आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ताजाकलम: काटजूंची कानउघाडणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स र्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांच्या बेताल लिखाण व वक्तव्याबद्दल त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने केलेली कानउघाडणी हा घरचा आहेर आहे. महात्मा गांधी हे ब्रिटिशांचे तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे जपानचे एजंट होते, असे अकलेचे ‘ऐतिहासिक' तारे काटजू यांनी आपल्या ब्लॉगमधील लेखात तोडले होते.
भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वस्वाचा होम करणाऱ्या या दोन्ही महापुरुषांवर काटजू यांनी बदनामीचा चिखल उडवला होता. काटजू यांच्या दाव्यांना कोणताही बळकट पुरावा नसल्याने ते तेव्हाच पुरते उघडे पडले होते. या लिखाणाची गंभीर दखल घेत गेल्या मार्च महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी काटजू यांचा निषेध करणारा ठराव एकमताने संमत केला होता. कोणतीही नोटीस न देता संसदेने केलेला हा ठराव म्हणजे आपल्या भाषण स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न असून तो रद्दबातल करण्यात यावा, या मागणीसाठी न्या. काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विचारस्वातंत्र्याचा आधार घेऊन काटजू हे सर्वांवर टीका करीत असतात त्याचप्रमाणे त्यांच्यावरही टीका करण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. सार्वजनिक आयुष्याचे हे नियम पाळण्याइतकी वैचारिक परिपक्वता काटजू यांच्याकडे नसावी हे दुर्दैवच. न्या. काटजूंनी आपल्या लिखाणातून लोकमान्य टिळकांनाही ब्रिटिशांचे एजंट ठरवले आहे. हे असत्य रेटून सांगण्यासाठी काटजूंनी दिलेले ऐतिहासिक पुरावे पोकळ आहेत! टिळकांनी शिवजयंती व गणेशोत्सव सुरू करून कट्टर हिंदुत्ववादी विचारांचा प्रसार केला, असा बकवास करणाऱ्या काटजूंना त्याच लोकमान्यांनी हिंदू व मुस्लिम ऐक्यासाठी अकबर उत्सव सुरू केला हे गावीही नसावे. काटजू करीत असलेल्या लिखाणामुळे देशातील अनेकांचा बुद्धिभेद होण्याचा धोका संभवतो. विचारस्वातंत्र्यालाही काही मर्यादा असतात हे दाखवण्यासाठी संसदेने नुसता निषेध ठराव संमत करण्यावर न थांबता काटजूंवर ठोस कारवाई करून त्यांना वेसण घालायला हवी.