आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जनता, नेत्यांनी दबाव टाकावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्‍ट्र राज्याचा वर्ष 2013-14 चा अर्थसंकल्प 20 मार्च 2013 रोजी विधिमंडळात सादर झाला. अजून पूर्ण तपशील हाती आला नसला तरी असे दिसते की, राज्याच्या एकूण एक लाख पंचावन्न हजार आठशे कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात सिंचन क्षेत्रासाठी 8216 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यापैकी मराठवाड्याच्या वाट्याला 1315 कोटी (16 टक्के), विदर्भाला 3037 कोटी (37 टक्के) आणि उर्वरित महाराष्‍ट्राला 3064 (37 टक्के) निधी देण्याचे प्रस्तावित आहे. मागील तीन वर्षांपासून मराठवाड्याला सिंचन क्षेत्रासाठी 13 ते 16 टक्के, विदर्भाला 37 ते 38 टक्के निधी मिळत आहे. विदर्भाला मिळणा-या निधीचे प्रमाण पूर्वी मराठवाड्यासारखेच अल्प होते; परंतु अलीकडील काळात ते लक्षणीय प्रमाणात वाढले असून त्याचे कारण तेथील जनतेने जागरूकपणे शासनावर टाकलेला दबाव हे आहे. मराठवाड्यातून तसे काही घडले नाही.
सिंचनक्षमता निर्मितीचे मोजमाप त्याच्या विभागाच्या लागवडीयोग्य क्षेत्राची तुलना करून टक्केवारीत काढले जाते व समतोल प्रस्थापित करण्यासाठी ही टक्केवारी राज्याच्या तिन्ही विभागांत सारखीच असावी हे अपेक्षित असते. जर अशा टक्केवारीत फरक असेल तर कमी टक्केवारी असणा-या प्रदेशात सिंचनक्षमतेचा अनुशेष आहे, असे समजले जाते. शासकीय आकडेवारीप्रमणे जून 2010 ला मराठवाड्यात सिंचनक्षमता निर्मिती 18.6 टक्के झाली होती. याचा अर्थ असा की, मराठवाडा उर्वरित महाराष्‍ट्राच्या तुलनेत 709 टक्क्यांनी मागे होता व हेक्टर्समध्ये त्याचा अनुशेष चार लाख पंचेचाळीस हजार हेक्टर्स एवढा होता.

याच पद्धतीने विदर्भाचा अनुशेष चार लाख तेहतीस हजार हेक्टर्स येतो. अशा परिस्थितीत मराठवाड्याचा सिंचनक्षमतेचा अनुशेष सर्व विभागांपेक्षा अधिक असूनसुद्धा त्याला इतर विभागांपेक्षा निम्म्याहून कमी निधी दिला जात आहे. यामुळे त्याचा अनुशेष सातत्याने वाढत आहे. निधी वाट्याबाबत शासन अजून सतरा/अठरा वर्षांपूर्वी अनुशेष आणि निर्देशांक समितीने 1994 मध्ये चूक पद्धतीने काढलेल्या अनुशेषाला चिकटून राहिले असून त्या समितीने काढलेला अनुशेष संपला म्हणून मराठवाड्याला मागील दोन वर्षांपासून अनुशेष निर्मूलन निधीपासून वंचित ठेवले जात आहे. वास्तविक 1994 चा अनुशेष संपण्यापूर्वीच 94 पासून नव्याने निर्माण झालेल्या अनुशेषाचे मोजमाप करून त्या आधारावर विकास निधी वाटप करणे आवश्यक होते; परंतु अनुशेष निर्मूलन हा शासनाच्या फार आवडीचा विषय नसल्यामुळे या कामांत हेतुपुरस्पर दिरंगाई होत असून त्याचा फटका मराठवाड्याला फार मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. येथील सिंचन प्रकल्प निधीअभावी अनेक वर्षांपासून रेंगाळत आहेत; परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही.

ब-याच लघुसिंचन प्रकल्पांची कामे अपूर्ण असून या सर्व अपूर्ण प्रकल्पांची उर्वरित किंमत अंदाजे बारा हजार कोटी होते. यापैकी अनेक प्रकल्प मागील 30 ते 40 वर्षांपासून रेंगाळत असून ते पूर्ण होण्यास अजून किती वर्षे लागणार हे सांगणे कठीण आहे. येत्या पाच वर्षांत जर हे प्रकल्प पूर्ण व्हावयाचे असतील तर भाववाढ आदी विचारात घेता एकूण 20 हजार कोटी रुपये लागतील व त्यासाठी प्रतिवर्षी सरासरी 4 हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे आवश्यक राहणार आहे; परंतु सध्याप्रमाणे जर प्रतिवर्षी बाराशे/तेराशे कोटींचा निधी मिळणार असेल तर हे प्रकल्प येत्या 50 वर्षांतही पूर्ण होणार नाहीत. हे प्रकल्प पूर्ण झाले तरी त्यामुळे मराठवाड्याचा अनुशेष पूर्णपणे दूर होऊ शकणार नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचे नवीन प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील; परंतु त्यांचा आता विचार करणे केवळ स्वप्नरंजनच ठरेल.


दोन वर्षांपूर्वी शासनाने नव्याने प्रादेशिक असमतोलाचे मोजमाप करून अनुशेष निश्चित करण्यासाठी मे 2011 मध्ये केळकर समिती नेमली व तिला आपला अहवाल एक वर्षात सादर करण्यास सांगितले; परंतु आता दोन वर्षे होत आली आहेत तरी तो अहवाल सादर होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आणि ती समिती पुन्हा मुदतवाढ मागण्याच्या तयारीत आहे, असे समजते. अशा पद्धतीने कालहरण होत असून त्यामुळे मराठवाड्याला मिळणा-या निधीवर व विकासावर फार मोठा अनिष्ट परिणाम होत आहे. वास्तविक आजच्या या संगणक युगात अनुशेष निश्चितीसाठी एवढा कालावधी लागू नये. प्रा. दांडेकरांनी आपला अहवाल 28 वर्षांपूर्वी फक्त 9 महिन्यांत सादर केला होता.


केळकर समितीकडून नागपूर करार आणि घटनेचे कलम 371 (2) मधील तरतुदी लक्षात घेऊन योग्य प्रकारे विभागनिहाय अनुशेष निश्चितीची अपेक्षा आहे.
परंतु दुर्दैवाने जर या समितीने योग्य पद्धतीने अनुशेष निश्चिती केली नाही तरी मराठवाड्याच्या विकासावर त्याचे फार गंभीर परिणाम होती. सिंचनक्षमता निर्मिती हा कृषिप्रधान मराठवाडा प्रदेशाच्या विकासाचा गाभा आहे. एकूण 57 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी सध्या सिंचन प्रकल्पाद्वारे फक्त 5 टक्के क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळतो. 95 टक्के क्षेत्रावरील कोरडवाहू शेतकरी नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत असतो व हलाखीचे जीवन जगतो. त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्याला सिंचन सुविधा पुरवण्याखेरीज दुसरा मार्ग नाही. याकरिता मराठवाड्याला सिंचन क्षेत्रांसाठी पुरेसा निधी मिळणे आवश्यक आहे. एकूण अनुशेषापैकी अंदाजे साठ टक्के अनुशेष सिंचन क्षेत्रालाच असल्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात यासाठी आवश्यक तेवढी तरतूद होणे असल्याचे आहे. यासाठी मराठवाड्यातील जनता व नेत्यांनी विदर्भातील जनतेप्रमाणे जागरूक राहून आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.


(लेखक मराठवाडा विकास प्रतिष्ठानचे कार्यकारी संचालक आहेत.)