आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेवीदारांच्या संपूर्ण रकमेला संरक्षण हवे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

97 वी घटना दुरुस्ती ‘सहकाराला तारक... तर कोणाला मारक’ यावर सर्वत्र चर्वितचर्वण चालू आहे. पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होत असेल तर ती सहकाराला नक्कीच तारण असणार, पण ती स्वाहाकाराची सवय जडलेल्यांना नक्कीच मारक ठरेल. वास्तविक आजपर्यंत सहकाराच्या नावाने जी लूट चालली होती, तिला लगाम घालण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक होत्या. पारदर्शकता आल्यामुळे उलट सहकार अधिक सुदृढ होणार. ही घटना दुरुस्ती सहकाराला मारक नसून ती सहकारातील स्वाहाकाराला मारक ठरणार आहे. त्यामुळे ही सर्व बोंब आहे. कोणाच्याही तोंडातला घास काढला जाणार असेल तर कळ लागणारच.
पूर्वीच्या ‘विना सहकार नाही उद्धार’ ते वर्तमानातील ‘सहकार ते स्वाहाकार’ असा प्रवास असणार्‍या सहकारात 97व्या घटना दुरुस्तीनुसार विविध बदल करण्यात येणार येणार आहेत. सहकारात शिरलेल्या अपप्रवृतींना लगाम घालण्यासाठी आणि पारदर्शकता येण्यासाठी येत्या 15 फेब्रुवारीपासून अनेक उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. सहकारी संस्थांचे खासगी लेखापरीक्षकाकडून प्रतिवर्षी लेखा परीक्षण, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण, संचालकांची कमाल मर्यादा 21 पर्यंतच ठेवणे, शासकीय मदत नसलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्तीचे अधिकार राज्य सरकारकडून काढून घेणे यासम उपाय प्रस्तावित आहेत.
काही अपवाद वगळता ‘सहकार’ हा बाजारबुणग्यांचा खेळ झाला आहे. सहकाराच्या नावाने सहकारी संस्था या ‘संस्थाने’ झाल्या आहेत. सर्व संचालक आप्तस्वकीयच असतात. सरकारी योजनांचा लाभ कोपरापर्यंत ओघळ येईपर्यंत ओरपणार्‍या संस्था या सर्वसामान्यांना माहीतदेखील नसतात. गावागावांत आज अशा अनेक संस्था आहेत, की त्या ज्या लाभार्थीसाठी आहेत त्यांच्या त्या ‘गावी’ही नसतात.
सहकार व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असणारा ‘ग्राहक’ मात्र या दुरुस्तीनंतरही ‘गिºहाईक’च राहणार आहे. राष्ट्रीय बँकेच्या सुविधांअभावी वा एक/दोन टक्के अधिक व्याजाच्या लालसेपोटी आपल्या आयुष्याची पुंजी सहकारी बँकेत गुंतवणारे असंख्य नागरिक मात्र आजही ‘असुरक्षितच’ राहिले आहेत. सहकारी बँकेत गुंतवणूक करणारे नागरिक हे प्रामुख्याने अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील असतात. शेतकरी, किराणा दुकानदार, भाजीपाला विकणारे मजूर, निवृत्त शिक्षक हे असतात. दुर्दैवाने संचालक मंडळींच्या ‘कर्तृत्वाने’ जर एखादी बँक, संस्था बुडाली तर त्या संस्थेचे खातेदार बुडीत निघतात. फक्त 1 लाख पर्यंतच्या रकमेच्या परतीची हमी मिळते. तीही रडतखडत. अर्थात मिळेलच याचीही हमी नसते, हे सर्वस्वी अन्यायकारक आहे. बँकेची रक्कम कुणी बुडवली तर एनकेन प्रकारे ती संबंधितांकडून वसूल केली जाते. त्याची मालमत्ता जप्त केली जाते. एवढेच कशाला, अंतिम पर्याय म्हणून त्याला जामीन असणार्‍याकडून ती वसूल केली जाते. हे एकतर्फी प्रेम काय कामाचे? ज्या प्रकारे थकित, बुडीत रकमेसाठी जामीनदार जबाबदार ठरला जातो, त्याच न्यायाने या बँकांना परवानगी देणार्‍या सरकारने किंवा रिझर्व बँकेने खातेदाराच्या संपूर्ण रकमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेणे अनिवार्य करावे.
ग्राहकांचा विश्वास हाच सहकार व्यवस्थेचा पाया आहे, दुर्दैवाने आज तो डळमळीत झाला आहे. ग्राहकांचा विश्वास हीच सहकारी संस्थांची खरी ठेव आहे. जोपर्यंत ही ठेव पूर्णपणे सुरक्षित केली जात नाही, तोपर्यंत कितीही सहकार कायद्यात पारदर्शकता (जी अनिवार्यच आहे!) आणली तरी सहकार संस्थांना उभारी संभवत नाही.
प्रस्तावित दुरुस्तीत याचा अतिशय गंभीरपणे विचार केला जावा. या बदलाबाबत विधान मंडळाने आयोजित केलेल्या परिसंवादात बोलताना सहकारमंत्र्यांनी ‘लेखापरीक्षणावर राज्याचे बंधन राहणार नसल्याने सुमारे 4 लाख कोटींच्या ठेवी असलेल्या सहकारी संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी होईल’ अशी भीती व्यक्त केली असल्याचे वृत्त आहे. यातील ‘अर्थ’ सर्वसामान्यांना अनाकलनीय राहतो. असो! उलटपक्षी सरकारी ‘ऑडिट’ केल्या जाणार्‍या बँका आज कार्यरत आहेत, पण उद्या त्याचे टाळे उघडेल की नाही इतक्या अस्थिर असतात. (उदा. बीड जिल्हा सहकारी बँक) असे असताना सरकारी नियंत्रण नसणार्‍या लेखापरीक्षणाला विरोध का? याचा खुलासा व्हायला हवा.
माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर हाही पारदर्शक व्यवस्थेसाठी सर्वोत्तम मार्ग ठरू शकतो. सहकारी संस्थांचा वार्षिक आर्थिक लेखाजोखा, मंजूर कर्जदारांची नावे, दिलेल्या कर्जाची रक्कम-कारण-तारण याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे यासम अनेक उपाय तज्ज्ञ सुचवू शकतील. प्रश्न तो स्वीकारण्याचा आणि अमलात आणायचा आहे. वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत तो दृष्टिकोन आणि इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. गुंतवणुकीला संपूर्ण संरक्षण हा ग्राहकांचा हक्कच आहे. मग तो कधी मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे.
(danisudhir@gmail.com)