रातले कोणतेच निर्णय घाईघाईने होऊ नयेत. बालशिक्षणाचे क्षेत्र हे इतर शिक्षणाच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि बळकट असते. देश प्रगतीकडे न्यायचा तर या क्षेत्रातच भरघोस आर्थिक गुंतवणूक व्हायला हवी. तसे झाले तर त्याचे वैयक्तिक व सामाजिक लाभ मोठे असतात, असे अलीकडचे संशोधन सांगते. त्याचे हवेच तर खास वेगळे असे मंत्रालय असावे; स्वायत्त असे अंमलबजावणीचे मंडळ असावे आणि मुख्य म्हणजे होता होईल तो शासनमुक्त असावे.

मुलांच्या मुक्त विहाराचे क्षेत्र
बालशिक्षणाचे क्षेत्र हे मुलांच्या मुक्त विहाराचे क्षेत्र असते. तेथे शिकवण्याला स्थान नसते, तेथे शालेय विषय नसतात, विषयांचे शिक्षण-प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक तेथे निरुपयोगी ठरतात. बालशिक्षण हे सहज शिक्षणाचे क्षेत्र असते.
panseramesh@gmail.com